दाङ देउखुरी । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा दाङका १० पालिकामध्ये राप्ती गाउँपालिका उत्कृष्ट ठहर भएको छ । गढवा गाउँपालिका पुछारमा छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकका आधारमा गरेको मूल्यांकनमा राप्ती गाउँपालिका ६४.१७ अंकसहित जिल्लामा उत्कृष्ट ठहर भएको हो ।
दोस्रो स्थानमा बंगलाचुली गाउँपालिका र तेस्रोमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका छन् ।
त्यसपछि क्रमशः दंगीशरण गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, बबई गाउँपालिका, राजपुर गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका छन् ।
संघीय सञ्चित कोषबाट तल्ला तहमा प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १७ सूचकहरुको आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको मूल्यांकन गर्दछ । एक सय अंकभारमा सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने सर्वोत्कृष्ट ठहरिन्छ ।
अब देशभरमै उत्कृष्ट हुन्छौं : गाउँपालिका अध्यक्ष विष्ट
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले अहिले दाङ जिल्लामा उत्कृष्ट ठहरिएको र अब देशभरमै सर्वोत्कृष्ट हुने गरी काम गर्ने बताए ।
‘लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी समेत भएकाले हामीलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट हुनुको विकल्प छैन र अहिलेदेखि नै हामी त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर काम गरिरहेका छौं,’ अध्यक्ष विष्टले भने ।
२०७७ साल असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङ देउखुरीको राप्ती उपत्यका घोषणा गरिएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि गत मंसिरमा मुख्यमन्त्री कार्यालय अस्थायी मुकाम बुटवलबाट राप्ती गाउँपालिकामा सारिएको थियो ।
प्रदेश सरकारको मूल्यांकन गर्दा कूल लेखा परीक्षण रकम, बेरुजु रकम, कूल विनियोजित रकम र खर्च भएको रकम, राजश्व संकलन, वायुको गुणस्तर, सामुदायिक वन व्यवस्थापन लगायतका सूचकलाई आधार मानिन्छ ।
यी आधारमा ४४.३ अंकसहित प्रदेश नम्बर १ सबैभन्दा उत्कृष्ट ठहरिएको छ । सबैभन्दा कम २० अंकसहित मधेश प्रदेश पुछारमा छ ।
यसैगरी स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन गर्न असार १० गतेभित्र बजेट पेस गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र गाउँसभाबाट बजेट पास गरे/नगरेको, प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको, राजश्व संकलन, विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएकाको संख्या, पूर्ण खोपको पाएका बालबालिकाको संख्या लगायतका सूचकलाई आधार मानिन्छ । यिनै सूचकका आधारमा देशभरमा सबैभन्दा बढी अंक ७८.५१ नम्बर ल्याएर बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका उत्कृष्ट भएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ट ठहरिएका पालिकाहरुका लागि आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्दछ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा नेपाल सरकारले आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था छ ।
