काठमाडौँ

३३ वर्षीया प्रतिभा रोकामगर सुत्केरी हुने समय नजिकिंदै गर्दा शहरी स्वास्थ्य इकाइ गापा धवाङ पुगिन् । डेढ घण्टाको पैदलयात्रा गरी बल्लतल्ल स्वास्थ्य जाँच गराउन पुगेकी उनलाई इकाइले गएको ६ जेठमा रोल्पा जिल्ला अस्पताल रेउघा जान सिफारिश गर्‍यो।

तर, उनी घरै फर्किइन्। रोल्पा नगरपालिका–१० भोकासिवाङस्थित उनको घरबाट जिल्ला अस्पताल सात घण्टा पैदल हिंडेपछि मात्र पुगिन्छ । सोही वडामा रहेको धवाङ स्वास्थ्य चौकी भनभने पुग्न मात्रै पनि साढे चार घण्टा लाग्छ । दुई दिनसम्म घरमै रहँदा उनको स्वास्थ्य अवस्था झन् झन् बिग्रन थाल्यो। शरीर सुन्निएको थियो । आँखा खोल्न सकिरहेकी थिइनन् । तेस्रो दिन गाउँकी देउरानीले उनलाई बोकेरै जिल्ला अस्पताल पुर्‍याइन् । प्रतिभाका श्रीमान् रोजगारीका लागि विदेशमा छन् ।

राज्यका शक्तिशाली ओहोदामा आफ्ना प्रतिनिधि निरन्तर पुर्‍याइरहेको रोल्पामा नवजात शिशुको मृत्युदर बढ्दो छ ।

निर्वाचनका बेला सुधारका ठूल्ठूला वाचा गर्ने राजनीतिक दल र नेताले यसप्रति पटक्कै जवाफदेही हुुनु परेको छैन ।

जिल्ला अस्पतालका डाक्टरले उनको स्वास्थ्य परीक्षण र गर्भजाँच  गरे । स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुँदै गएकाले बुटवलको अस्पतालमा लैजान सुझाव दिए । तर, बुटवल पुगेर उपचार गराउने खर्च नभएकी उनलाई देउरानीले घरै फर्काइन् ।

२० जेठमा घरमै प्रतिभाका जुम्ल्याहा बच्चा जन्मिए । जबकि, रोल्पा जिल्ला अस्पतालका डाक्टरले पेटमा एउटै बच्चा छ भनेको उनकी गाउँले देउरानी बुद्धिमाया रोकामगर बताउँछिन् । घरमै सुत्केरी हुँदा अत्यधिक रक्तस्रावले बेहोश भएकी प्रतिभा जेठ २० गते बितिन् । जुम्ल्याहा मध्येका एक शिशुले पनि आमासँगै संसार छाडे ।

“बाँच्ने ग्यारेन्टी थियो त भन्न सकिंदैन, सुविधायुक्त अस्पताल भइदिएको भए सम्भावना चाहिं थियो” रोल्पा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. प्रकाशबहादुर बुढा भन्छन्, “उनको रक्तचाप धेरै थियो, बुटवलसम्म भए पनि जान सल्लाह दिएका थियौं, घरै फर्किछन् ।”

प्रतिभाका अर्का नवजात शिशु र ८ वर्षकी छोरीलाई रुकुमपूर्वको लावाङमा रहेका माइतीले लिएर गए । मामाघरमा बाख्राको दूध खुवाएर ७ दिनसम्म बचाए पनि यी शिशु पनि आठौं दिनमा बिते ।

प्रतिभासँगै थिए ५८ वर्षका उनका ससुरा । बुहारी नभएपछि  बेसहारा भएका उनी पनि गएको पुसमा बिते । प्रतिभाकी ८ वर्षीया छोरी, आमाको मृत्युपछि विद्यालय गएकी छैनन् । घर रित्तो छ, भएको अलिकति बारी पनि बाँझै छ । लाउँ लाउँ र खाउँ खाउँको अवस्थामा रहेको परिवार प्रतिभाको मृत्युसँगै भताभुंग भयो ।

रोल्पामा नवजात शिशु र सुत्केरी आमा जोगाउनै गाह्रो भएको छ । चुनावको बेला ठूल्ठूला आश्वासन बाँड्ने राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई नवजात शिशुहरूको यो मृत्युले गिज्याइरहेको छ।

