काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले चलचित्र क्षेत्रका १० बुँदे माग कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । सोमबार पठाइएको पत्रमा चलचित्र नीतिदेखि फिल्म निर्माणमा बैंकिङ कर्जासम्मका बुँदा छन् । गत माघ ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्दै चलचित्रकर्मीले विभिन्न माग राखेका थिए ।
उक्त भेटमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ती मागहरु सम्बन्धित निकायमा पठाइदिने आश्वासन दिएकी थिइन् । सोहीअनुसार सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयले ती माग समेटिएको पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाएको हो ।
उक्त पत्रमा चलचित्र उद्योगका लागि ३-५% व्याजदरमा बैंकिङ कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ । बिभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावास तथा कन्सुलेटमार्फत ती देशमा नेपाली चलचित्र महोत्सवको आयोजना गर्न बजेटको व्यस्था गर्न पनि भनिएको छ ।
स्वदेशका पर्यटकिय स्थलमा छायांकन गर्दा चलचित्रमार्फत ती स्थानको प्रवद्र्धन हुने हुँदा यस्ता पर्यटकीय स्थलमा छायांकन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बेहोर्ने व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरिएको छ । कलाकारको मृत्युपश्चात सदगत गर्नु अघि श्रद्वान्जलीका लागि शव राख्ने प्रयोजनका लागि पशुपति विकास कोषमा एक श्रद्वान्जली गृहको व्यवस्था गर्न समेत भनिएको छ ।
चलचित्रकर्मी कल्याणकारी कोषमा रकम थप गर्न तथा कलाकार, स्रष्टा, सर्जक, निर्माताले पाउनुपर्ने रोयल्टीको विषयमा २०७४ मा बनेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गरी रोयल्टी पाउने वातावरण निर्माण गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ । कर, भन्सार आदिमा छुटको व्यवस्था गर्न, निर्यात उद्योग सरह विदेशमा स्वदेशी चलचित्रको बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न तथा चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत बनाउन समेत अनुरोध गरिएको छ ।
साथै, राष्ट्रपति कार्यालयले चलचित्र नीति र ऐन परिमार्जनको विषयमा समेत मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्रमार्फत आग्रह गरेको छ । चलचित्रकर्मीका तर्फबाट उक्त भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको मनोरञ्जन फोरमका संयोजक तथा चलचित्र निर्माता संघका निवर्तमान अध्यक्ष आकाश अधिकारीले राष्ट्रपतिसमक्ष मागहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।
