प्रतिपक्षविहीन संसद र मूल्यहीन कांग्रेस
    • Bell Sanchar

    • ४ माघ २०७९, बुधबार

संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको महत्वबारे राजनीतिशास्त्रका विचारक तथा अनुसन्धाताहरूले प्रशस्तै मसी सिध्याएका छन्। ती अध्ययनहरूको मूल मर्म यही छ कि बलियो र प्रभावकारी प्रतिपक्ष विनाको सरकारले जनताको भावना र स्वार्थ हैन सरकारी दल र तिनकै नेताका स्वार्थ र हितलाई प्राथमिकता दिन्छन्। हुन त संसदीय व्यवस्थाका पनि अनेक प्रकृति र प्रकार छन्। जस्तो कि राजतन्त्रसहितको लोकतन्त्र र गणतन्त्र, अनि दुईदलीय र बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली। जतिसुकै फरक प्रकृति र परिवेश भए पनि संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका भनेको सत्तालाई जिम्मेवार बनाउने नै हो। सत्तापक्ष सरकार चलाउन असफल भए जिम्मेवारी लिन आफू अघि सर्नु प्रतिपक्षको परिभाषित काम हो।

सरकार र प्रतिपक्ष जहाँ रहे पनि हरेक जिम्मेवार राजनीतिक दलको मूल जिम्मेवारी देश र जनताको पक्षमा काम गर्नु हो। तर लोकतन्त्रमा सरकार आफैं जिम्मेवार नहुनसक्ने हुनाले उसको कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै जनताप्रति जिम्मेवार गराउन बलियो र संगठित प्रतिपक्षको परिकल्पना गरिएको हो। राजनीतिशास्त्रीय मान्यता र संसदीय लोकतन्त्रको प्रतिपक्षसम्बन्धी यिनै सैद्धान्तिक आलोकमा हेर्दा अहिले नेपाली कांग्रेस आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्यूत भएको छ। प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएर नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सत्ताको प्रत्यक्ष सहयोगीको भूमिकामा उभ्याएको छ र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाबाट विमुख बनेको छ।

२०४६ को परिवर्तनपछि सबभन्दा बढी सत्तामा पुगेको दल नेपाली कांग्रेस नै हो। उसलाई सत्ताको स्वाद थाहा छ, तर जिम्मेवारी थाहा छैन। ऊ आफूलाई लोकतान्त्रिक दल त भन्छ तर उसले लोकतन्त्रको मूलभूत मान्यताहरूलाई लत्याउँदै आएको छ। सत्तामा त ऊ खासै सफल हुन सकेन, तर प्रतिपक्षमा पनि उसले आफ्नो भूमिका कहिल्यै प्रभावकारी गराउन सकेन। जिन्दगीभर राजनीति गरेका र राजनीतिको केन्द्रमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यस मामलामा अत्यन्तै असफल सावित भएका छन्। दुई महामन्त्रीसहित केही नेता मात्र देउवाको गलत संसदीय अभ्यासको विपक्षमा उभिनुले कांग्रेस कुन दिशामा अघि बढ्न खोज्दैछ भन्ने संकेत गरेको छ।

अघिल्लो ओली सरकारकै पालामा व्यावहारिक रूपमा त देउवाले नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी बेन्चमै बसेर सत्ताको मतियार बनाइसकेका थिए। अब एक कदम अगाडि बढेर कांग्रेसइतर गठबन्धनकै बहुमत निश्चित भइसकेको अवस्थामा अनावश्यक मत दिएर सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्‍टिले कांग्रेस प्रभावकारी प्रतिपक्ष हैन कि सत्ताकै मतियार हो भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएका छन्। महामन्त्री गगन थापाले सत्ताको स्वाद चाखेर प्रतिपक्ष हुन मिल्दैन त भनेका छन् तर देउवाले कांग्रेसलाई हिंडाउन खोजेको बाटो त्यही हो भन्नेमा कुनै शंका बाँकी रहेन।

