जोडिएका र जेलिएका प्रश्न
के साँच्चै त्यो खालको भावना स्वस्फूर्त रूपमा आम नागरिकबाट प्रसारित भएको हो ? कुनै निश्चित पक्षले केही अन्तरनिहित मक्सदका लागि नागरिक माहोललाई भड्कावमा लैजान प्रायोजन गरेको त होइन ? स्वयं दलका अन्य नेताहरू विशेषगरी नेतृत्वको आकांक्षी रहेकाहरूबाट यसको नेृतत्व गरिएको त छैन ?
यस्तो प्रचारबाजीमा कतै दलहरूले भन्ने गरेको अन्तर्घातको गन्ध त आउँदैन ? स्थानीय निर्वाचनको बेला काठमाडौं महानगरमा देखिएको सामाजिक सञ्जालको प्रभावबाट प्रभावित भएर यस्तो अभियान उठ्न लागेको त छैन
जो सुकैले जुनसुकै अभिरुचिमा यस्तो सन्देश उठान गर्न खोजे पनि यसले अब सघन बहसको निर्माण गरेको छ । साँच्चै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई हराएर स–सम्मान बिदाइ गर्नुपर्छ त ? निर्वाचनमा नागरिकबाट त्यही प्रारूपमा मतदान हुन्छ त ? अनि उनीहरूलाई हराउँदैमा देश बन्छ त भन्ने प्रश्नहरू पेचिलो भएर आउँदैछन् ।
प्रसंग स्वाभाविक अथवा अस्वाभाविक लाग्न सक्छ । विषय अर्गानिक वा आगन्तुक के हो भन्ने द्विविधा बढ्न सक्छ । तर हाम्रो राजनीतिमा उक्त पुस्ताको उपस्थिति र उपलब्धिमाथि निर्मम समीक्षा गर्ने बेला भएको छ ।
देशको असफलताको मूल कारकमा करार गरिएको ३० वर्षे पञ्चायत अन्त्य भएको पनि ३० वर्ष बढी भइसक्यो । गणतन्त्र घोषणाको १३ वर्ष अनि संघीयता कार्यान्वयनको एक कार्यकाल समेत बित्न लाग्यो । २०४७ देखि अहिलेसम्ममा राजनीतिक दलका २४, तत्कालीन राजाका दुई र दलरहित एक गरी २७ सरकार बने तर जति सरकार बने पनि संस्कारचाहिं फेरिएन ।
हाकिम फेरिए हुकुम र हैकम फेरिएन । शासक फेरिए शासन फेरिएन । खुकुरी फेरिए प्रहार फेरिएन । साहु फेरिए शैली फेरिएन । ब्याधा फेरिए तीर फेरिएन । पात्र फेरिए पद्घति फेरिएन । अचानो फेरियो यद्यापि चोट फेरिएन । अहिले पनि सत्ताका आकांक्षी विगतमा नै पटक÷पटक परीक्षण अनि असफल भएकै पात्रहरू हुन् । उनीहरूले पनि संस्कार फेर्न सकेका थिएनन् र सक्ने ल्याकत राख्दैनन् ।
समस्याको चुरो कुरो त यो हो कि झन्डै पछिल्लो ४० वर्ष देशको राजनीति उही पात्रका वरिपरि घुमेको छ । एउटै अनुहार दुईदेखि पाँच पटकसम्म पनि प्रधानमन्त्री बने । विश्राम लिनुपर्ने उमेर समूहका मानिसले निरन्तर, पटक–पटक अनि अवैधानिक हिसाबले शक्तिमा आसक्ति देखाउँदा दलीय व्यवस्थाको सौन्दर्य समेत क्षीण हुन्छ ।
अधिकांश नेता राजनीतिक इमानदारी अनि परिष्कृत संस्कार छाडेर पद र शक्तिका लागि सदैव आसक्ति देखाउँछन् । औसत आयु ६९ रहेको देशमा शक्तिका लागि उत्साहित र आकांक्षी अधिकांश यो उमेर समूह हाराहारी वा माथिका छन् । माक्र्सवादी अमेरिकी विश्लेषक नोम चोम्स्की यस्तो अवस्थालाई प्राविधिक हिसाबले मृत मानिसहरूको शासनको उपमा दिन्छन् ।
अब, राजनीतिमा नयाँ विवेकको उच्च आवश्यकता छ । ‘बुढ्यौली र नेतृत्व’ शीर्षकमा शोधार्थीद्वय क्यार्थिन रोजिंग र फ्रान्जिका जनम्यानको अनुसन्धानमा विभिन्न देशका ७७ प्रतिशत सहभागीले युवा नेतृत्व मात्रै सक्षम तथा विश्वासिलो भनेका छन् । देशको समूल सकारात्मक परिवर्तनको योजना तथा जनताका समस्या हल गर्ने अठोट र अभ्यास सहित युवाले दलको नेतृत्व गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । राजनीतिलाई विज्ञता आधारित विकासमा लैजाने अठोट गर्नुपर्छ । ‘बासी’ पुस्ताले स–सम्मान बिदा लिएर ‘काशी’ पस्नुपर्छ ।
बासी पुस्ताको काशी यात्रा
अमेरिकामा ओबामा ४६ वर्षमा राष्ट्रपति बने । बेलायतमा डेभिड क्यामरुन ४३ वर्षमा प्रधानमन्त्री बने भने गणतन्त्र कंगोमा जोसेफ काबिला ३० वर्षमा राष्ट्रपति बन्न सके । यो सुदूर विगतको कुरा होइन । सन् १७८३ मा विलियम पिट २४ र १९०४ मा जोन वास्टन ३७ वर्षमा बेलायती प्रधानमन्त्री थिए । अधिक अर्थ–सामाजिक परिवर्तनका वाहक भएका लोकप्रिय अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वय रुजबेल्ट ४२ र रेगन ४३ मा सत्तासीन भए ।
विकास नमूनामा एउटा अलग सिद्घान्त नै प्रतिपादन गरेकी थ्याचर ५४ मा बेलायती प्रधानमन्त्री बनिन् । टोनी ब्लेयर ४२ मा प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्रीमा सन्ना मरिन (३६) फिनल्याण्ड, ज्यासिन्दा अर्डेन (४१) न्यूजिल्याण्ड, कार्लोस अलभारदो (४१) कोस्टारिका, लियो भारदकर (४१) आयरल्याण्ड अनि राष्ट्रपतिमा ग्राबियल बोरिक (३५) चिली, नायिव बुकेले (४०) सल्भादर, इम्यानुएल म्याक्रो (४३) फ्रान्स यस शृंखलाका वर्तमान उदाहरण हुन् ।
ती देशमा औसत आयु ८० माथि छ । जीवनको मध्य समय र सशक्त ऊर्जा भएकाहरूको नेतृत्व रहँदा फरक सोच, जाँगर, क्षमता प्रस्फुटित हुन्छ । ऊर्जावान समयमा देशको लागि उच्च रचनात्मक योगदानको अभिप्राय तथा अभ्यास सम्भव रहन्छ ।
स्टेफन बक्लेयीको पुस्तक ‘द प्राइममिनिस्टर एण्ड क्याबिनेट’ले भन्छ युवाहरूको सघन वर्चस्व तथा नेतृत्व भएको राजनीति गतिशील मात्र होइन सकारात्मक अनि उत्पादक समेत देखिन्छ । जनसेवाका अनुपम क्षमता, सोच, अठोट अनि नागरिक समर्थन पनि रहन्छ ।
हाम्रो राजनीतिले पनि त्यस्तो माहोल निर्माणमा सघन सफलता खोज्नुपर्छ । राजनीतिमा विभिन्न सेवा/समूहका विज्ञ मानिसको संलग्नता अर्को बाध्यकारी आवश्यकता हो । विकासोन्मुख गतिविधिको सघनतालाई प्राविधिक ज्ञानको पर्याप्तताका लागि राजनीतिमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ मानिसको पदार्पण आवश्यक पर्छ ।
