प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राखेकोमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छः केपी शर्मा ओली

उनले देशलाई प्रत्यायोजित ढंगले गलत बाटोमा लगिएको भन्दै देशको स्थिति नबिगार्न र स्वेच्छाचारिता नदेखाउन चेतावनी दिए।

    • Bell Sanchar

    • ६ आश्विन २०७९, बिहीबार

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानून मिचेको आरोप लगाएका छन्।

बिहीबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गठबन्धन सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगबाट कानून मिचेको आरोप लगाएका हुन्।

उनले प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिको महाअभियोग ६ महिनासम्म संसदमा पेस नगर्नु र नजरबन्मा राख्नु लोकतन्त्रको बिरूद्धमा भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए।

उनले देशलाई प्रत्यायोजित ढंगले गलत बाटोमा लगिएको भन्दै देशको स्थिति नबिगार्न र स्वेच्छाचारिता नदेखाउन चेतावनी दिए।

अध्यक्ष ओलीले नेपालको न्यायालयमा अहिले कानूनको राज नरहेको उल्लेख गर्दै संसदको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने हक सभामुखलाई नरहेको जिकिर गरे। उनले जोडजामवाला गठबन्धनका गलत मनाशाय आगामी संसदले बोकेर हिँड्नपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको बताए।

उनले प्रधानन्यायाधीश पदबाट नहट्दै र महाअभियोग पुष्टि नहुँदै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र नजरबन्दमा राख्ने अधिकार कुन कानूनले दियो? भन्दै प्रश्न गरे। उनले देश गृहमन्त्रीको घरबाट ल्याएको नभएको भन्दै २/४ महिना कोही व्यक्ति गृहमन्त्री बन्यो भन्दैमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नष्ट गर्ने अधिकार नरहेको बताए। उनले पक्राउ पूर्जी जारी नभइ प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राख्नु गलत भएको बताए।

‘प्रधानन्यायाधीश पदबाट नहट्दै, कुनै अभियोग पुष्टि भएको छैन, त्यस्तो बेलामा प्रहरी लगाएर, राज्य लगाएर, राज्यको शक्ति लगाएर नजरबन्दमा राख्नु, छेकथुन गर्नु अराजकताको पराकाष्टा हो’, उनले भने, ‘यो सरकारको खोपडीले काम गर्न छोड्यो। यो स्वेच्छाचारिता अव्यवहारिक काम जो कुनै नागरिकमाथि आइपर्न सक्छ।

प्रधानन्यायाधीशको सुरक्षा खोसियो? कुन कानूनका आधारमा खोसियो? गृहमन्त्रीको तजबिजी कानून, यो देश गृहमन्त्रीको घरबाट ल्याएको देश हो? मनपरी गर्ने देश हो? गृहमन्त्रीको पदमा २-४ महिना कोही व्यक्ति पुग्यो भन्दैमा मनपरी गर्ने देश हो यो? कुन कानूनले यो काम गर्दै हुनुहुन्छ ? कुन कानूनले प्रधानन्यायाधीशलाई बिना पक्राउ पूर्जी नजरबन्दमा राख्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ।’

‘अहिले नेपालको न्यायालयका बारेमा केही बोल्नै पर्दैन। कानूनको राज छैन। प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइन्छ, लगाउनु ठिक थियो कि थिएन? त्यो लगाउनेले जानुन्। संसदले विचार गर्न पाउनुर्‍पयो नि’, उनले भने।

Nabintech
साताकाे चर्चित
सम्बन्धित