यसमा नेपाली कांग्रेस र खासमा देउवाको रणनैतिक स्वार्थ छ, तर त्यो स्वार्थको फोहोरी खेलमा देउवाले नेपाली कांग्रेसले लिई आएको मूल्यमान्यतालाई कसरी तिलाञ्जली दिएका छन् भन्ने बारे यथोचित चर्चा भएको छैन। हेर्दाहेर्दै फुत्केको सत्ता कसरी पुनः हत्याउन सकिन्छ भन्नेमा चिन्तन गर्न व्यस्त कांग्रेसका नेताहरूलाई आफ्नो मूल्यमान्यताको बारेमा सोच्ने फुर्सद नै मिलेको छैन। नेपालका दल र नेता आफ्नो आदर्श र उद्देश्यबाट च्यूत हुने कुरा सामान्य रूपमा लिन हामी पनि अभ्यस्त भइसकेका छौं। यो अभ्यस्तता नेपाली लोकतन्त्रका लागि हानिकारक भएकाले यसको चिरफार आवश्यक भएको छ।

संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष

संसदको बहुमत प्राप्त नगरेको सबभन्दा ठूलो दल या दलहरूको गठबन्धनलाई प्रतिपक्ष भनिन्छ। दुईदलीय प्रणाली अन्तर्गत भने सामान्यतया संसदमा दोस्रो ठूलो दल प्रतिपक्ष हुने गर्दछ। प्रतिपक्षलाई प्रमुख प्रतिपक्ष र आधिकारिक प्रतिपक्ष भन्ने प्रचलन पनि रहेको छ। संसदीय लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण तत्व प्रतिपक्ष हो किनकि लोकतन्त्रकै मर्म र दीर्घायु प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि निर्भर गर्दछ। त्यसैले यस व्यवस्थाका लागि प्रतिपक्ष आवश्यक होइन, अपरिहार्य मानिन्छ। विख्यात राजनीतिशास्त्री रोबर्ट ए. डालले त्यसैकारण प्रतिपक्षको अस्तित्वलाई लोकतन्त्रको झन्डै सबभन्दा विशिष्ट विशेषताका रूपमा चित्रित गरेका छन्।

सरकारको नीति तथा कामकारबाहीको अर्थपूर्ण आलोचना र विरोध गर्नु, कमजोरी या असफलतामा टेकेर उसलाई प्रतिस्थापन गर्न कोसिस गर्नु प्रतिपक्षको मुख्य काम हो। प्रतिपक्षको मूल धर्म सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउने भएकाले उसका हरेक विरोध तर्कसंगत र जनमुखी उद्देश्यले प्रेरित हुन जरुरी छ। प्रतिपक्षले सरकारका कामकारबाहीको विभिन्न तरिकाले छानबिन गर्न सक्छ। उसले संसदमा प्रभावकारी ढङ्गले सरकारका नीति, कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयनबारे प्रश्न सोध्न सक्छ, र विभिन्न संसदीय समितिमा बसेर र ती समितिको नेतृत्व गर्दै सरकारको कामकारबाहीमा गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्छ। प्रतिपक्षले संचारमाध्यमको प्रयोगबाट पनि सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, चुनौती दिनुपर्छ। सरकारलाई गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट र निरंकुश हुनबाट रोक्ने सबभन्दा ठूलो जिम्मेवारी प्रतिपक्षकै हो।

प्रतिपक्षको उद्देश्य भनेको प्रतिपक्षता देखाउनु हो। ऊ मौका आउँदा र आवश्यक हुँदा शक्ति लिन पनि तयार भएर बस्नुपर्छ। त्यसैले प्रतिपक्षलाई ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ पनि भन्ने गरिन्छ। तर प्रतिपक्ष सरकारको अङ्ग हुन मिल्दैन। उसले त सरकारको विरोध गर्ने र मौका आउँदा आफैं सरकारमा जाने हो, सरकारसँगै मिलेर सत्तामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाग खोज्ने होइन। संविधानप्रति उदार हुनुपर्ने हुनाले संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षलाई उदार प्रतिपक्ष पनि भन्ने गरिन्छ। त्यही मान्यताले सरकार र प्रतिपक्षलाई एउटा नियमित प्रतिस्पर्धामा बाँधेको हुन्छ र त्यसैको बलमा विधिको शासन चलेको हुन्छ। तर उदार प्रतिपक्षको अर्थ प्रतिपक्ष सरकारप्रति उदार हुनुपर्छ भन्ने होइन। प्रतिपक्ष सरकारप्रति उदार हुनु भनेको त लोकतन्त्रको मृत्‍यु निम्त्याउनु हो।

