काठमाडाैँ- निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च सीमा बढाउने तयारी गरेको छ।
मंगलबार आयोगले दलहरूसँग छलफल गर्दै वैज्ञानिक तवरले निर्वाचन खर्चको सीमा बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिएको हो।
२०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फ प्रति उम्मेदवार १५ लाख र प्रतिनिधिसभातर्फ २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकिएको थियो। नयाँ प्रस्तावअनुसार प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने छन्।
निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या, निर्वाचन क्षेत्रको भूगोलको क्षेत्रफल र ०७४ देखि ०७९ सालसम्म भएको मुद्रा स्फितिको दरलाई आधार बनाइएको छ। छलफलपछि कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्दम्बेले यसअघिको खर्चको सीमालाई हेरफेर गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए।
त्यस्तै, छलफलमा स्थानीय निर्वाचनमा खर्चको विवरण नबुझाउनेलाई आयोगबाट भएको कारवाहीका विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको र आयोगले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएको उनले बताए।
त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरले खर्चको सीमालाई वैज्ञानिक तवरले अन्तिम रूप दिनुपर्ने सुझाव दिएको बताए।
निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या र भूगोलका आधारमा छुट्टाइएका ५ वटा क्लष्टरमा छलफल भएको उनकाे भनाइ छ।
त्यस्तै, छलफलपछि निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन खर्चलाई क्लष्टरका आधारमा वैज्ञानिक तवरले टुङ्गाउने छलफल भएको र दलहरूको सुझावका आधारमा खर्चको विषयमा सीमा निर्धारण गर्ने बताए।
त्यस्तै, स्थानीय निर्वाचनको खर्च नबुझाउने विषयमा आयोगले कानुनसम्मत नै निर्णय गरेको र कानुनको पालना मात्रै गराएको उनकाे भनाइ छ।
स्थानीय निर्वाचनको खर्च नबुझाउने विषयमा आयोगले गरेको निर्णयमा पनि दलहरूसँग पुन: छलफल गरी निकास खोज्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएको छ।
