काठमाडौं। बैंकहरूले छ महिनाभन्दा कम अवधिको संस्थागत निक्षेप स्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७८ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
यस्तो संस्थागत मुद्दती निक्षेपबाट छ महिना व्यतित हुनु अगावै बैंकहरूले कुनै पनि रकम भुक्तानी/फिर्ता गर्न नपाउने भएका छन्।
बैंकहरूले आवश्यकता एवम् औचित्यका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज पुँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको विप्रेषण (रेमिटेन्स) बचत खातामा बैंकहरूले जम्मा गरेको प्रतिखाता एक सय रूपैयाँसम्म रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा देखाउन पाउने भएका छन्।
त्यस्तै, तीन लाखसम्मको क्रेडिट कार्ड कर्जा र संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरी विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत हुने पाँच लाखसम्मको कर्जामा कर्जा सूचना लिनु अनिवार्य हुने नहुने भएको छ।
बैंकहरूले खाता खोल्नु अघि कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकिन गरेर मात्र खाता खोल्नु पर्नेछ।
प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटल संस्थामार्फत लगानी गरेको साना तथा मझौला उद्योग कालोसूचीमा पर पनि यस्ता संस्थालाई कालो सूचीमा समावेश नगरिने भएको छ।
ब्याजदर प्रकाशन गर्दा ग्राहकमा कुनै किसिमको भ्रम सिर्जना नहुने गरी अनिवार्य रूपमा वार्षिक ब्याजदर प्रतिशत प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कृषि तथा ऊर्जा ऋणपत्रबाट संकलित रकम ऋणपत्र जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गरिएको छ।
सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जा पहिलो पटक पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा १२.५ प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने भएको छ।
त्यस्तै, समान किस्तामा भुक्तानी हुनेगरी पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिँदा वा बढीमा एक वर्षसम्म ग्रेस अवधि राखेर गरिदा पनि न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ।
अन्य अवस्थामा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्दा भने न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