सरकारको काम शासन गर्ने हो र प्रतिपक्षको काम शासकका कमी–कमजोरीमा प्रश्न उठाउने। त्यसका लागि मूल थलो संसद हो। संसद कति स्वस्थ र प्रभावकारी छ भन्ने कुरा प्रतिपक्ष कति जिम्मेवार र प्रभावकारी छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। त्यसैले त संसद प्रतिपक्षको हो भन्ने गरिन्छ। प्रतिपक्षी दललाई जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउने प्रमुख दायित्व प्रतिपक्षी दलको नेताको हुन्छ। त्यसो भए कसरी प्रतिपक्ष दलको नेता प्रभावकारी हुनसक्छ त ? मूलरूपमा वैकल्पिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता, आफ्नै दल व्यवस्थापन गर्ने खूबी, आकर्षक राजनीतिक व्यक्तित्व र सार्वजनिक संचार कौशल भएको व्यक्ति प्रतिपक्षी नेताको रूपमा सफल हुन सक्दछ।

देउवा र कांग्रेसले गरेको गल्ती

सरकार निर्माणका लागि संसदको बहुमत सदस्यको समर्थनसहित दाबी प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा सकिन लाग्दासमेत नेपाली कांग्रेससँग कुरा नमिलेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालकोट हान्निए र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माणको लागि सहमति बनाए। एकाएक निर्वाचनपूर्व बनेको गठबन्धन ढल्यो र नयाँ गठबन्धन निर्माण भयो। यस्तो अप्रत्यासित घटनाबाट चकित र दु:खित नेपाली कांग्रेसले अर्को अप्रत्यासित घटनालाई निम्त्यायो। उसले आमअपेक्षा विपरित एमाले-माओवादी-रास्वपा-राप्रपासहितको गठबन्धनले समर्थन गरेको प्रचण्ड सरकारलाई संसदमा विश्वासको मत दियो।

कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न नसक्ने अवस्था र कांग्रेसको मतविना माओवादीको पनि बहुमत नपुग्ने अवस्था भएको भए संविधान रक्षाको लागि सरकार बन्न सहयोग गर्नको लागि कांग्रेसले मत हालिदिएको मान्न सकिन्थ्यो र त्यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसलाई उदार प्रतिपक्षको रूपमा लिन सकिन्थ्यो। तर एमाले, रास्वपा र राप्रपाको समर्थनमा अघि बढेका प्रचण्डलाई सरकार निर्माणको लागि नेपाली कांग्रेसको साथ चाहिएको थिएन। खासमा कांग्रेसको साथ छोडेरै प्रचण्ड ओली निवास पुगेका थिए र ओलीसँग गठबन्धन गरेपछि देउवाको समर्थनको आशा त प्रचण्डले पनि गरेका थिएनन्। स्वार्थका लागि संसदीय मूल्यमान्यतालाई लात मार्न जहिल्यै खप्पिस, संसदीय खेलका माहिर खेलाडी देउवा आफ्नो रणनैतिक हारपछि आफ्नै विरुद्ध बनेको गठबन्धनको समर्थनमा प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्रीमा सघाउन तयार भए। बहुमत भएको गठबन्धनभन्दा बाहिर मात्र हैन संसदकै ठूलो दलको रूपमा सरकारभन्दा बाहिर रहने अवस्थामा उनको जिम्मेवारी आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा उभ्याउनुहुन्थ्यो। सरकारलाई गलत गर्नबाट रोक्न र जिम्मेवार बनाउनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्थ्यो। उनको दलले पछ्याएको सिद्धान्त र नेपालको संविधानको मर्म पनि त्यही थियो।

के देउवाले प्रतिपक्षमा बस्नको लागि प्रचण्ड सरकारलाई मत दिनु आवश्यक थियो ? प्रचण्ड सरकारलाई संसदको झन्डै शतप्रतिशत मत पुर्‍याइदिएर अब प्रतिपक्षमै छु भन्ने कांग्रेसलाई (देउवालाई हैन) यसबाट के फाइदा ? के कुनै संवैधानिक बाध्यता विना सरकार बनाउन संसदमा मत हालेको दल अर्थपूर्ण प्रतिपक्ष हुन सक्छ ?

