श्रीलंका सन् १९४७ पछि अहिलेसम्मकै ठूलो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। आर्थिक संकटसँगै राजनीतिक संकटसँग पनि जुधिरहेको २ करोड २० लाख जनसंख्या भएको यो टापु राष्ट्रले बुधबार नयाँ राष्ट्रपति पाएको छ।
संसदमा भएको चुनावबाट ७३ वर्षका रनिल विक्रमासिंघे नयाँ राष्ट्रपति चुनिएका छन्। सदर भएको २१९ मध्ये विक्रमासिंघेले १३४ मत पाए।
कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेको एक सातापछि ६० प्रतिशत बढी सांसदको मत पाएर राष्ट्रपति चुनिएका विक्रमासिंघेको आफ्नो दशकौं पूरानो सपना त पूरा भएको छ तर देशको संकट पार लगाउन भने उनलाई निकै कठिन बाटो हिँड्नुपर्ने छ।
विक्रमासिंघे यस्ता व्यक्ति हुन् जो ६ पटकसम्म श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री बनेका छन्। अहिलेसम्म अरू कोही यति धेरै पटक प्रधानमन्त्री बनेको छैन।
उनी सन् १९४९ मा कोलोम्बो प्रभावशाली राजनीतिक परिवारमा जन्मिएका हुन्। युनिभर्सिटी अफ कोलोम्बोमा पढ्दा विक्रमासिंघे विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय थिए। पछि उनी २८ वर्षको उमेरमै सांसद चुनिए।
सन् १९७७ मा युवा तथा रोजगार मन्त्री बनेका विक्रमसिंघे त्यसयता निरन्तर सत्ताकै वरिपरि छन्। उनी १९९३ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए। १९९४ मा पदमुक्त भए।
२०१५ मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका उनले सन् २०१८ सम्म थप दुई पटक प्रधानमन्त्रीको सपथ लिए।
आर्थिक संकटबाट गुज्रिएपछि गत मेमा तत्कालीन राष्ट्रपति गोटवाया राजापाक्षेले विक्रमासिंघेलाई छैठौं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। राजापाक्षेले अर्थमन्त्रीको जिम्मा पनि उनैलाई दिएका थिए।
यसअघि आमनिर्वाचनबाट राष्ट्रपति चुनिन खोज्दा विक्रमासिंघे दुई पटक पराजित भएका थिए।
सन् १९९९ पहिलो पटक राष्ट्रपति हुन खोज्दा उनी चन्द्रिका कुमाराटुंगासँग पराजित भएका थिए भने सन् २००५ को चुनावमा उनलाई महिन्दा राजापाक्षेले हराएका थिए।
गएको आमचुनावमा उनको युनाइटेड नेशनल पार्टीले नराम्रोसँग हार व्यहोर्यो। विक्रमासिंघे आफैं पनि पराजित भए। पछि उनी समानुपातिक तर्फबाट सांसद बने।
दुई वर्षअघिको चुनावमा भएको त्यो शर्मनाक हारलाई बिर्साउने गरी विक्रमासिंघे अहिले राष्ट्रपति चुनिएका छन्। उनी अब सन् २०२४ को नोभेम्बरसम्म राष्ट्रपति हुन पाउनेछन्।
श्रीलंकाको राजनीतिमा लामो अनुभव भएका विक्रमासिंघेले देशको संकट पार लगाउने आशामा सांसदहरूले उनलाई मत दिएको देखिन्छ।
जितपछि सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन्- हाम्रो देशको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे मैले तपाईंहरूलाई भनिरहनु पर्दैन। यो चुनावसँगै हामीबीचको विभाजन पनि सकिनुपर्छ। हामीसँग विभाजित हुन ४८ घन्टा थियो तर अब म तपाईंहरूसँग कुरा गर्न तयार छु।
विक्रमासिंघेले वार्ता र मिलेर काम गर्न गरेको आह्वानलाई प्रदर्शनकारीहरूले कसरी लिन्छन् भन्ने यकिन छैन।
केही दिनअघि मात्रै प्रदर्शनकारीले उनलाई पनि निशाना बनाएका थिए। उनको घरमा आगो लगाएका थिए। राजापाक्षे परिवारसँगै विक्रमासिंघे पनि सत्ताबाट बाहिरिनु पर्ने उनीहरूको माग थियो।
बुधबार राष्ट्रपतिको चुनाव भइरहँदा केही दर्जन प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति निवासमा पुगेर ‘गो होम रनिल’ भन्दै प्रदर्शन गरेका छन्।
उनका आलोचकहरूले सत्तामा हुँदा विक्रमासिंघेले राजापाक्षे परिवारले गरेका मानव अधिकार उल्लंघन र भ्रष्टाचारका विषयमा मुद्दा नचलाएर उनीहरूलाई साथ दिएको आरोप लगाउने गरेका छन्।
केही विश्लेषकहरूले भने राजापाक्षे परिवारलाई सत्ताबाट निकाल्ने अहिलेको प्रदर्शनको मुख्य माग पूरा भएकाले विक्रमासिंघेविरूद्धको असन्तोष विस्तारै मत्थर हुने बताएका छन्।
अर्थमन्त्रीका रूपमा विक्रमासिंघेले केही महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग पनि आर्थिक प्याकेजका लागि कुरा गरिरहेका छन्। अब राष्ट्रपति भएपछि त्यो प्रक्रियालाई पनि उनले तीव्रताका साथ अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विक्रमासिंघेले गर्नुपर्ने अर्को काम प्रधानमन्त्री नियुक्ति पनि छ। उनी राष्ट्रपति भएपछि रिक्त रहेको प्रधानमन्त्री उनले कसलाई बनाउँछन् भन्ने कुराले पनि श्रीलंकाको राजनीति कता जान्छ भन्ने कुरामा ठूलो भूमिका खेल्नेछ।
किन आर्थिक संकटमा फस्यो श्रीलंका?
तीन वर्षअघिसम्म श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था अहिलेको जस्तो नाजुक थिएन, न त तत्कालीन राष्ट्रपति गोटवाया राजापाक्षेले पनि संकट यति बढ्ला भन्ने सोचेका थिए।
श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोतमध्ये एउटा पर्यटन हो। सन् २०१५-१६ पछि आतंकवादका कारण श्रीलंकामा पर्यटनको आवागमन घट्न थाल्यो। तीन वर्षअघि इस्टर सन्डेका दिन कोलोम्बोका चर्च र पाँचतारे होटलमा भएको आतंकवादी हमलापछि त पर्यटक आउने क्रम रोकिएजस्तै भयो।
सन् २०१९ को अन्तबाट कोरोनाभाइरसको महामारी फैलियो। कोरोनासँगै विश्वभरका अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्यो। कोरोनाको संक्रमण रोक्न महिनौंसम्म प्रतिबन्धहरू लगाइए। श्रीलंकामा पर्यटनको मुहान नै सुक्यो।
श्रीलंका अहिलेको अवस्थामा पुग्नुमा आतंकवादी हमला र कोरोनाको पनि असर त छ तर यी दुई कारणले मात्रै यति गहिरो संकट ल्याएका होइनन्।
आर्थिक अवस्था मजबुद् हुँदा श्रीलंकाले चीनलगायत मुलुकबाट ऋण लिएर ठूला-ठूला परियोजना बनाएको थियो। ती परियोजना बनाउन लिएको ऋणको किस्ता वर्षेनी तिरिरहनुपर्छ।
पर्यटक नआएपछि विदेशी मुद्रा आर्जन कम भएर ऋण तिर्न गाह्रो हुन थालेपछि सन् २०१७ मा सरकारले हम्बोनाटोटा बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिएको थियो।
आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको सरकारले त्यही वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग पैसा माग्यो। आइएमएफले सरकारी खर्च कटौती, कर वृद्धिलगायत सर्तहरू राखेर श्रीलंकालाई पैसा दिएको थियो।
सन् २०१९ को राष्ट्रपतीय चुनाव गोटवाया राजापाक्षेले जिते। उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आइएमएफले ऋणसँग लागू गर्नुपर्ने भनेका सर्तहरूको पालना गरेनन्। कर र ब्याजदर दुबै घटाए।
श्रीलंकाले त्यो बीचमा अरू अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पनि लियो। अहिले श्रीलंकाको अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमध्ये करिब ३६ प्रतिशत सोभेरेन बोन्डको ऋण छ। यो ऋण कुनै सरकार वा बहुराष्ट्रिय संस्थासँग नभई निजी कम्पनीहरूसँग हो। अर्थतन्त्र कमजोर भएर क्रेडिट रेटिङ खस्कन थाल्दा त्यस्तो ऋण झन् महंगो पर्छ।
श्रीलंकाको बाँकी ऋणमध्ये जापान र चीनको झन्डै ११/११ प्रतिशत छ। सामान्यत: कुनै पनि देशलाई चीनले दिने ऋणको व्याज जापानको भन्दा महंगो हुन्छ।
राजापाक्षेहरूको पहिलादेखि नै चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। सोही सम्बन्धका कारण सन् २०२१ को अन्तिमतिर चीनसँग मुद्रा सट्टापट्टा (स्वाप) गरेर केही विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाइयो। तर त्यसले पनि धानेन।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सरकारले केही समयअघि गाडी र मलको आयातमा समेत बन्द गर्यो। विदेशबाट मल नआएपछि श्रीलंकाले प्रमुख निर्यात बाली चियालगायत अरू उत्पादनमा समस्या पर्यो।
यी सबका बाबजुद् श्रीलंकाले डलरमा आधारित विदेशी ऋणको किस्ता भने तिरिरह्यो। विदेशी सञ्चितिमा पैसा जम्मा हुने स्रोत सुक्दै जाँदा तिर्नु पर्ने ऋणले सञ्चिति घट्दै गयो।
श्रीलंकामा उर्जाका लागि जलविद्युतमात्रै नभई कोइला र डिजेल प्लान्ट पनि चलाउने गरिन्छ।
गत वर्ष श्रीलंकामा कम वर्षा भएका कारण जलविद्युतको उत्पादन झन् घट्यो। उर्जाको माग पूरा गर्न श्रीलंकाले धेरै कोइला र डिजेल किन्नुपर्ने भयो। त्यसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै-घट्दै गयो।
डिजेल/कोइला किन्न नसकेर प्लान्ट चलाउन मुस्किल भएपछि अहिले श्रीलंकामा दैनिक ७ घन्टासम्म लोडसेडिङ भयो। लोडसेडिङले सबैखाले उद्योग र व्यवसायमा पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेनन्। लोडसेडिङका कारण श्रीलंकाको अर्थतन्त्र झन् नकारात्मक असर पर्यो।
रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत फेब्रुअरी २४ मा छिमेकी युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ आकाशिएको छ। त्यसपछि पेट्रोलियमलगायत उपभोग्य वस्तुको आयात गर्न श्रीलंकालाई झन् मुस्किल हुँदै गएको छ।
लामो समयसम्म अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुँदा पनि राजापाक्षे सरकारले थप सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग थप ऋण लिने प्रक्रिया सुरू नै गरेनन्।
निकै ढिला भएपछि राजापाक्षे सरकारले आइएमएफलाई गुहारेको थियो। राजापाक्षेविरूद्ध भइरहेको प्रदर्शनले आइएमएफसँगको वार्ताले अपेक्षित गति लिन सकेन।
अब आइएमएफले प्रक्रिया पूरा गरेर श्रीलंकालाई उकास्न सहयोग गर्नेछ। तर आइएमएफको पैसा आउन्जेलसम्म आर्थिक संकटले दैनिक जनजीवन चलाउन आम श्रीलंकनलाई झन् कठिन हुने देखिन्छ।
