एजेन्सी : मध्यपूर्वमा गत साता एक प्रकारको शान्ति सम्झौता भयो। यो सम्झौता इजरायल र अरबबीच नभएर साउदी अरेबिया र इरानबीच भएको थियो। एक दशकदेखि एक-अर्काको घाँटी निमोठ्ने प्रयत्नमा रहेका यिनीहरूलाई चीनले मिलायो।

इरान र अरबबीच चीनले गराएको मिल्ती यतिबेला शक्तिराष्ट्रहरुमा बहसको विषय भइरहेछ। वर्षौदेखि मध्यपूर्वमा कूटनीतिक नेतृत्व गरिरहेका शक्तिहरूले अहिले अपमान महशुस गरिरहेछन्। शताब्दीकै एक तिहाई समयभर मध्यपूर्वमा अमेरिकीले राज गरेको थियो। अहिले चीनको मध्यस्थतापछि अमेरिका किनाराकृतझैँ भएको छ।

वर्षौदेखि यस क्षेत्रमा सामान्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको चीन एकाएक केन्द्रमा आएको तेहरानलाई साउदीविरूद्ध उचालिरहेको इजरायललाई दुई मुलुकको मिल्ती सबैभन्दा टाउको दुखाइ बनेको छ। इरान र साउदीलाई मिलाउने यो सम्झौता निकै ठूलो रहेको अमी हर्थन बताउँछन्। उनी मध्यपूर्वमा लोकतन्त्रका सवालमा काम गर्ने गैरनाफामुलक संस्थाका निर्देशक हुन्।

हर्थनका अनुसार चीनले दुई मुलुकको मिल्ती गराएर कूटनीतिक रूपमा प्रतिष्ठित उपलब्धी हात पारेको छ। चीनको यो कदमले मध्यपूर्वमा अमेरिकाले आर्जन गर्न सक्ने प्रतिष्ठा र सम्मानलाई किनाराकृत गरेको छ ।

‘इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नरहेका कारण अमेरकाले दुई मुलुकको मिल्ती गराउन सक्दैनथ्यो। वृहत रूपमा हेर्ने हो भने चीनले दुई देशको मिल्ती गराएर मध्यपूर्वमा प्रतिष्ठा आर्जन गरेको छ। मध्यपूर्वमा चीनको भूमिकापछि त्यस क्षेत्रमा बाइडेन प्रशासनले आर्जन गर्नसक्ने सबै प्रतिष्ठा अब किनारामा परेको छ,’ उनले भनेका छन्।

यो सम्झौताको ह्वाइट हाउसले पनि खुलेरै प्रशंसा गरेको छ। यसमा बेइजिङको मध्यस्थताबारे ह्वाइटहाउसले केही प्रतिक्रिया जनाएको छैन। बाइडेनका सहयोगीहरू मध्यपूर्वमा अमेरिकी प्रभावमा कुनै क्षयीकरण नहुनेमा विश्वस्त छन्।

यी दुईको मिल्ती दीर्घकालीन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा अझै संशय छ। यद्यपि, मुस्लिम मुलुकहरूबीच राजदूतावास पुन: खोल्ने सहमतिले सम्बन्धमा नयाँ आयाम पक्कै थप्नेछ। दुई मुलुकको राजदूतावास सन् २०१६ देखि बन्द थियो। सम्झौता लगत्तै रियादका सुन्नी र तेहरानका शियाले आफूहरूबीचको सबै मतभिन्नता वा कटूता अन्त्य गरे भन्ने होइन। राजदूत आदान-प्रदानमा तोकिएको समयले त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा संशय पनि छ।

यो सम्झौताको मुख्य अंश इरानले साउदी अरेबियामा आक्रमण नगर्ने प्रतिबद्धता हो भने साउदीविरूद्धका संघर्ष समूहलाई इरानले सहयोग नगर्ने भन्ने हो। इरान र साउदी अरेबियाले यमनमा एक-अर्काविरूद्ध आठ वर्षसम्म युद्ध गरेका छन्। जहाँ साउदी सेनाविरूद् लड्न यमनको सशस्त्र समूह हुथीलाई तेहरानले सहयोग गरेको थियो।

गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थता र बाइडेन प्रशासनको सहयोगबाट त्यहाँ शान्ति सम्झौता भएपछि दुई मुलुकबीचको शत्रुतामा रोकेको थियो। ८ वर्षसम्मको युद्ध ३ लाख ७७ हजार मानिसको ज्यान गएको राष्ट्रसंघको तथ्यांक छ। यस्तै त्यो युद्धका कारण यमनमा भोकमरी र सरूवा रोगको विगविगी रहेको राष्ट्रसंघको भनाइ छ। शान्ति वार्ताकै समयमा हुथीले अरबतर्फ सयौँ क्षेप्यास्त्र र ड्रोन हमला गरेको थियो।

साउदी अरेबियाले इरानसँगको दुस्मनीलाई अन्त्य गर्ने पहल निकै अघि देखि गरेको थियो। यसको प्रयत्न स्वरूप दुई मुलुकबीच बगदातमा वार्ता भएको थियो।तर त्यसले कुनै नतिजा निकालेको थिएन। हाल चिनिँया मध्यस्थतामा शत्रुता अन्त्य गर्ने शान्ति कामय गर्ने सहमति भएको छ। यद्यपि यो सम्झौता पालनामा इरानको प्रतिवद्धताबारे अझै संशय उब्जिरहेको छ।

साउदीका राजकुमार मोहम्मद बीन सलमान पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पसँग निकै निकट छन्। ट्रम्पका ज्वाइँलाई लगानी फर्म खोल्नका निम्ति उनले २ अर्ब डलर सहयोग गरेका थिए। बाइडेन राष्ट्रपतिको कार्यकालमा आएदेखि नै साउदीले नयाँ-नयाँ कूटनीतिक चाल चालिरहेको छ।

बाइडेन तिनै नेता हुन् जसले वासिङ्टन पोस्टका स्तम्भकार जमाल खासोजीको हत्यापछि साउदीलाई कूटनीतिक रूपमा निर्वासित राज्यको संज्ञा दिएका थिए। तर गत वर्ष उनै बाइडेन साउदी पुगेर पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य कम गरिदिन आग्रह गर्न पुगे । रूस र युक्रेनको युद्धपछि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ आकाशिएपछि बाइडेन त्यहाँ पुग्न बाध्य भए। जमालको हत्यामा अमेरिकी जासुसी संस्था सीआइएले राजकुरमा सुलेमान पनि दोषी रहेको बताएको थियो। उनै राजकुमारसँग हात मिलाएपछि बाइडेनको तीव्र आलोचना समेत भएको थियो।

भ्रमणका क्रममा साउदी र अमेरिकाबीच ग्याँसको मुल्य कम गर्ने अघोषित सहमति भएको थियो। तर साउदीले ग्याँसको मुल्य बढाउनका लागि तेल उत्पादन केही समय स्थगन गरी सम्झौता उल्लंघन गरेको अमेरिकी जिकिर छ। रूसको इसारामा साउदीले यस्तो कदम चालेको र त्यसको परिणाम अकल्पनीय हुनसक्ने चेतावनी अमेरिकी चेतावनी थियो।

अब त साउदी चीनतर्फ पुगेको छ। सांघाई कर्पोरेसनमा समेल भएपछि आफ्नो पेट्रोलियम पदार्थ चीनमा राम्रो मुल्यमा बिक्री हुने मनसायमा सार्दी रहेको मध्यपूर्वका विदेश मामिला जानकारी स्टेभन क्रुक बताउँछन्। ‘अमेरिकाले साउदी अरबका राजकुमारलाई रूसको इशारामा चलेको भनेको थियो। अब अरब चीनतर्फ पुग्यो। साउदीले सांघाई कर्पोरेशनमा सामेल भएर आफ्ना पेट्रोलियम पदार्थको राम्रो मुल्य लिने सोच बनाइसकेको छ,’ उनले भने।

साउदी अरबका राजुकमारले शीत युद्धका बखत इजिप्टका राष्ट्रपतिले सोभियत युनियन र अमेरिकासँग राखेको सम्बन्धझैँ अघि बढिरहेको स्टेभनको तर्क छ। ‘इजिप्टका राष्ट्रपति जमानल अब्देर नसेरले अमेरिका र सोभियत युनियनसँग बराबरको सम्बन्ध राख्ने प्रयत्न गरेका थिए। त्यो असफल नीति राजकुरमारले लाद्न खोजेका छन्। कालान्तरमा यसले हानी पुर्‍याउन सक्छ,’ उनले भने।

