सवारीसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार गर्दा मिटर जडित पुराना ट्याक्सीको समेत माग सम्बोधन गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकबहादुर ढुंगाना र दीपेन्द्रबहादुर बमको इशलासले गत चैत १ मा ८०० सिसिका मिटर जडित ट्याक्सीहरूको माग सम्बोधन गरेर मात्रै नयाँ मापदण्ड जारी गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

‘नेपाल सरकारले ट्याक्सीको रूपमा प्रयोग हुने सावरीसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ को मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । यसमा मिटर जडिट ट्याक्सीहरूले पटक–पटक उठाएको माग सम्बोधन गर्ने व्यवस्था नभएकाले मापदण्ड जारी गर्नुपूर्व अनिवार्यरूपमा उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न आदेश दिएको छ । उक्त मापदण्ड जारी गर्दा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २० बमोजिम रिट निवेदकलगायत सरोकारवालाको परामर्श लिन र त्यसलाई उचित ध्यान दिन सकारकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

नुवाकोटका सन्तोष तामाङ, काठमाडौंका प्रेमबहादुर खड्गी र रामेछापका प्रेमकुमार लामाले नयाँ मापदण्ड नबनेसम्म पूरानैबाट ट्याक्सी दर्ता गर्न पाउनुपर्ने, पुराना ट्याक्सीको सट्टा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्नु पाउनुपर्नेसहितको माग राखेर उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

निवदेकले प्रदेश र संघीय सरकारकै मापदण्ड बाझिएको, ट्याक्सी व्यवसायीले गरिखान पाउनुपर्ने हकलाई असहज बनाइएको सहितको माग राखेर रिट दिएका थिए ।

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ ट्याक्सीको मापदण्ड २०७८ मा विधुतीय सवारी साधन मात्र दर्ता गर्ने व्यवस्थाको नियमन अनिवार्य गरी एउटै कम्पनीलाई मात्र बिक्री वितरण गराउने गरी प्रतिस्पर्धा हुन नदिइ एकलौटी फाइदा पुर्‍याउने कार्य गरिएको आरोप पनि रिट निवेदकको छ ।

सार्वजनिक सवारी ट्याक्सीको निमित्त कुनै अध्ययन नगरी आवश्यक पूर्वाधारसमेत तयार नगरी विद्युतीय ट्याक्सी दर्तालाई अनिवार्य गर्न खोज्नु व्यवसायीको हित विपरीत भएको उनीहरुको भनाइ छ । यसरी व्यवसाय नै धराशायी पारेर रोजगारसमेत गुमाउने अवस्था सृजना नगर्न सरकारलाई रिट निवेदकले माग गरेका छन् ।

सार्वजनिक  यात्रुवाहक सवारी (ट्याक्सी बाहेक)साना यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी गुणस्तर, संचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ को अनुसूची ५ को बुँदा नम्बर ३ मा १४ सिटसम्मका सार्वजनिक सवारीलाई पेट्रोलियम पदार्थ र विद्युतीय शक्तिबाट संचालन गर्न पाउने सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले ट्याक्सीलाई मात्र विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको उनीहरुको दाबी छ ।