कर्णाली, 
कर्णाली प्रदेशमा अझै करिब ६० हजार पाठ्यपुस्तक अभाव छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटमा पर्याप्त पाठ्य पुस्तक पठाउन नसकेको जनाएको छ ।

यी जिल्लाका लागि आवश्यक करिब ६० हजार पुस्तक पठाउन केन्द्रसँग माग गरिएको छ । जनक शिक्षाका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख धनबहादुर केसीले कक्षा आठको नेपाली, सामाजिक, विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक र पेशा विषय अलि बढी अभाव रहेको जानकारी दिनुभयो । जनक शिक्षाले छपाइमा ढिलाइ गर्दा यस वर्ष पनि विद्यार्थीले समयमै पुस्तक पाउन नसकेका हुन ।

कर्णालीका हिमाली जिल्लामा फागुन र पहाडी जिल्लामा वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ । अर्धवार्षिक परीक्षाको समय नजिकिँदै गर्दा अझै पुस्तक नपाएकामा विद्यार्थी र उनीहरुका अभिभावक आक्रोशित छन् । नयाँ पुस्तक नपाएपछि कतिपय विद्यालयले पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको बताएका छन् ।

जनक शिक्षाले पहिलो चरणमा दुर्गम एवं हिमाली जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर पुस्तक बिक्री वितरण गरेको छ । कर्णालीका मुगु, हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला र कालीकोटमा मागअनुसार सबै पुस्तक पठाइएको छ । “ती जिल्लामा फागुनदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ढुवानी गरिएको हो”, कार्यालय प्रमुख केसीले भन्नुभयो, “हुम्ला, सल्यान, रुकुम पश्चिममा नेपालगञ्जस्थित गोदामबाटै ढुवानीको व्यवस्था मिलाइएको थियो ।”

सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटमा वीरेन्द्रनगर गोदामबाटै बिक्री वितरण गरिने बताइएको छ । जनक शिक्षाका अनुसार कर्णालीमा हालसम्म कक्षा चारदेखि १० सम्मका १४ लाख एक हजार सात सय ८९ थानमध्ये १३ लाख २९ हजार एक सय ४१ बिक्री भइसकेका छन् भने ७१ हजार छ सय ३८ थान मौज्दात छन् । गोदाममा मौज्दात पुस्तकमध्ये कतिपय सडेका, पानीले भिजेका र अधुरा सेट छन् । बिक्रेताले पूरै सेट पाएपछि मात्र खरिद गर्ने अडान लिएका छन् ।

नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासङ्घ कर्णाली प्रदेशले पुस्तक ढुवानी पारदर्शी नभएको भन्दै बुधबार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रादेशिक कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जनक शिक्षाले समानुपातिक र न्यायिक हिसाबले पुस्तक बिक्री नगरेको महासङ्घको आरोप छ । “बढी जनसङ्ख्या र बढी विद्यार्थी भएका जिल्लामा अझै पुस्तक दिइएको छैन, चाहे जति पुस्तक गोदाममा उपलब्ध नभएसम्म पुस्तक खरिद नगर्ने निर्णय गरेका छौँ”, अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, “यसअघि जारी गरिएका बिलबिजक पनि रद्द गर्ने सहमति गरेका छौँ ।”