वित्तीय समावेशिताका लागि बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण : प्रधानमन्त्री दाहाल   

सँगसँगै सर्वसाधारण सेवाग्राहीको पहुँचमा भने ह्रास नआओस् भन्ने कुराको हेक्का राखिनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो ।    

    • Bell Sanchar

    • २५ पुष २०७९, सोमबार

काठमाडौँ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालमा वित्तीय समावेशिता कायम गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

काठमाडौँमा आज आयोजित ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डु लिमिटेडको एकीकृत कारोबारको शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सबै समुदायमा बैंकिङ पहुँचका लागि पहल गरेर वित्तीय समावेशीकरणको आधारशिला तयार गर्न सकिने बताउनुभयो । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सामाधान गर्न नतिजामुखी काम गर्नुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिनुभयो ।

“मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यान्वयन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्य गर्नेगरी अघि बढेका छौँ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । बैंक तथा वित्तीय वित्तीय संस्थाले मर्जरमार्फत आफ्नो वित्तीय अवस्था बलियो बनाउँदा ठूला परियोजनामा स्रोत जुटाउन सहज हुने, अझ बढी दक्षता वृद्धि हुने र वित्तीय क्षेत्रमा देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हट्ने उहाँको भनाइ छ । सँगसँगै सर्वसाधारण सेवाग्राहीको पहुँचमा भने ह्रास नआओस् भन्ने कुराको हेक्का राखिनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो ।

विप्रेषणको कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले ठूला परियोजनामा मात्र नभएर नवीनतम् प्रणाली प्रयोग गरेर आम जनताको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच, वित्तीय साक्षरता र स्वरोजगारका लागिसमेत यस क्षेत्रले योगदान गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीले सरकार निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन गम्भीर रहेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले निजी क्षेत्रमा अन्योलता छाएको र कतिपय समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन सरकारले थप प्रभावकारी कदम चाल्ने बताउनुभयो । “अहिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखिन थालिसकेका छन् । निजी क्षेत्र सशङ्कित हुनुपर्ने भयावह स्थिति छैन । सरकारको प्राथमिकतामा निजी क्षेत्र छ”, मुख्यसचिव वैरागीले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय संस्था धेरै हुँदा उनीहरुको सञ्चालन खर्च बढेको र अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धासमेत बढेकाले मर्जरको नीतिमा जोड दिइएको बताउनुभयो । राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिबाट बैंकिङ क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुनुका साथै वित्तीय मध्यस्थताको लागतसमेत घटेको उहाँको भनाइ छ ।

“धेरै संस्था हुँदा सञ्चालन खर्च बढी देखिएको, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेकोलगायतका समस्या थिए । बैंक वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घट्दा उनीहरु थप स्वस्थ र सुरक्षित हुनेछन्”, गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो । अब बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वनियमनमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने र सानो आकारका कर्जालाईसमेत प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा लाग्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले खस्किँदो अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले मुख्यगरी तीन वटा विषयमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । “पहिलो, सरकारी खर्च बढ्नुप¥यो । दोस्रो, मौद्रिक नीति कसिलो मात्र नभई लगानीको व्यावसायिक जोखिम समेतलाई हेरेर लचिलो हुनुपर्छ । तेस्रो, निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाइनुपर्छ”, गोल्छाले भन्नुभयो ।

सरकारको विकास खर्च नबढेसम्म अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव नदेखिने उहाँको भनाइ छ । बैंक वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले बैंकले गर्ने नाफालाई उनीहरुको लगानीसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सोही कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अहिले निजी क्षेत्रले सरकार र राष्ट्र बैंकसँग ब्याजदर घट्ने र तरलता सहज होस् भन्ने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो । “ठूलो बैंक बन्नु भनेको ठूलो जिम्मेवारी पनि हो । अब ब्याजदरमा कमी ल्याउन सकियो भने उद्योगी व्यवसायीलाई सहज हुन्छ । तरलता सहज भएको बेला उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीका लागि पहल गरिनुपर्छ”, अग्रवालले भन्नुभयो । बैंक वित्तीय संस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहयोग हुने र सरकारले पनि लक्षित राजस्व प्राप्त गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

एकीकृत कारोबारको शुभारम्भमा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रचनात्मक र गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकियोस् भन्ने उद्देश्य हालसम्म विभिन्न २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर र प्राप्ति गरेर ग्लोबल आइएमई देशको सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्न सफल भएको बताउनुभयो ।

“हालसम्म पाँच वाणिज्य, १० वटा विकास बैंक र छ वटा फाइनान्स गरेर २१ संस्था गाभिएर यो संस्था बनेको हो । ग्लोबल बैंक अहिले पुँजी, निक्षेप, कर्जा र शाखा सञ्जालमा अधिकांश वित्तीय सूचकमा नेपालको पहिलो बैंक भएको छ”, ढकालले भन्नुभयो । बैंक अफ काठमाण्डुसँग एकीकृत कारोबार सुरु भएसँगै ग्लोबल आइएमई बैंकको कूल पुँजी कोष ५७ अर्ब, कूल निक्षेप चार खर्ब १० अर्ब, कूल कर्जा चार खर्ब, कूल सम्पत्ति पाँच खर्ब र एक हजार एक सय शाखा सञ्जाल रहेका छन् । नेपालभित्र सबै जिल्लासहित तीन वटा वैदेशिक सम्पर्क कार्यालय रहेको पनि बैंकले जनाएको छ ।—

Nabintech
साताकाे चर्चित
सम्बन्धित