सरकारलाई मत दिनु भनेको सरकार बनाउन सहयोग गर्नु हो। के प्रतिपक्षको भूमिका सरकार बनाउने हो? अहिले कांग्रेसका केही नेताले जिब्रो चपाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा मत हाल्ने दलको निर्णयको बचाउ गरे पनि कुनै पनि नेताले पत्याउन लायक धारणा व्यक्त गर्न सकेका छैनन्। त्यसको कारण हो देउवा र उनको दलको त्यो कदम संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षसम्बन्धी सिद्धान्तको ठाडो उल्लङ्घन थियो।

नयाँ परिस्थितिमा देउवा गठबन्धन बाहिर थिए। नेपाली कांग्रेस न सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने स्थितिमा थियो, न त सरकारमा सामेल हुनसक्ने परिस्थिति नै थियो। परिस्थितिले नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमै पुर्‍याइदिएको थियो। तर समयको यो माग र संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता स्वीकार्न कांग्रेसलाई गाह्रो परिरहेको थियो। सरकारको नेतृत्व निश्चित देखेरै बूढानीलकण्ठ निवास मर्मतसम्भार गराइराखेका देउवालाई तत्काल घरभाडामा खोज्नुपर्ला भन्ने परिकल्पनै थिएन। नसोचेका कुरा हुन्छन् नै, भएरै पनि छाड्यो। तर देउवा त्यो स्वीकार्न तयार भएनन्। र त संसदीय मूल्यमान्यतालाई लात हानेर कुनै बेला ओली-प्रचण्ड गठबन्धनमा छिर्के लगाउन पाइन्छ भनेर दाउ हेर्न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिए।

अब आफैंले विश्वासको मत दिएको प्रधानमन्त्री र उनको सरकारलाई कसरी अविश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेसले ? हामी प्रतिपक्षमै छौं भनेको छ उसले तर प्रतिपक्षको धर्म अब कसरी निभाउँछ ? आफैंले बनाएको सरकारको नीति तथा कामकारबाहीको अर्थपूर्ण आलोचना र विरोध अब कसरी गर्छ नेपाली कांग्रेसले ? अब उसले सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन कस्तो प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ?

प्रतिपक्षले सरकारका कामकारबाहीको छानबिन गर्नुपर्दछ। उसले संसदमा प्रश्न सोध्नुपर्छ, संसदीय समितिमा प्रश्न उठाउनुपर्छ, संचारमाध्यममार्फत सरकारलाई प्रश्न गर्न र उसलाई चुनौती दिनुपर्छ। सरकारलाई गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट र निरंकुश हुनबाट रोक्ने सबभन्दा ठूलो जिम्मेवारी उसकै हो। सरकारलाई अविश्वास गरेर उसले यसो गर्ने हो। तर नेपाली कांग्रेसले त प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेको छ। अब उसले प्रतिपक्षको भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक कसरी पूरा गर्न सक्छ ? सक्दैन।

प्रतिपक्षको उद्देश्य प्रतिपक्षता देखाउनु हो, विश्वासको मत दिएर सघाउनु होइन। नेपाली कांग्रेसले सघाइसकेको छ। ऊ ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ को रूपमा होइन, ‘अपोजिसन विदिन द गभर्मेन्ट’को रूपमा देखापरेको छ। सरकारको विरोध गर्ने र मौका आउँदा आफैं सरकारमा जाने धैर्य उसले देखाउन सकेन। संविधान, देश र जनताप्रति उदार हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेस प्रचण्ड सरकारप्रति उदार देखियो। यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको लागि गम्भीर क्षय हो।

प्रतिपक्षी बनेर बस्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसले सत्ताका लागि मत दिएर संसदलाई अस्वस्थ बनाइदिएको छ भने आफूलाई गैरजिम्मेवार पुष्टि गरेको छ। यसमा मूल रूपमा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको भूमिका छ। प्रतिपक्षी दललाई जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउने प्रमुख दायित्व प्रतिपक्षी दलको नेताको हुने हुनाले यो गलत कदमको श्रेय पनि उनैले लिनुपर्छ।

अघिल्लो ओली सरकार हुँदा नेपाली कांग्रेस सैद्धान्तिक हिसाबले त प्रतिपक्षमा थियो तर व्यवहारमा देउवाले संवैधानिकलगायत राज्यका विभिन्न निकायमा भाग खोजे र प्रतिपक्षको मर्ममै प्रहार गरे। अहिले त सरकारलाई विश्वासको मत दिएर देउवाले एककिसिमले प्रतिपक्षताकै हत्या गरिदिए।

