दोस्रो त्रैमासदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको लगानी योग्य पुँजी (तरलता) को अभाव प्रभाव असार मसान्तमा देखिन लागेको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी रोकेर कर्जा असुली (रिकभरी) लाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन् । तर यस वर्ष उनीहरुको असुली प्रभावित भएको छ । बजारमा पुँजी अभाव, घर जग्गा क्षेत्रको मन्दी र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले देखिएको सम्भावित आर्थिक मन्दीको त्रासले कर्जा असुली प्रभावित भएको बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनील केसी रिकभरीमा प्रभाव परेको स्वीकार गर्छन् । एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका केसी भन्छन्, ‘विश्व नै मन्दीतिर जाने हो कि भने चिन्ताको प्रभाव कर्जा रिकभरीमा पर्ने नै भयो ।’

तरलता अभाव हुँदा बैंकहरुले लामो समयदेखि नयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका छैनन् र धेरै व्यवसायीले आफ्नो सीमासम्मको चालु पूँजी पनि प्रयोग गरिसकेका छन् ।

कोभिड-१९ महामारीका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जाको अतिरिक्त सीमा दिए पनि गत पुसदेखि उक्त सीमा कटौती भएको छ ।

अर्कोतर्फ घरजग्गामा लगानी गरेका व्यवसायीलाई कारोबार नहुँदा ब्याज तिर्न नै समस्या पर्न थालेको छ । कोभिड-१९ को महामारीमा कम ब्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणीलाई छोटो समयमा ब्याजदर वृद्धि हुँदा किस्ता तिर्न पनि समस्या परेको छ ।

बाहृय क्षेत्र असन्तुलन नियन्त्रणका लागि आयात र उपभोगमा हुने लगानीमा कडाइ गर्दा बैंकका ऋणीहरुको ध्यान अनौपचारिक क्षेत्रतिर जाने बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष केसीको आशंका छ ।

आपूर्तिमा अवरोध हुँदा नियमित रुपमा हुने आर्थिक गतिविधि औपचारिक भन्दा अनौपचारीक क्षेत्रतिर बढेको हो कि भन्न शंका उब्जिएको उनले बताए ।

‘ऋणीहरुको ध्यान अनौपचारिक व्यापारमा जाँदा रिकभरी प्रभावित बन्ने जोखिम छ’ केसी भन्छन्, ‘मुद्रास्फीति लगायत कारणले मूल्य र ‘कस्ट अफ फण्ड’ पनि बढिरहेको छ, यसले रिकभरीमा पनि दबाव पारेको छ ।’

केही महिनायता बैंकहरुले कर्जा लगानी बन्द गरेर असुलीमा ध्यान दिदा बैंकहरुको निरन्तर लगानीमा चल्ने व्यवसायिक क्रियाकलाप प्रभावित बनेको छ ।

घर जग्गा क्षेत्र सुस्ताउँदा कर्जा असुलीको अर्को माध्यम धितो लिलामी समेत प्रभावित बनेको उनले बताए । ‘स्वीकृत धितोमा पनि बैंकबाट फाइनान्स (लगानी) भएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘मूल्य घट्ने आशंका पनि पुष्टि भइसकेको छ । यस्तो जोखिममा कसले लगानी गर्छ र ?’

सेञ्चुरी बैंकका सीईओ मनोज न्यौपाने पनि आर्थिक गतिविधि घटेर कर्जा असुली प्रभावित भएको बताउँछन् । ‘व्यवसायले खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था आएपछि ऋण तिर्न गाह्रो हुने नै भयो’, उनी भन्छन् । कर्जा विस्तार नभएको र लगानी भएको क्षेत्रले पनि मुनाफा दिन नसक्दा असुलीमा समस्या देखिएको न्यौपानेको बताए छ ।

स्थिर आम्दानी हुने कर्जामा जोखिम नभए पनि व्यवसायिक कर्जा असुलीमा समस्या देखिन लागेको उनले बताए ।

कोभिड-१९ महामारीको समयमा राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिदा बैंकहरुले नउठेको कर्जालाई पनि ब्याजमा पूँजीकरण गरेका थिए । तर अहिले त्यो छुट पनि छैन ।

अर्कोतर बढ्दो आर्थिक संकटमा व्यवसायहरु थप प्रभावित भएर कर्जा असुलीका लागि धितो लिलाम सहज नहुँदा बैंकहरु समस्यामा पर्न सक्नेछन् ।

‘धितोको आधारमा कर्जा प्रवाह हुन्छ । भ्यालुएसन (मूल्यांकन) भन्दा धितोको मूल्य धेरै हुने भए धितो बचाउन दबाव पर्छ’, न्यौपाने भन्छन्, ‘व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जा रिकभरी भए पनि बिजनेस लोनहरुमा तरलता अभावसंगै आर्थिक गतिविधि घट्दा समस्या बढ्ने अवस्था छ ।’

तर, पछिल्लो एक साताको कलेक्सन राम्रो रहेको र यसले वित्तीय संकटकै संकेत भने नदेखिएको उनी बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रले पुनर्कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना लगायत सुविधामा निरन्तता दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ । कोभिड-१९ को महामारीमा समस्यामा परेको उद्योग, व्यवसाय पुनरुत्थान नहुँदै अर्को समस्यामा पर्ने अवस्था रहेकोले यस्ता सहुलियतलाई निरन्तता दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ ।

राष्ट्र बैंकले कोभिड-१९ को महामारीको समयमा व्यवसायीलाई चालु पूँजी कर्जामा अतिरिक्त सुविधा दिएको थियो । पछिल्लो समय आयातमा नगद मार्जिनका साथै चालु पूँजी कर्जामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । तर, आवश्यकताका आधारमा चालु पूँजी कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था हुनपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ।