निर्वाचन आयोगले सरकारसँग आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको चुनावमा विद्युतीय मतदान मेसिन (इभिएम)को प्रयोग गर्न  प्रस्ताव  गरेको छ।

बिहीबार आयोगका सहायक प्रवक्ता उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी निर्वाचनमा इभिएमको प्रयोगमा जान भन्दै प्रस्ताव पठाइएको जानकारी दिएका छन्।  आयोगले यसअघि स्थानीय तहकै निर्वाचनमा इभिएमको प्रयोग गर्न विज्ञसहितको समिति गठन गरेको थियो।

उक्त समितिले नेपालमा बनेका इभिएमको प्रमाणिकरण गर्न अर्को समिति बनाउन सुझाव दिएको थियो। समयको अभाव हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा इभिएमको प्रयोग गर्न नसकेको सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए।

हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनकै बेलामा इभिएमको प्रयोग गरौं भनेर एउटा समिति बनाएका थियौं। त्यसले एभिएम प्रयोग गर्न सकिने तर प्रमाणीकरण गर्न अर्को प्राविधिक समिति गठन गर्न भन्यो,’ उनले भने, ‘समय अभावले त्यो सम्भव हुन सकेको थिएन।’

आयोगले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनबारे आवश्यक निर्णय गर्नको लागि गृह मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको उनले बताए।

‘मतपत्रमा मत हाल्दा बदर मत पनि धेरै भए। अहिलेको जमानामा इभिएममा किन नजाने त भनेर आम सरोकारवालाहरूको, मिडियाको, समाजको चासो छ। जनताकै सेवा गर्ने फेरि जनताकै चासोलाई सम्बोधन नगर्दा अलिकति अन्यथा अर्थ लाग्ने हुँदा समितिको सुझावलाई पनि मध्यनजरमा राखेर हामीले माग गरेका हौं,’ उनले भने।

‘सकिन्छ भने नेपालमै बनेकोलाई प्रमाणीकरण गरौं। सम्भव छैन भने साउन मसान्तसम्म भारतकै हुनसक्छ अरू देशमा सफलतापूर्वक प्रयोग भएको  र विश्वसनियतामाथि प्रश्न चिन्ह नै नभएका मेसिन ल्याएर निर्वाचन गरौं भनेका हौं,’ उनले थपे, ‘सकिन्छ भने देशैभरि नभए केही ठाउँमा सुरूवात गरौं र त्यसलाई विस्तार गर्दै जाऔं भन्ने आशयले गृह मन्त्रालयमार्फत् निर्णय गरिदिन भन्दै पत्राचार गरेको हो।’

निर्वाचन आयोगले संविधान तथा संघीय कानूनबमोजिम हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनहरूमा इभिएम प्रयोग गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ।

२०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा आयोगले छ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा इभिएमको प्रयोग गरेको थियो।

त्यस्तै २०७० सालको संविधान सभा उपनिर्वाचनमा बर्दिया,  बाग्लुङ,  काठमाडौं,  कैलाली लगायत पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा इभिएमको प्रयोग गरेको थियो। यी ठाउँमा सफलतापूर्वक प्रयोग भएको आयोगले जनाएको छ।

यस्तै आयोगले यसबारेमा दलहरूसँग पनि आवश्यक छलफल गर्ने जनाएको छ।

‘इभिएममा जाने भनेको समयको माग हो। हामीले माग गर्‍यौं। अब सरकारको स्रोत साधनदेखि दलहरूसँग पनि सहमति जुटाउनु पर्नेछ। किनभने निर्वाचन भनेको विश्वासको खेल पनि हो,’ अर्यालले भने।