देउवा जिन्दगीभरि नै लोकतन्त्रका लागि लडेको दाबी गर्छन्। यही व्यवस्थाभित्र पाँच–पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। उनले अलिकति भए पनि मूल्यको राजनीति गर्नुपर्थ्यो। अलिकति नेपाली कांग्रेसलाई र अलिकति लोकतन्त्रलाई माया गर्न सक्नुपर्थ्यो। उनले प्रतिपक्षमा बसेर अहिले सरकारको रक्षा होइन प्रतिपक्षता निभाउनुपर्थ्यो। उनले सरकार असफल हुँदा र मौका आउँदा लागू गर्न वैकल्पिक नीति निर्माण गर्न समय दिनुपर्थ्यो। न उनले हिजो त्यसो गरे न आज नै। प्रतिपक्ष हुँदा वैकल्पिक र बलियो नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा उनी सधैं पछाडि परे। चाहे प्रतिपक्षमा हुँदा होस् या सत्तामा, आफ्नै दल व्यवस्थापन गर्ने खूबी समेत उनमा देखिएन। आफ्नै दल फुटाएको कलंक बरु उनले बोकेका छन्। उनी राजनीतिका चतुर खेलाडीको रूपमा त चिनिए, तर उनले आफ्नो आकर्षक राजनीतिक व्यक्तित्व निर्माण गर्न कहिल्यै सकेनन्।

सातचोटि प्रधानमन्त्री हुने लालसा अझै उनमा देखिन्छ, तर प्रत्येक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा के गर्ने भन्ने न कुनै कार्यक्रम उनीसँग देखियो न देशलाई कतै पुर्‍याउँछु भन्ने सपना। प्रतिपक्ष दलको नेता त सरकार भन्दा बढी सुनिनुपर्छ, किनकि ऊ त जनताको ‘वाच-डग’ हो तर देउवा कहिल्यै त्यसरी मुखरित भएनन्। उनले प्रतिपक्षी दलको नेताको हिसाबले जनताको मुद्दा उठाएको स्मरणीय घटना सायदै होला। न उनीसँग सार्वजनिक संचारको त्यो कौशल देखियो न त जस्तो सकिन्छ त्यस्तै गरी विषय उठानको कोसिस नै उनले गरे। अर्थात् प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा शेरबहादुर देउवा सधैं असफल रहे र अब सफल हुने कुनै सम्भावना पनि बाँकी राखेनन्। सरकारलाई विश्वासको मत दिएर उनले आफ्नो धरातल स्पष्ट पारी नै सकेका छन्।

कांग्रेस हिंड्नुपर्ने बाटो

माथि उल्लेखित तथ्यहरूको आधारमा के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने देउवा प्रभावकारी र सफल प्रतिपक्ष दलको नेता हुन सक्दैनन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सत्ताको लसपस भएको प्रतिपक्ष हुँदैन भनेका छन्। र यो कुरा थापाले सभापति देउवाले लसपस गरिसकेको सन्दर्भमा भनेका हुन्। संसदीय लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको हिसाबले देउवा जान नहुने बाटोमा गई नै सके। चुनावपूर्व गठबन्धन गरे, जोगाउन सकेनन्। चुनावपछि प्रतिपक्षमा बस्नुपर्थ्यो, सरकारलाई विश्वासको मत दिए।

वास्तवमा अहिले नेपाली कांग्रेस न सत्तापक्ष हो, न ऊ विशुद्ध प्रतिपक्ष नै हो। यसअघि देउवाले न सरकार राम्रो चलाउन सके, न प्रभावकारी प्रतिपक्षी दलको नेता नै हुनसके। अहिले त उनले प्रतिपक्षी दलको नेता हुँ भन्न पनि नसकिने गरी दोसाँधमा आफूलाई उभ्याएका छन्। अब त देउवा राजनीतिक र नैतिक दृष्‍टिकोणले नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा रहिरहन योग्य पनि छैनन्।

नेपाली कांग्रेसलाई बचाउने हो भने अब दललाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउन अपरिहार्य भइसकेको छ। आफ्नो स्वार्थभन्दा आफ्नो दललाई माया गर्नेहरूको बहुमत यदि नेपाली कांग्रेस पार्टी पङ्क्तिमा छ भने अविलम्ब विशेष महाधिवेशन बोलाई नेतृत्व परिवर्तनको दिशामा जानु नै कांग्रेसको दीर्घजीवनको लागि लाभदायक छ। यो नेपाली लोकतन्त्रका लागि पनि आवश्यक कदम भइसकेको छ। तर विगत र वर्तमान हेर्दा नेपाली कांग्रेसको भविष्य निर्णयकर्ताहरूमा यसरी हेर्न सक्ने चेतना पलाइसकेको छ भन्नेमा आशावादी हुने ठाउँ देखिन्न।अनलाइनखबर

Nabintech
साताकाे चर्चित
सम्बन्धित