मध्यपूर्वमा चीनको गतिशिलता बाइडेन प्रशासनका लागि चुनौती रहेको इजरायर इजिप्टका लागि अमेरिकी पूर्व राजदूत डेनिअल कर्जर बताउँछन्। ‘साउदीप्रति अमेरिकी आक्रोश र त्यस क्षेत्रमा अमेरिकी कूटनीतिक शून्यताको फाइदा चीनले उठायो। रियाद र तेहरान संवादमा रहनु र सम्झौतापछि मात्रै विषयबारे जानकार हुन अमेरिकी नीतिको दुर्भाग्य हो,’ उनले भने।

अमेरिकी मध्यस्थतामा आफ्नो र साउदीको सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा इजरायलले राखिरहेको समयमा चीनले रियाद र तेहरानको मिल्ती गराएको छ। युनाइटेड अरब इमिरेट्स र बहराइनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको इजरायल साउदीसँग सम्बन्ध स्थापनका लागि आतुर छ र यसका लागि अमेरिकी सहयोग खोजिरहेको छ। मध्यपूर्वमा चीनको प्रवेशले इजरायली आकांक्षामा धक्का पुगेको छ।

इजरायसँग सम्बन्ध स्थापनका लागि साउदीले कडा शर्त राखेको छ। इजरायलसँग सम्बन्ध बनाउने शर्तमा साउदीलाई आणविक हतियार निर्माणमा सहयोग र अरब क्षेत्रमा अमेरिकी हतियार विक्रीमा प्रतिबन्धको शर्त राख्यो।

साउदीको शर्त कडा भएपनि दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध स्थापनाका लागि अमेरिकाले पहल अघि बढाएको थियो। त्यसकै प्रतिफल स्वरूप इजरायलका विमानलाई साउदीको हवाइ इलाका प्रदान गर्न साउदीले स्वीकृति दियो। इमनको युद्ध अन्त्यका लागि पहल गरेको बाइडेन प्रशासनले इरानसँग सन् २०१५ मा आणविक सम्झौताको कार्यान्वयनमा चासो देखाएन। फलस्वरूप इरानले शक्तिशाली आणविक हतियार बनाइराख्यो।

अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण तेहरानले मस्को र बेइजिङसँग सम्बन्ध सुधार गर्‍यो। युक्रेनसँगको युद्ध लड्नका लागि तेहरानले ड्रोन हतियार रूसलाई सहयोग गर्‍यो। वासिङटनले मध्यपूर्वमा इरानलाई एक्ल्याउन खोजेपछि चीनको सहायतामा इरान अघि बढ्न खोजिरहेको छ। यो घटनाक्रमपछि इजरायलले इरानविरोधी गठबन्धनको निर्माणप्रतिको आशामा तुषारापात भएको महशुस गरिरहेछ।

अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण तेहरान आर्थिक रूपमा गहिरो दबाबमा रहेको बाइडेन प्रशासनको बुझाइ छ। चीनको बुझाइ फरक छ। इरान कुनै दबाबमा नरहेको उसको बुझाइ छ भने अरूले इरानको हतियारमा नियन्त्रण गर्न खोज्दा उसले तेहरानसँग आणविक हतियार हुनुपर्ने चाहना राख्छ। तेहरानमा बेइजिङको प्रभाव बढेमा इरानको आणविक महत्वकांक्षामा अझै प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी नीति छ।

मध्यपूर्वमा अमेरिकाका लागि धेरै विकल्प उपलब्ध छन्। त्यहाँको सामान्य देखि सैन्य व्यापारमा अमेरिका महत्वपूर्ण साझेदार हो। सोभियतकालपछि मध्यपूर्वी इलाकामा अमेरिकाको एकलौटी राज थियो। सन् २०१५ मा त्यहाँ रूसको प्रवेश भयो। सिरियाको युद्धमा रूसले सरकारी पक्षलाई सहयोग गर्‍यो।

एशिया बाहिरका उर्जा श्रोतका लागि चीनले त्यता पहुँच विस्ता गरिरहेको छ। रियाद र तेहरानलाई मिल्ती गराएको चीनले स्पस्ट सन्देश दिएको छ- मध्यपूर्वमा अब इगल मात्रै छैन ड्र्यागन पनि छ।‘मध्यपूर्वमा चिनियाँ मध्यस्थताले अमेरिकी साझेदार मुलुकहरूको चिनिँया झुकावको प्रतिबिम्ब गर्छ। यो क्षेत्रीय व्यवस्था परिवर्तनको संकेत हो,’ कर्जरले भनेका छन्।