जुम्ला,
सिंजा गाउँपालिकाले किसानहरूको बीमा गर्न पहल गर्ने भएको छ । बिहीबार गाउँपालिकामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी, गाउँपालिका र कर्णाली प्रदेश बीमा समिति शाखा सुर्खेतबीच गाउँमै शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको शाखा विस्तार गर्ने सहमति भएको छ ।
अहिले शाखा विस्तारका लागि भवन खोजिरहेको पनि गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद धितालले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकामा भएका सबै किसानहरू कहाँ कृषि बीमाको पहुँच पुर्याउन शाखा विस्तार गर्न लागिएको हो । ‘यहाँका नागरिकहरूको आम्दानीको श्रोत कृषि तथा पशुपालन हो’ उनले भने,‘किसानले बीमा नगर्दा ठुलो जोखिम भोग्दै आएका छन् ।
त्यसैले यहाँका किसानहरूलाई बीमाबारे जनचेतना जगाएर सबै किसानलाई बीमा गर्न प्रेरित गछौं ।’ गाउँपालिकामा थोरै किसानले मात्र बीमा गरेका छन् । तर बीमा गरेका किसानहरूले पनि बीमा दाबी भुक्तानीका लागि कहिले सुर्खेत त कहिले जुम्ला धाउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यस कारण पनि किसानले गाउँबाटै बीमा सम्बन्धीका सबै सेवा सुविधा लिन सकुन् भनेर शिखर इन्स्योरेन्स र बीमा समिति कर्णाली प्रदेश शाखासँग सहकार्य गरिएको उनको भनाई छ ।
‘धेरै किसान बीमाको पहुँच बाहिर छन्’ गाउँपालिका अध्यक्ष धितालले भने,‘भएका किसानहरूले पनि भुक्तानीका लागि धेरै टाढा धाउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यसैले पनि यहाँका किसानहरूको सहजताका लागि गाउँमै शाखा खोल्ने लागेका हौँ ।
यहाँ शाखा विस्तार भएपछि धेरै किसान लाभान्वित हुने छन् ।’ कर्णाली प्रदेशमा बीमा समितिको कार्यालय यही भदौ १६ गते मात्र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्घाटन गरेका थिए । कार्यालय उद्घाटन गर्दै उनले कर्णाली प्रदेशमा ११ प्रतिशत मात्र बीमा पहुँच पुगेको भन्दै बीमाको पहुँच विस्तारका लागि कृषकहरूको समूह बनाएर बीमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न र देशका सबै पालिकामा बीमाको पहुँच पुग्ने गरी ठोस कार्यक्रमका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिएका थिएन ।
उनले चालू आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशमा मात्र कम्तीमा ३० प्रतिशत पुर्याउन भनेका छन् । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली प्रदेश बीमा समितिले पनि व्यापक अग्रसरता देखाएको छ । सरकारले कृषि व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि कृषि बीमा सुरु गरेको हो ।
बीमा कम्पनीहरूको नियामक बीमा समितिले २०६९ देखि कृषि बीमा सुरु गरे पनि किसानको आकर्षण हालसम्म भने न्यून छ । नियामक निकाय बीमा समितिले निर्जीवन बीमाको व्यवसाय गर्दै आएका सबै बीमा कम्पनीलाई जिल्ला तोकेरै गाउँ–गाउँमा गएर कृषि बीमा गर्न निर्देशन गरेको थियो । तर, यी बीमा समितिले दिएको निर्देशनअनुसार बीमा संस्थाले कृषि क्षेत्रमा बीमा गराउन सकेका छैन । अझैपछि बीमा कम्पनी ग्रामीण भेगका कृषकसम्म बीमा पुग्दैन । देशको जनसङ्ख्याको करिब ७४ प्रतिशत जनता ग्रामीण परिवेशमा बसोबास गर्दछन् ।
उनीहरूको जीविकोपार्जन गर्ने मुख्य पेशा कृषि नै हो । मुख्यतः ग्रामीण भेगको जनसंख्या कृषिमा धेरै नै निर्भर छन् । तर किसान कृषि बीमाबारे जानकार नै छैनन् । सरकारले कृषि बीमालाई कृषकमैत्री बनाउन नसक्दा यसको फाइदा किसानले लिन सकेका छैनन् ।
सरकारले कुल प्रिमियममा २० प्रतिशत मात्र किसानले र बाँकी ८० प्रतिशत मन्त्रालय अन्तर्गत बीमा सीमित मार्फत बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ । जुन किसानलाई प्रिमियममा दिइएको अनुदान हो । यो अनुदान र बीमाका बारेमा अधिकांश किसान अनविज्ञ छन् । बीमा गरेका किसानले भने दाबी भुक्तानी सहज तरिकाले पाउने गरेका छैनन् ।
