प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग बयान लिने क्रम आज पनि जारी छ । समितिका सदस्य नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माका अनुसार जबरालाई आज बिहान ११ बजे पुनः समितिमा बोलाइएको छ । समितिले जबरासँग बुधबार साढे ३ घण्टासम्म बयान लिएको थियो । समितिले जबरालाई सोध्न ४३ वटा प्रश्न तयार पारेको भए तापनि बुधबार ४ वटाको मात्र जवाफ लिन भ्याएको थियो ।

बुधबार बयान दिने क्रममा जबराले महाअभियोगको प्रस्ताव नै अवैध भएको दाबी गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको एउटा अधिवेशनमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको तर उक्त अधिवेशनले प्रस्तावको टुंगो नलगाएकाले महाअभियोग प्रस्ताव स्वतः निस्क्रिय भइसकेको उहाँको दाबी थियो । आफू संसद्को सम्मानका लागि मात्र समितिमा आएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘यति गम्भीर विषयमा पनि संविधान र नियमावली किन पालना गरिएन ?’ उहाँले महाअभियोग प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र नयाँ सरकार गठनसँग जोड्दै कारबाही गर्ने भए पाँचै जना न्यायाधीशमाथि गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आफूमाथि मात्र महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुको कारण पनि सोध्नुभएको थियो । वि.सं. २०७८ असार २८ गते प्रधानन्यायाधीश राणासहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले २४ घण्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो ।

जबराले बार एसोसियसनलाई पनि दबाबमा आन्दोलनमा उतारिएको आरोप लगाउँदै प्रश्न गर्नुभयो– ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन गर्न आचारसंहिता, संविधान र कानुनले दिन्छ ? उहाँले नेपाल बार एसोसियसनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र तत्कालीन महासचिव लीलामणि पौडेलले उच्च अदालतमा न्यायाधीशको भाग मागेको र त्यो स्वार्थ पूरा नहुँदा आफूविरुद्ध आन्दोलन चर्काएको आरोप पनि लगाउनुभएको छ ।

त्यति मात्रै होइन, उहाँले पौडेलले आफ्नै कार्यकक्षमा आएर उच्च अदालतमा न्यायाधीशको भाग मागेको दाबी समेत गर्नुभएको थियो ।सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको मुद्दामा स्वार्थ रहेको आरोप लगाउँदै त्यो पूरा नभएकोले आफूविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको आरोप पनि लगाउनुभएको छ । त्यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि आफूहरूले घुस खुवाउने, न्यायाधीशहरूले खाने गर्छन् भन्दै हिँडेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो– ‘शम्भु थापा नै यसो भन्दै हिँड्नुहुन्छ भने अब जनताले के बुझ्ने ?’