अहिले लक्षित वृद्घ नेतृत्व त्याग गर्नु सट्टा अनावश्यक बखेडाबाजीमा अल्झँदा देश झन् झन् अप्ठ्यारोमा जाँदैछ । नागरिकका खास आशा र आवश्यकतामाथि ध्यान पुगेन । तत्काल महसुस गर्न चाहेका बेरोजगारी न्यूनीकरण, गरीबी न्यूनीकरण, महँगी नियन्त्रण, पूर्वाधारको तीव्र विकास, सुशासनको अभ्यास जस्ता पक्षहरूमा अपेक्षित सकारात्मक अभिवृद्घि देखिएन । राष्ट्रको ढुकुटीमाथि अवैधानिक दोहन रोकिएन ।
अन्त्यहीन र निर्णयविहीन छलफलमा रमाउने लत बस्यो । देश असफलताको भुमरीमा फस्यो । कतिपय पछिल्ला प्रयासहरूले त देशले अब स्थायी विकासभन्दा संस्थागत विनाशको यात्रा गर्ने देखिन्छ । पहिले पहिले सतीले सरापेको देश भनेर नागरिकले भ्रम पाले पनि यो सत्ताले सरापेको देश बन्दैछ ।
त्यसैले, अब युवा पुस्ताको सघन हस्तक्षेप र सम्भव भएसम्मको विज्ञता आकर्षणले मात्र राजनीतिलाई नयाँ रूप दिन सक्छ । राजनीति शुद्धीकरणको पहिलो प्रयास यहींबाट सुरु हुनुपर्छ । पुरानो पुस्ताहरूको योगदानको सम्मान गर्दै उहाँहरूलाई आरामको अनुरोध गर्नुपर्छ । अब पनि उहाँहरूबाटै महत्वपूर्ण योगदानको अपेक्षा गर्नु उहाँहरूलाई अनावश्यक बोझ थप्नु मात्र हो ।
उहाँहरूमाथि अन्याय गर्नु मात्र होइन, सामान्य मानवीयता पनि नदेखाउनु नै हो । यदि उहाँहरूलाई विदा नगर्ने र उहाँहरूकै हैकम राजनीतिमा स्थापित गर्ने हो भने बाँकी दस्ता र पुस्तालाई उक्त दलबाट राजनीति गरेर देश निर्माणमा योगदान गर्ने अवसर आउँछ भन्ने विश्वास गुम्छ ।
विभिन्न साना र टुक्रे पार्टीहरू खुल्छन् । राजनीतिक अस्थिरता र अन्तर्घात बढ्छ । उहाँहरूले समेत कम्तीमा जीवनको उत्तरार्धमा पनि परिवार तथा आफ्ना दौंतरीसँग सत्संग गर्न पाउने स्वाभाविक अधिकार समेत हनन् हुन्छ ।
भविष्यमा आउने नेतृत्वलाई पनि अविच्छिन्न राजनीतिक शक्तिमा रहने लोभ जाग्न सक्छ । वृद्ध पुस्ताका नेतालाई हराउँदैमा देश बनिहाल्छ भन्ने त छैन, तर विजयी नै गराए कुनै हालतमा देश बन्दैन भन्नेचाहिं प्रायः शाश्वत छ । अनि अन्य सम्भावनाका ढोकाहरू समेत बन्द हुन्छन् ।
नयाँ नेतृत्व आउँदा केही हुन्छ कि भन्ने आशा अझै बाँकी भए पनि पुरानैबाट चाहिं केही हुँदैन भन्ने पूर्णतया प्रमाणित भएको छ । यसका लागि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लगायत समस्त बुढ्यौलीमा पुगेका पुस्ताले सहर्ष विश्राम लिंदै ससम्मान अभिभावकीय भूमिकामा रहने निर्णयमा जानुपर्छ । होइन भने नागरिकले उहाँहरूलाई विदा दिन निर्वाचनको माध्यम अवलम्बन गर्नुपर्छ । अनलाइनखबर
