काठमाडौं । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुसँग लिने जरिबाना मिनाहा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शनिबार भेटेर जरिबाना मिनाहासम्बन्धी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा जरिबाना मिनाहसम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले जानकारी दिए ।
संघ र महासंघको प्रतिनिधि टोलीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई छुट्टा-छुट्टै भेट गरी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।
ठूला राजनीतिक दलका नेता एवं सरकारका मन्त्रीहरु जरिबाना मिनाहा गर्ने विषयमा सकरात्मक पाइएको देवकोटाले बताए ।
‘उहाँहरुले निर्वाचन आयोगले तिराउने ठूलो रकमको जरिबाना मिनाहा गर्न आवश्यक भूमिका खेल्ने बताएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘दलका नेताहरुले फागुन मसान्तपछि १७ हजार जनप्रतिनिधिहरुले पद गुमाउनु पर्ने स्थिति प्रति राज्यसंयन्त्र संवेदनशील हुनुपर्ने बताएका छन्, प्रधानमन्त्रीले पनि यसमा विशेष प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।’
जरिबाना तिर्न नसक्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका अल्पसंख्यक, दलित, निम्न वर्गका जनप्रतिनिधिहरुको पद धरापमा परेको देवकोटाले बताए ।
‘निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह सदस्यहरुको निर्वाचनको मनोनयन पत्र दर्तादेखि निर्वाचन सम्पन्न भएसम्म पर्याप्त सूचना नदिएको कारणले उम्मेदवारहरु सो सम्बन्धमा सूचित हुन सकेनन्’ संघ र महासंघको संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रम भनिएको छ, ‘जरिवाना गर्नु पूर्व निर्वाचन आयोगद्वारा सूचना प्रकाशित गरी सफाइको मौकासमेत प्रदान नगरिएको अवस्थामा विशेषगरी महिला, जनजाति, दलित तथा अल्पसंख्यक उम्मेदवारहरुलाई जरिवानाको रकम जोहो गर्न घरसम्पती बिक्री गरी सुकुमबासी हुनुपर्ने अवस्था वा चर्को ऋणको ब्याजको मारमा पर्नु पर्ने स्थिति रहेको छ ।’
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई जरिबाना तोकेको छ । जसमा १७ हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु समेत परेका छन् ।
आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिबाना तोकेको छ । महानगरका वडा सदस्य तथा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना तिर्नु पर्ने छ । उपमहानगर पालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले साढे ५ लाख तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेदवारले साढे २ लाख जरिबाना तिर्नु पर्ने छ । आयोगले तोकेको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा भाग लिन नदिने चेतावनी पनि आयोगले दिएको छ । आयोगले जरिबाना भदौ ३१ गतेबाट ६ महिनाभित्र तिर्न निर्देशन दिएको छ ।
