सातै प्रदेशले बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। जसमध्ये बागमती प्रदेशको बजेट सबैभन्दा बढी ७० अर्ब ९३ करोड छ। त्यसपछि मधेसमा ४६ अर्ब ८८ करोड, लुम्बिनीमा ४२ अर्ब ६३ करोड, प्रदेश १ मा ३९ अर्ब ७३ करोड, सुदूरपश्चिममा ३६ अर्ब ७४ करोड, गण्डकीमा ३५ अर्ब ९० करोड र कर्णालीमा ३२ अर्ब ६१ करोड छ।
बजेटमा कुनै पुराना कार्यक्रम कटौती भएका छन् भने कतै नयाँ ‘लोकप्रिय कार्यक्रम’मा बजेट विनियोजन गरेका छन्।
हेर्नुहोस् सात प्रदेशको बजेट कस्तो छ?
बागमती प्रदेशको बजेट ७० अर्ब ९३ करोड
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ।
बुधबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले उक्त बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख र चालु तर्फ १९ अर्ब दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेका हुन्। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ आठ अर्ब ३५ करोड २७ लाख विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि २४ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख र सबैभन्दा कम बजेट भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि २४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ।
यो पटक सरकारले नयाँ कार्यक्रम नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रमको लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै दश हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउन १५ करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेश चक्रपथ सडक र प्रदेश राजधानी हेटौंडामा चक्रपथ सडक निर्माण गरिने भएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब दश अर्ब बढी बजेट ल्याएको हो।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
मधेस प्रदेशको बजेट ४६ अर्ब ८८ करोड
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख ९५ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले चालुतर्फ रु २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार (४६.४४ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ रु २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार (५३.२१ प्रतिशत) र सःशर्त अनुदानतर्फ रु १६ करोड २४ लाख ५४ हजार २०० (०.३५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
प्रस्तुत गरिएको बजेटमा मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमका लागि रु १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना तयार पार्न रु ५० लाख र यस क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्न रु १७ करोड ८२ लाख छुट्याइएको छ । पशु बिमा र कृषि सडकको निर्माण गर्न रु २८ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रलाई रु सात करोड २८ लाख बजेट छुट्याएको छ ।
त्यस्तै सःशर्त र समपूरक अनुदानका लागि रु तीन अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो अनुदान स्थानीय तहलाई प्रदान गरिनेछ । स्थानीय तहलाई चालू आर्थिक वर्षमा दिएको अनुदानको खर्च प्रगतिअनुसार दिइने अर्थमन्त्री साहले बताए।
हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ
लुम्बिनी प्रदेशको बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि रु ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
बुधबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक ममिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले चालु खर्चतर्फ रु १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार र पूँजीगततर्फ रु २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरे।
समृद्ध लुम्बिनी : आत्मनिर्भर प्रदेशको सपना साकार गर्न कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता राखेर बजेट बनाइएको मन्त्री खड्काले बताए।
वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सःशर्त अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु चार अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.३३ प्रतिशत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको मन्त्री खड्काले बताए।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
प्रदेश नं १ को बजेट ३९ अर्ब ७३ करोड
प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि कूल रु ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११४(१) बमोजिम मन्त्री आङ्बोले सदनमा राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गरे। प्रस्तुत राजस्व र व्ययको अनुमानमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन अर्ब १५ करोड १५ लाख र सङ्घीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ रु दुई अर्ब रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रु चार अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु नौ अर्ब ८२ लाख, सःशर्त अनुदानबाट रु आठ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट रु ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट रु ४७ करोड ५० लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च बेहोर्ने जनाइएको छ ।
बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट रु तीन अर्ब ५१ करोड ५५ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट रु २५ करोड ६८ लाख बेहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रस्तुत बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र करका दरहरु निर्धारण गर्दा कर आधारको संरक्षण गरी करको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री जनाई प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने, कर परिपालना र कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, राजस्व प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने र सरोकारवालासँगको समन्वयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने राजस्व परिचालन नीति अङ्गीकार गरेको जनाइएको छ ।
हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट ३६ अर्ब ७४ करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार र पुँजीगततर्फ रु २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार रहेको जानकारी दिए। यसैगरी विनियोजनमध्ये अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणअन्तर्गत रु एक अर्ब ३६ करोड ४० लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट रु दुई अर्ब, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम रु नौ अर्ब ६० करोड ५१ लाख, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँट भई प्राप्त हुने रु चार करोड ९३ लाख २८ हजार नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु नौ अर्ब ७५ लाख र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम रु सात अर्ब ५३ करोड ३७ लाख ३७ हजार, प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रु ६ अर्ब ९८ करोड ८० लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु ७६ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु ७९ करोड ७८ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री रावलले बताए।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
गण्डकी प्रदेशको बजेट ३५ अर्ब ९० करोड
गण्डकी प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल(जीवन)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि रू ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
बजेटले स्वास्थ्यसँगै कृषि, पर्यटन लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री बरालले जानकारी गराए।
बजेट निर्माण गर्दा नेपालको संविधानमा समाविष्ट मौलिक हक, राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त, पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्य, दीगो विकासका लक्ष्य, गण्डकी प्रदेशको मध्यकालीन खर्च संरचना, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक दलले घोषणापत्रमार्फत जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धतालाई आधार मानिएको उनले बताए।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकममध्ये चालुतर्फ रु १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार (३६.९५ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ रु २२ अर्ब १४ करोड एक लाख ४६ हजार (६१.६६ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ५० करोड(१.३९) प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए।
स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु दुई अर्ब ११ करोड १० लाख (५.८८ प्रतिशत) रहेको उनले जानकारी दिए। आगामी आर्थिक वर्षमा रु एक करोड ८८ लाख ३८ हजार सञ्चितकोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरेको उनले बताए।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको बजेटको खर्च बेहोर्न स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरणबाट रु सात अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रु नौ अर्ब २३ करोड ९९ लाख, सःशर्त अनुदानतर्फ रु छ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ८३ करोड ७० लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु ८६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको उनले जानकारी दिए।
प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट रु पाँच अर्ब नौ करोड १६ लाख र रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु ३२ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उनले बताए। चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् रु दुई अर्ब ७१ करोड नगद मौज्दात रहने अनुमान गर्दै अर्थमन्त्री बरालले यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु दुई अर्ब न्यून हुने अनुमान गरिएको बताए।
न्यून हुन जाने रकममध्ये रु एक अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र एक अर्ब नेपाल सरकारबाट लिइने ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाएको उनले जानकारी दिए।
हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ
कर्णाली प्रदेशको बजेट ३२ अर्ब ६१ करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि रु ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आगामी वर्षको व्यय र अनुमानसहितको उक्त बजेट प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनको तेह्रौँ बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्री विष्टले कूल बजेटमा प्रदेशले खर्च गर्ने चालुतर्फ रु नौ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार (२८.११%) र पुँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार (५९.५८%) बजेट विनियोजन गरिएको बताए। त्यस्तै, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार अर्ब एक करोड ५७ लाख २९ हजारअर्थात् (१२.३१%) विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार र चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम रु चार अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८५ हजार, सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने रकम रु नौ अर्ब दुई करोड २० लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रु १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख र सःशर्त अनुदानबाट रु पाँच अर्ब ६९ करोड ६७ लाख परिचालन गर्ने मन्त्री विष्टले बताए।
उनका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ रु एक अर्ब २१ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु ६६ करोड ८० लाख परिचालन गरिनेछ ।
हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ
