गत साता नै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले पोखरामा गरेको छलफलमा पनि पनि गभर्नरले संकुचित नीति आउने भन्दै त्यसका लागि तयार हुन निर्देशन दिएको एक बैंकर्सले बताए । उनका अनुसार छलफलमा बैंकर्सहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा मौद्रिक नीतिबाट लगानीको ‘स्पेस’ खुला छोडिदिन माग गरेका थिए । तर, गभर्नरले भने प्रष्ट रुपमा अहिलेको आवश्यकता स्थायित्व रहेको भन्दै सोही अनुसारको मौद्रिक नीतिका लागि तयार रहन भनेका थिए ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अहिलेको आवश्यकता पनि वित्तीय पहुँच विस्तार र आर्थिक वृद्धि नभई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व नै भएको बताउँछन् । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्वभित्र पर्ने वाह्य क्षेत्रको सन्तुलन, मुद्रास्फीति नियन्त्रण र  वित्तीय स्थायित्वमा दबाव बढ्दै गइरहेको छ ।

बैंकर्स छैनन् विश्वस्त

मौद्रिक नीतिपूर्वका छलफलमा विज्ञहरुले अर्थतन्त्र सकुशल रहेमात्रै भविष्यमा आर्थिक वृद्धि तथा कर्जा लगानीको बाटो खुला हुने भन्दै आन्तरिक र वाह्य क्षेत्रको स्थायित्वलाई ख्याल गरेर काम गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । ‘शोधनान्तर घाटा र मुद्रास्फीति बढीरहेको छ, अबको मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता मूल्यमा स्थिरता, शोधनान्तर स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्व हुनुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन् ।

मौद्रिक नीतिको लागि नेपाल बैंकर्स संघले औपचारिक रुपमा राष्ट्र बैंकसँग औपचारिक रुपमा छलफल पनि गरिसकेको छ । छलफलमा बैंकर्सले सीडी रेसियो बढाउनुपर्ने, ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिनुपर्ने, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिनुपर्ने, निर्देशक कर्जा तोकिएको सीमामा लगानी गर्न समय थप गर्नुपर्ने जस्ता विभिन्न माग राखेका छन् ।

‘अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका सन्दर्भमा बैंकहरु सचेत छन्, तर कुनै न कुनै रुपमा आफ्ना ग्राहकको हित हेर्नुपर्ने दायित्व पनि बैंकरको हो, तर नियामकीय निर्देशन पालना पनि गर्नैपर्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘बैंकहरुलाई सहज रुपमा काम गर्न दिने गरी सहुलियत माग गरेका छौं, तर कार्यन्वयन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनौं ।’ राष्ट्र बैंकले ल्याउन सक्ने कसिलो मौद्रिक नीति कार्यन्वयन गर्न बैंकहरु तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

आईएमएफ पनि कडाइको पक्षमा

बैंकरहरुको माग पूरा गर्नतर्फ नलाग्न राष्ट्र बैंकलाई विदेशी दातृ निकायले पनि सुझाव दिइरहेका छन् । कोभिड महामारीपछि उच्च दरमा भएको कर्जा विस्तार भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाट बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोतको चरम अभाव छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतका संस्थाले पनि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउनुपर्ने र कर्जा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिइसकेको छ । आईएमएफले कोभिडको कारण स्थगन भएको ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्र बैंकलाई दबाव दिएको छ । त्यसअनुसार काम भएमा बैंकहरुको व्यवसायिक क्षमतामा संकुचन आउने अवस्था छ ।

आधा दर्जन बैंकहरु प्राथमिक पुँजी कोषको समस्यामा जुधिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले यसअघि स्थगन भएको ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ आईएमएफको सुझावअनुसार कार्यान्वयन गर्‍यो भने पुँजीकोष कसरी कायम गर्ने भन्नेमा आशंका भने छन् ।

पैसा बाँड्दाको समस्या

विज्ञहरुका अनुसार चौतर्फी चुनौतीबीच रहेको अर्थतन्त्रमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सहज भने छैन । आगामी वर्ष संघीय संसद र प्रदेश सभाको चुनाव पनि भएकाले तरलता प्रवाह नियन्त्रण नहोस् भन्ने सरकारको चाहना हुन्छ । यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सौहार्द सम्बन्ध नरहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नयाँ अर्थमन्त्रीसहित सिंगो सरकारलाई विश्वासमा लिएर सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुने छैन ।

कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले बाँडेको पैसा समयमै नियन्त्रण नगर्दा शोधनान्तर घाटाको अवस्था आएको भन्दै राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले अब त्यसलाई सच्याएर जानुको विकल्प नभएको बताए । ‘राष्ट्र बैंकले समस्या पर्दा बाँडेको ३ खर्ब पैसा अहिले पनि बजारमा नै छ, व्यवसाय चलाउन दिएको पैसा घरजग्गामा गइरहेको छ, सोही कारणले आयात बढ्यो भने सोधनान्तर स्थिति ११ महिनासम्म लगातार घाटामा छ,’ उनले भने, ‘समस्या पर्दा दिएको सुविधा समयमै कटौती गर्न नसक्दा अहिलेको स्थिति आयो, अब सुधार गर्नुपर्छ ।’

महँगी बढिरहेको, शोधनान्तर घाटा उच्च हुँदै गएको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले मुद्रा प्रदाय (मनि सप्लाई), कर्जा विस्तारलाई कटौति गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको राय छ । अब राष्ट्र बैंकले सोही अनुसार मौद्रिक औजार प्रयोग गर्नुपर्ने थापाको तर्क छ ।

बजारमा अर्थतन्त्रले मागेको भन्दा बढी मुद्रा प्रदाय भएर आयातमा लगानी हुँदा शोधनान्तर घाटा बढेको र विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको उनको विश्लेषण छ । ‘अर्थतन्त्र १०/११ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने र वित्तीय क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १९ प्रतिशतले बढ्नुपर्छ भनेर लक्ष्य लिने गर्दा वित्तीय क्षेत्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम हुँदैन,’ उनले भने ।

मुद्रा प्रदाय घटाउने, पुनकर्जा हटाउने र ब्याजदर बजारलाई नै छोड्दै ब्याजदर कोरिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तर्फ केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिनुपर्ने उनको मत छ ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्राथमिकतामा

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा नै अर्थतन्त्रको दबाव कायम रहेमा चाल्नसक्ने कदमहरुबारे संकेत गरिससकेको छ ।

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न स्थिर अर्थतन्त्र भएका देशहरुले पनि व्याजदर वृद्धि र तरलता प्रवाहलाई घटाउँदै लगेको उदाहरण दिंदै मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमतामा दबाब पर्दै गएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई थप कसिलो बनाउँदै लैजाने बताइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता समेत रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख  डा. गुणाकर भट्ट अहिलेको विशेष अवस्थामा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिने बताउँछन् । ‘अहिले आर्थिक स्थायित्व कायम भयो भने आर्थिक वृद्धि र कर्जा विस्तारको आधार तय हुन्छ, भोलिको दिनमा त्यसको बाटो बन्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनमै आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा विद्यमान दबाब कम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदरका साथै अन्य छनौटपूर्ण उपकरणहरु प्रयोग गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु चुनाव केन्द्रित सरकारको अपेक्षा समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाले मौद्रिक नीतिलाई धेरै संकुचित बनाउन सहज नरहेको स्वीकार्छन् । सरकारले चुनावपछि अर्धवार्षिक समीक्षाबाट मात्रै कडाइ गर्ने खालका नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहितको विस्तारित बजेट ल्याएको छ । कठिन परिस्थितिमा यस्तो उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिको लागि आधार बनाउन खोजे आयात बढेर अर्थतन्त्रमा थप संकट आउने अधिकारीहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘यसपालि बढी सचेत, जिम्मेवार र सन्तुलित भएर मौद्रिक उपकरण चलाइने छ ।’