काठमाडौं ।
चीनले बहुचर्चित काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम धमाधम अघि बढाएको छ ।
चीनबाट १२ पुसमा आएको प्राविधिक टोलीले रसुवा र नुवाकोट पुगेर विस्तृत अध्ययन थालेको थियो ।
त्यसपछि चीनबाट ३७ जनाको प्राविधिक टोली नेपाल आएर अध्ययनको काम गरिरहेका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले पनि चिनियाँ टोली फिल्ड (प्रस्तावित निर्माणस्थलहरु)मा नै छन् । केही प्राविधिकले काठमाडौंमा नै बसेर काम गरिरहेका छन् भने केही प्राविधिक फिल्डमा खटिएर अध्ययनका लाति डाटा संकलन गरिरहेका छन् ।
चीन सरकारको चाइना रेल–वे सर्भे एन्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडका प्राविधिकहरु रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौं लगायतका क्षेत्रमा अध्ययनमा खटिएका छन् ।
चिनियाँ पक्षले माग गरेका जग्ग जमिन, वन तथा अन्य विभिन्न तथ्य तथ्यांक रेल्वे विभागले उपलब्ध गराइरहेको छ ।
चिनियाँ अधिकारीहरुले फिल्डमा मागेका सुरक्षा, प्राविधिक तथा जनशक्तिसम्बद्ध सहयोग पनि विभागले चिनियाँ पक्षलाई गरिरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
चिनियाँ प्राविधिक टोलीले साढे ३ वर्षमा विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने बताएको छ ।
पहिलो एक वर्षमा सर्भेको काम सकिने छ भने त्यसपछिको डेढ वर्षभित्र फिल्डमा पुगेर नापी र नक्सांकनको काम गरिनेछ । अर्को एक वर्षभित्र इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर पेश गर्ने कार्यतालिका छ ।
विभागका अनुसार चिनियाँ टोलीले काठमाडौंमा नै कार्यालय राखेको छ । विस्तृत अध्ययनका लागि भविष्यमा अध्ययनका लागि काम गर्न फिल्ड पनि पनि क्याम्पहरु स्थापना हुनेछन् । चीनले आफ्नै खर्चमा अध्ययनको काम अघि बढाएको हो ।
चीनले २४ मंसिर २०७५ मा हस्तान्तरण गरेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअध्ययन अनुसार विस्तृत अध्ययनको काम यतिबेला सकिनु पर्ने भएपनि ढिला गरी काम सुरु भएको हो ।
केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर बनाउने समझदारीपत्रमा २०७६ असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि कठमाडौंमा २०७६ मंसिर दोस्रो सातामा भएको नेपाल र चिनियाँ अधिकारीहरुको बैठकले काम बाँडफाँट गरेको थियो ।
चीन सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लिएको कडा नीतिका कारण लामो समयसम्म प्राविधिक टोली आउन सकेको थिएन ।
चीनले शून्य कोभिड–१९ नीति हटाएर यात्रा प्रतिबन्धहरु खुला गरेपछि यो परियोजनाको काम कार्ययोजनाअनुसार अघि बढेको छ ।
अप्ठेरो भूगोलमा करिब ९८ प्रतिशत सुरुङमार्ग र पुल राखेर बन्ने आयोजना महँगो हुने निश्चित छ । त्यसैले आर्थिक लाभ विश्लेषणका आधारमा लगानी जुटेर रेलमार्ग निर्माण भएमा यो परियोजनाले नेपालको रेल्वे ‘कनेक्टिभिटी’ चीनको बन्दरगाहरुसम्म हुनेछ ।
चीनले अध्ययन सकाएपछि आयोजना निर्माणको मोडालिटी र प्राविधिक जटिलताको समाधानबारे नेपाल र चीनबीच समझदारी गर्नुपर्नेछ । त्यसका आधारमा परियोजनाको निर्माणको विषय टुंगो लाग्ने छ ।
