पोखरा।
पोखराका पर्यटन व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर पर्यटन क्षेत्रमा निकै लगानी गरिरहेका समयमा विश्वव्यापी कोरोना देखिएपछि पर्यटन क्षेत्र ठप्प भयो ।
कोरोनापछिको पर्यटन चलायमान हुन्छ र लयमा फर्किन्छ भन्ने आश गरिरहेका पर्यटन व्यवसायी सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा पनि कोरोनाको असरबाट मुक्ति पाउन नसकेपछि समस्यामा परेका छन् ।
अहिले उनीहरू व्यवसाय धान्न अन्य उपाय खोजिरहेका छन् ।
‘हामी निकै उत्साहित भएर व्यवसायमा लगानी गर्यौं, भ्रमण वर्ष, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतलाई मध्यनजर गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्यौं तर काम नसकिँदै कोरोना देखियो र पर्यटन क्षेत्र ठप्प भयो,’ होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले भने ।
त्यसपछि कहिले डेंगु, कहिले विमान दुर्घटना यस्तै–यस्तै कुराले पर्यटनले लय लिन नसक्दा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ताकेताले व्यवसायीलाई मनोरोगी बनाएको उनले बताए ।
अहिले पोखराको सडकमा फाट्टफुट्ट देखिएका केही विदेशी पाहुनाले मात्र खर्बाैंको लगानी भएको पोखराको पर्यटन व्यवसाय धान्न सक्ने अवस्था नरहेको र सरकारबाट पर्यटन केन्द्रित कार्यक्रम र व्यवसायीमैत्री राहत प्याकेजको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले कोभिडको प्रभावले पर्यटन व्यवसायमा परेको असरपछि विकराल बन्दै गएको गुनासो गरे ।
उनले यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायी चैत मसान्तको त्रैमासिक अन्त्यमा कुनै पनि प्रकारको दायित्वलाई मिलान गर्ने अवस्था नरहेको जनाउँदै कर्जाको भुक्तानी तालिकालाई अर्को असार मसान्तसम्मलाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘कोरोनाका कारण अत्यधिक मार परेको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले दिने राहत अनुदानका कार्यक्रमबाट पर्यटन व्यवसायीले अनुभूती गर्न पाएका छैनन् ।
सरकारले प्रमुख प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको पर्यटन क्षेत्रका लगानीलाई कोभिड संक्रमण अवधिभरको ब्याज मिनाहा गर्न र कोभिड प्रभावित समयमा तिरेको ब्याजमा छुट गरी फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
नेपाल एशोसिशसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष हरिराम अधिकारीले पर्यटन क्षेत्रप्रति सरकारको मौनता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दबाबले यो क्षेत्र निकै प्रताडित हुन पुगेको बताए । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले पर्यटन उद्योगको मान्यता नदिनु साथै यस क्षेत्रका व्यवसायीको समस्याप्रति सरकार उदासिन हुनु निकै दुःखद् भएको उनको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको व्यवसायी जीवनरक्षा कर्जा र नेपाल सरकार ल्याएका सहुलियतका कर्जालाई निरन्तरता दिई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्वको अतिरिक्त शुल्क मिनाहा गरी अर्काे आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म तिर्ने भाका बढाइदिनुपर्ने उनले बताए ।
