काठमाडौं । संसदीय समितिले आगामी शैक्षिक सत्रमा समयमै सबै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउनेगरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सोमबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुसँग गहन छलफल गरी समयमा विद्यालयहरुले पाठ्यपुस्तक पाउने कुराको सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देश गरिएको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिए ।
‘सम्बन्धित निकायसँग गहन छलफल गरियो । र, आगामी शैक्षिक सत्रमा सबै विद्यार्थीहरुले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउने कुराको सुनिश्चित गर्नका लागि हामीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री माननीय शिशिर खनालज्यू, मन्त्रालय र सम्वद्ध निकायलाई निर्देशन जारी गरेका छौं’, उनले भने ।
बैठकमा विश्व निकेतन माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले आगामी शैक्षिक सत्रबाट समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।
गत वर्ष कक्षा १० को स्वास्थ्य, जनसंख्या र वातावरण तथा कक्षा ८ को नैतिक शिक्षा असोजसम्म पनि नपाएको उल्लेख गर्दै उनले अव त्यस्तो नहोस भन्ने कुरामा सम्बन्धित निकायलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
‘०७२÷०७३ मा भूकम्पको बहाना बनाइयो । त्यसपछि २०७६ र २०७७ मा कोभिडलाई दोष दिइयो । २०७८ मा आएपछि मत पत्र छपाई भनियो । अहिले कागजको बहाना बनाइएको छ’, उनले भने, ‘यसलाई फाष्ट ट्रयाक विधिबाट जिटुजी विधिबाट सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पनि सहज बनाएर यो काम गर्नु पर्दछ ।’
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यालयहरुलाई उपलब्ध गराउने गरी आफूहरुले काम गरिरहेको दाबी गरे ।
‘निरन्तर रुपमा कागजको आपूर्ति भइरहेको छ । छपाइ मेसिन पनि थपिएको छ । अव छपाइ क्षमतामा पनि समस्या छैन । म्यानपावरमा पनि समस्या छैन । समय कम भएकाले सबै कर्मचारीहरुले मिलेर काम गरिरहेका छौं’, झाले भने ।
