नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले यसअघि गरिएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरूले आफूहरूको पेशागत स्थायित्वको पनि माग गरेका छन्।

यसअघि नेपाल शिक्षक महासंघको रोहोबरमा शिक्षा मन्त्रालयसँग दुई पटक सम्झौता गरिएको भन्दै उनीहरूले संघीय शिक्षा ऐन बनाउँदा आफूहरूसँग गरिएको सहमतिलाई उल्लेख गर्न माग गरेका हुन्।

आफूहरूका माग पूरा गर्नेतर्फ नगई कुनै बाहनामा तलमाथि गर्न खोजिएमा आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ।