दलित समुदायका संघसंस्था तथा नेताहरूले आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दलितलाई टिकट नदिएर उपेक्षा गरिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।
जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको पनि मुख्य दलहरूले नै टिकट वितरणमा दलित
समुदायलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको लागि दलित समुदायबाट एक जना मात्रै (मानबहादुर नेपाली (रुकुमपश्चिम) उम्मेदवार उठाएको छ ।
नेकपा एमालेले छविलाल विश्वकर्मालाई रुपन्देही–१ बाट प्रत्यक्षमा टिकट दिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले महेश्वर गहतराजलाई बाँके–१ र अञ्जना विसंखेलाई काठमाडौं–१० बाट टिकट दिएको छ । देशैभरि दलित समुदायको जनसंख्या भने करीब १४ प्रतिशत रहेको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गणेश विकले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभाका लागि १६५ र प्रदेश सभाका लागि ३३० सदस्यका लागि दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा दलित समुदायबाट नगन्य मात्रामा उम्मेदवारी बनाउनु विडम्बनाको विषय भएको बताए । संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको सहभागिता र सशक्तीकरण गराउने र धारा ४२ ले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने भनेको छ ।
मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गर्ने भनेको छ ।
विक्रम संवत् २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एमालेबाट छविलाल विश्वकर्मा, जगत विश्वकर्मा र माओवादीबाट महेश्वर गहतराजले निर्वाचन जितेका थिए ।
प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकसहित २७५ सदस्यमा ६.९ प्रतिशत अर्थात् १९ जना मात्रै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।
