काठमाडौं

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) अन्तर्गतका सशर्त न्यूनीकरण लक्ष्य पूरा गर्न नेपाललाई करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको बताएका छन् ।

दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा मंगलबार आयोजित दोस्रो हरित जलवायु कोष ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले विविध भू–जलवायु प्रणाली, जलवायु–निर्भर अर्थतन्त्र र सीमित अनुकूलन क्षमताका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि विश्वको सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशहरूमध्ये एक रहेको समेत बताए । यसमा देशको नाजुक स्थलाकृतिले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिमलाई थप गति दिएको समेत उनले बताए ।

‘ग्लोबल वार्मिङ’को वर्तमान परिदृश्यले विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप हिमनदी, तालको विस्फोट, बाढी, पहिरो आदिको प्रभावलाई तीव्र बनाएको उनको भनाइ छ ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा न्यून योगदान भए पनि अल्पविकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव महसुस गरिरहेको शर्माको भनाइ छ ।

‘हामीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्भेन्सनको सदस्यका रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग लड्न विश्वव्यापी कार्यलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं, नेपालको हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा योगदान विगत र वर्तमानमा उल्लेख्य रूपमा कम भएता पनि, हामीले विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने हो भने सबै देशहरूले आफ्नो उत्सर्जन घटाउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ’ शर्माले भने ।

नेपाल एक महत्वाकांक्षी जलवायु सरोकारवाला देश भएको र यहाँ जलवायु परिवर्तनको प्रतिरोधी क्षमता बढाउन धेरै नीति फ्रेमवर्कहरु समर्पित भएको उनको भनाइ छ । देशका धेरै नीतिहरू मध्ये, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ ले जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण गरी राष्ट्रको सामाजिक–आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य बोकेको उनले बताए ।

यस नीतिले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, जलस्रोत तथा जलविद्युत्, स्वच्छ यातायात, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलगायतका प्रमुख विषयगत क्षेत्रहरुमा नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू अवलम्बन गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए ।

पेरिस सम्झौता र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालले ऊर्जा उत्पादन, यातायात, आवासीय खाना पकाउने र बायोग्याँस, कृषि, वन, भूमि प्रयोग र फोहोर व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा देशको महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै डिसेम्बर २०२० मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गरेको उनले जानकारी दिए । नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कुल शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको समेत उनले बताए ।

नेपालको हरित जलवायु कोषको राष्ट्रिय प्राधिकरणको रुपमा अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको भन्दै उनले नेपालसँग तीन हरित जलवायु कोष अनुमोदित परियोजना रहेको जानकारी दिए । जसमध्ये ८७.८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबर रकम प्रत्यक्ष रूपमा हरित जलवायु कोषले योगदान गरेको छ ।