सुर्खेत । २०७४ सालको निर्वाचनको तुलनामा गत ३० वैशाखमा भएको निर्वाचनमा महिला नेतृत्व कम छानिए । यसको प्रमुख कारण दलहरुबीचको गठबन्धन भएको जनप्रतिनिधि र विज्ञहरुले बताएका छन् ।
कर्णाली उत्सवको ‘समावेशी शासन’ सत्रमा वक्ताका रुपमा सहभागी राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले गठबन्धनकै कारण अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा अहिले स्थानीय तहमा महिलाको नेतृत्व कम भएको बताए ।
‘हामीले कानुनमा पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने कानुन बनायौं, त्यहीअनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा महिला सहभागिता स्थानीय तहमा धेरै देखियो’, संघीयताका विज्ञसमेत देवकोटाले भने, ‘अहिले गठबन्धनका नाममा त्यो खोसियो, अहिले पहिलेको तुलनामा महिला सहभागिता कम देखिएको छ ।’
दलहरुले गठबन्धन गर्दा प्रमुख पद एउटाले र उपप्रमुख पद अर्को दलले भागवण्डा गरे । त्यसपछि दुबै दलले आफ्नो भागको प्रतिनिधिमा पुरुषलाई पठाए । कानुनले प्रमुख र उपप्रमुख फरक लिंगको भने पनि एउटा मात्र उम्मेदवार बनाउँदा के गर्ने भन्ने प्रष्ट पारेको थिएन । यही छिद्रका कारण महिला प्रतिनिधित्व खोसिएको देवकोटाले बताए ।
‘अहिले भारतमा १५ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ, हाम्रो ३३ प्रतिशत व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता अरु मुलुक पनि छन्, जो समावेशीताको हिसाबले नेपालभन्दा कयौं पछि छन्।’
उनले केन्द्रले पठाइदिएका कानुनलाई मोटामोटी हेरफेर गरेर मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारले लागु गर्ने गरेकाले यी कानुनले स्थानीयका मुद्दालाई समावेश गर्न नसकेको बताए । अधिकांश कानुनहरु नागरिकको पक्षमा नभएकाले यसमा खबरदारी गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका उपमेयर मैना बिकले समावेशी सिद्धान्तलाई मिचेर राजनीतिक दलहरु अघि बढेको टिप्पणी गरिन् ।
राजनीतिक दलले आफ्नो भागबण्डा मिलाउन गरेको निर्णयले स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएको बताइन् ।
राज्यका हरेक संरचनामा पछाडि पारिएको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
कर्णाली प्रदेश सभाका उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले कर्णालीमा समावेशी कानुन बनाउने विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको बताइन् ।
‘हामीले कानुन बनाउने कुरामा सबैको छलफलमा समावेशी बनाउने प्रयास गरेका छौं, यसअघिको कार्यकालमा यही अभ्यास भएको थियो’, उनले भनिन्, ‘हामी कर्णाली प्रदेश सभाबाट कानुनलाई अझ कसरी समावेशी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन पनि गर्दैछौं ।’
सत्रमा सहभागी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले नागरिकसम्म कानुनी शिक्षा पुर्याएमा समावेशी कानुन बनाउन सहज हुने बताए ।
