अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति २०७४ ले पनि संघमा १५ मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको थियो भने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले पनि १६ वटा मा झार्न सुझाएको थियो ।

संसदीय विशेष समितिले प्रदेशमा पनि मन्त्रीको संख्या ५ जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेशसभाको १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

संविधानमा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर प्रदेश संरचना क्रियाशील भएको ५ वर्षमा प्रदेशहरुमा मन्त्रालय संख्या ४९ बाट बढेर ७८ पुगेको छ । यसरी मन्त्रालयको संख्या बढ्दा नीतिगत अस्थिरतता, समन्वयको अभाव र द्वन्द्वका साथै साधारण खर्चमा व्यापक बढोत्तरी भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको बढोत्तरीले आम जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कति आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको भन्दै समितिले भनेको छ, प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या न्यूनतम ५ जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित राख्ने ।’

समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने संविधानमा नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले भने २०८० कात्तिकमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्ने समयसीमा समेत प्रस्ताव गरेको छ । संयोजक देवकोटा भन्छन्, ‘२ वर्षपछि लागू गर्ने हो भने पनि गरौं, ५ वर्षपछि लागू गर्ने हो भने पनि गरौं, मन्त्रीको संख्या घटाऔं ।’

पछिल्लो समय प्रदेशहरुमा मन्त्रालयको सख्ंया घटाउन थालिएको भन्दै उनले खुसी समेत व्यक्त गरे । तर समितिको सिफारिसअनुसार मन्त्रालय संख्या कायम गर्ने हो भने अझ घट्ने देखिन्छ ।

प्रदेशमा रहेका मन्त्रालय संख्या र सिफारिस भएको संख्या