सुर्खेत । २७ पुसमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दुई जना विनाविभागीय मन्त्रीसहित नियुक्ति भएको भोलिपल्ट शपथ लिए ।
शर्माले आफ्नै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका मंगलबहादुर शाही र नेकपा एमालेका विनोदकुमार शाहलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाए । त्यसयता नत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्यो, नत विनाविभागीय मन्त्रीहरुले मन्त्रालय पाए ।
सत्ता साझेदार दल एमाले र माओवादीबीच मुख्यमन्त्रीबाहेक बाँकी रहेका ६ मध्ये समान तीन/तीन मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ ।
मन्त्रालयको संख्यामा भागबन्डा मिले पनि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा सहमति जुटन सकेको छैन् ।
विनाविभागीय मन्त्रीहरुले पदबहाली गर्न पाएका छैनन् ।
उनीहरूलाई कार्यालय समयमा बस्नका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव र स्वकीय सचिवको कार्यकक्ष उपलब्ध गराइएको छ ।
मन्त्रीहरु बासका लागि होटेल र आफन्ताको घरमा बस्दै आएका छन् ।
सत्ता साझेदार दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच कुरा नमिल्दा मुख्यमन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका हुन् ।
६ माघमा विश्वासको मत लिन लागेका शर्माले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्ण जिसी बताउँछन् ।
आफन्त र होटलमा बास
मुख्यमन्त्री शर्मा पदबहाली भएकै दिनदेखि वीरेन्द्रनगर ७ स्थित सरकारी निवासमा बस्न थालेका छन् ।
तर विनाविभागीय मन्त्रीद्वय शाह र शाहीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारीमात्र होइन, निवाससमेत उपलब्ध गराइएको छैन ।
शाह वीरेन्द्रनगर-२ स्थित आफन्तको घर र शाही मंगलगढी चोकस्थित सम्राट होटलमा बस्दै आएका छन् ।
मन्त्रीद्वयले मन्त्रालयको टुंगो लाग्न समय लागे पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले कम्तीमा निवासको प्रबन्ध मिलाइदिनुपर्ने बताए । ‘अहिले त आफन्ताको घरमा बस्दै आएको छु ।
भेटघाट गर्न आउनेहरूको भीड् हुन्छ । छुट्टै निवास नहुँदा भेटघाटमा समस्या हुँदोहरेछ,’ मन्त्री शाहले भने ।
होटलमा बस्दै आएका अर्का मन्त्रीले शाहीले भने, ‘अहिलेसम्म त होटलमै बस्दै आएको छु, मन्त्री निवासमा सर्ने खबर आएको छैन, शायद निवर्तमान मन्त्रीहरू सर्दै हुनुहुन्छ होला ।’
नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै निवर्तमान मन्त्रीहरुले सरकारी निवास छाडिसकेका छन् । कर्णालीमा मन्त्रीहरूका लागि क्वार्टर छ ।
तर मन्त्रालयको कार्य विभाजनमा ढिलाइ हुँदा र निवास पनि नपाउँदा समय भएको मन्त्रीहरु बताउँछन् ।
मन्त्री निवासको रूपमा प्रयोग हुँदै आएका भवनहरू सम्बन्धित मन्त्रालयकै नाममा रहेकाले समस्या भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले बताए ।
उनका अनुसार कर्णालीमा चार मन्त्रालयको मात्र आवासीय भवन छ । बाँकी दुई मन्त्रालयको आफ्नै आवासीय भवन छैन । विगतमा दुई मन्त्रालयका मन्त्री भाडाको निजी घरमा बस्दै आएका थिए ।
