कुश्मा, 
पैयूँ गाउँपालिकाले सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने नियम ल्याउन लागेको छ । गाउँ शिक्षा समितिको बैठकले आगमी शैक्षिक सत्र २०८० देखि सरकारी विद्यालयमै पदाधिकारीका छोराछोरीलाई पढाउन पठाउनुपर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत यज्ञप्रसाद लामिछानेले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकारी सुविधा लिएर छोराछोरी निजीमा पढाउनेको सुविधा रोक्का गर्नेसम्मको निर्णय भएको छ ।

“सरकारी सुविधा लिएर निजीमा छोराछोरी पढाउँदा सामुदायिकप्रतिको चासो घट्ने र गुणस्तरसमेत खस्किने निष्कर्षसहित यस्तो निर्णय गरिएको हो ।”, शिक्षा अधिकृत लामिछानेले भन्नुभयो,“आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि निर्णय लागू गर्ने सहमति भएको छ । सहमति कार्यान्वयनमा अटेरी गर्नेको सरकारी सुविधा रोक्का गर्नसकिने निर्णयमा उल्लेख छ ।”

गाउँ शिक्षा समितिले गरेको निर्णय कार्यपालिकाबाट पारित गराएपछि कार्यान्वयनमा लैजाने गाउँपालिकाको तयारी छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव लामिछानेका अनुसार निर्णय अनुसारको कार्ययोजना बनाएर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा अहिलेदेखि नै सर्वपक्षीय तयारी थाल्ने शिक्षा समितिको निर्णय छ ।

निजी विद्यालयले ग्रामीण क्षेत्रका भित्री बस्तीसम्म सवारीसाधन पु¥याएर विद्यार्थी बटुल्न थालेपछि सामुदायिक विद्यालय सङ्कटमा पर्दै गएका छन् । यो अवस्थालाई रोक्न सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राज मल्लले बताउनुभयो ।

त्यसबाहेक शैक्षिक र सचेत व्यक्तिले नै निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउँदा सामुदायिकप्रतिको चासो घट्दै गएकोले सचेत नागरिकलाई सामुदायिक विद्यालयको महत्व बुझाउन पनि यो निर्णय गर्नुपरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष नै संयोजक रहने समितिमा कार्यपालिका सदस्य, दुई माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षाप्रेमी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी समेत नौजना रहने व्यवस्था छ । गाउँ शिक्षा समितिले गरेको यो निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था पैयूँ गाउँ पालिकाको गाउँ शिक्षा ऐनमासमेत व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा १६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नै यो निर्णय गरिएको शिक्षा अधिकृत लामिछानेले बताउनुभयो ।