गएको चार वर्षमा यहाँ पाँच वर्ष मुनिका कुल २०७ जना बालबालिकाले उपचारकै अभावमा ज्यान गुमाएका छन्। तीमध्ये १६५ जना नवजात शिशु रहेको स्वास्थ्य कार्यालय, रोल्पाको आँकडाले देखाउँछ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म मात्रै २४ जना नवजात शिशुको मृत्यु भइसकेको छ। यद्यपि, गाउँघरमै जन्मेर मृत्यु हुने र अभिलेख नरहनेको संख्या समेत जोड्ने हो भने यो संख्या धेरै ठूलो हुने रोल्पा जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. प्रकाशबहादुर बुढा बताउँछन्।

सोही अवधिमा दुई महिनादेखि ५९ महिनाका ३० जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। यी सबै बालबालिकाको स्वास्थ्य संस्था बाहिरै मृत्यु भएको हो।

रोल्पा अस्पतालका सिनियर स्टाफ नर्स मीना कुँवरका अनुसार कतिपय बच्चाको पेटभित्रै मृत्यु भइसकेको हुन्छ। तर, आमाले थाहा नपाएर एक हप्तापछि अस्पताल आउँदा ती शिशु कुहिएको अवस्थामा निकाल्नुपरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म रोल्पा जिल्ला अस्पतालमा आमाको पेटभित्रै मृत्यु भएका ८ जना शिशु निकालिएको कुँवर बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “नियमित गर्भजाँच नगराउँदा बच्चा खेर जाने घटना भइरहन्छन्।”

नगरपालिका भनिए पनि रोल्पाका अधिकांश वडामा विकासका सामान्य पूर्वाधार समेत छैनन्। रोल्पा नगरपालिका–१० का धाँसी र धवाङबाट सदरमुकाम लिवाङ बजार पुग्न मोटर बाटो नहुँदा  ७ घण्टा पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। २०१८ सालमा स्थापना भएको यहाँको पुरानो विद्यालय अझै पनि अभिभावकहरूले उठाएको रकमबाटै चल्छ। माध्यमिक विद्यालय पढ्न अधिकांश विद्यार्थी सदरमुकाम लिवाङ झर्छन्। यस वडामा एक गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्न कतै कतै ८ घण्टासम्म लाग्छ।

नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव समेत रहेका स्थानीय बासिन्दा शेरबहादुर थापाका अनुसार भएका स्वास्थ्य संस्था थोरै र ती पनि पायक नपर्ने ठाउँमा हुँदा झन् सास्ती छ। “द्वन्द्वका बेला स्वास्थ्य संस्थासँगै प्रहरी पनि पुग्छ भनेर तत्कालीन माओवादीले नमानेपछि सुगम ठाउँमा मात्रै स्वास्थ्य संस्था स्थापना भए” थापा भन्छन्, “दुर्गम त उनीहरूको आधार इलाका नै भन्थे। परिणाम यस्तो भयो।”

नगरपालिका भित्रै साविकका ११ वटा वडामा अझै बिजुली पुगेको छैन। रोल्पा जिल्लाबाट अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा दुई, राष्ट्रिय सभामा एक र लुम्बिनी प्रदेश सभामा तीन जनाले प्रतिनिधित्व गर्छन्। २०६४ सालपछि बनेका प्रायः सबै सरकारमा रोल्पाको प्रतिनिधित्व भइरहेको छ। रोल्पाकै नन्दबहादुर पुनमगर दुई कार्यकाल उपराष्ट्रपति भए। कृष्णबहादुर महरा र ओनसरी घर्तीमगर सभामुख भए। वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भए। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बने। सत्ता र शक्तिमा यति धेरै पहुँच हुँदा पनि रोल्पाको बाल मृत्युदर हरेक वर्ष बढ्दै गएको आँकडाले देखाउँछन्।

तर, निर्वाचनका बेला जिल्लाको स्वास्थ्य र अन्य पूर्वाधार विकासका लागि ठूल्ठूला आश्वासन बाँड्ने नेताहरूका लागि मानौं यो कुनै समस्या नै होइन।

२०७९ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गर्दा रोल्पाबाट प्रतिनिधिसभामा नेकपा माओवादी नेता वर्षमान पुन र लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रकै जोखबहादुर महरा र दीपेन्द्र पुन विजयी भए। बारम्बार स्वास्थ्य समस्या बल्झिने गरेका पुन लामो समयदेखि विदेशमा उपचार गराइरहेका छन्।

कांग्रेस–माओवादी साझा प्रतिबद्धता पत्रमा ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि रोल्पा अस्पताललाई १०० शय्याको बनाउने, डायलासिस लगायत विभिन्न सेवा थप गर्दै लगिने’ उल्लेख थियो। त्यस्तै हरेक पालिकामा १५ शय्याको सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने, गाउँमा रहेका स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति गर्ने, औषधि सर्वसुलभ बनाउने, स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता सहज बनाउने, मनोपरामर्श सेवालाई गाउँ–गाउँमा अभियानकै रूपमा लगिने पनि ती दलहरूले प्रतिबद्धता गरेका थिए।

नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ ईश्वरी जीएम र लुम्बिनी प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ यमुना रोका निर्वाचित भए। सोही पार्टीबाट कुमार दसांैदी राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित छन्। २०७९ सालको चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा एमालेले ‘रोल्पा जिल्लाका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्तरवृद्धि गर्दै दक्ष जनशक्ति र उपकरणसहितको जनमैत्री सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिनेछ’ उल्लेख गरेको थियो।

“जनप्रतिनिधिहरूले कमाउ धन्दामा मात्रै ध्यान दिने गर्दा जिल्लाको अवस्था यस्तो भएको हो” रोल्पा– ४ का गुरुप्रसाद आचार्यले भने, “जनता स्वास्थ्योपचार नपाएर मर्ने, नेता रातारात करोडपति हुने। यस्तै छ यहाँको चलन !”

बालविवाहको व्यापक असर

रुन्टीगढी गाउँपालिका–१ रिठाबोटको नेपाल राष्ट्रिय माविमा अध्ययनरत १० विद्यार्थीले यसै वर्ष बालविवाह गरे। विवाह गर्नेमध्ये कक्षा ७ मा पढ्दै गरेका ६ छात्रा र १ छात्र, कक्षा ९ पढ्दै गरेका २ छात्रा र कक्षा १० मा पढ्दै गरेकी १ छात्रा थिए।

रोल्पा जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. प्रकाशबहादुर बुढा पनि बाल तथा शिशु मृत्युदर बढ्नुमा बालविवाह र कुपोषणलाई प्रमुख कारण ठान्छन्। उमेर नपुग्दै गर्भवती हुने किशोरीहरू नियमित गर्भजाँच गर्न लजाउने, चेतनाको अभाव र शारीरिक बनावट समेत अपरिपक्व हुँदा उनीहरू र बच्चाको स्वास्थ्यमा जटिलता आउने डा. बुढा बताउँछन्।

सशस्त्र द्वन्द्वको ‘इपिसेन्टर’ भनिएको रोल्पामा कुपोषण, बालविवाह, आर्थिक अभाव, अशिक्षा आदिको असर बालबालिकाको स्वास्थ्यमा देखिएको हो। तर, स्थानीय तहहरू समेत यो गम्भीर समस्याप्रति उदासीन छन्।

जिल्लाका पोषण सुधार केन्द्रमा भर्ना भएका बालबालिकाको कुल संख्या ७३ भए पनि नियमित अनुगमन गर्ने हो भने यो संख्या कैयौं गुणा बढी हुने स्वास्थ्य कार्यालय, रोल्पाका पोषण सम्पर्क व्यक्ति कृष्णप्रसाद पोख्रेल अनुमान गर्छन्।

कुपोषण जाँच्न जन्मेदेखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाको हरेक महिना उचाइ, तौल, टाउको, छाती, पाखुरा र दाँत वृद्धिको जाँच गरिन्छ। तर रोल्पामा यस्तो अनुगमन गराउने बालबालिकाको संख्या निकै कम छ। चिकित्सकलाई जँचाउन लैजाने त परकै कुरा भयो। दुई वर्ष मुनिका बालबालिकाको २४ पटक गर्नुपर्ने वृद्धि अनुगमन अघिल्लो वर्ष औसत ५.९ पटक मात्र भएको स्वास्थ्य कार्यालय, रोल्पाको अभिलेखमा उल्लेख  छ।

“स्वास्थ्य संस्थाहरू बालबालिकाको पहुँचमा नहुनु, अभिभावकहरूमा चेतनाको अभाव र कुपोषित बालबालिकालाई आवश्यक सहयोग नहुनुले पनि वृद्धि अनुगमनमा जिल्लावासीको उति रुचि नदेखिएको हो”, सुनछहरी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जगत बुढामगर भन्छन्।

न जनशक्ति न त नीति

जिल्लाको सबै स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको पदपूर्ति भएको छैन। जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कुल दरबन्दी ३४२ मध्ये २०४ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको छ। जिल्ला अस्पतालबाहेक चार जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी रहेको रोल्पाका विभिन्न स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा एक जनाको मात्रै पदपूर्ति गरिएको छ, बाँकी ३ जना करारमा छन्। १८२ प्यारामेडिक्सको दरबन्दी भए पनि ११० जना मात्रै कार्यरत छन्। तीमध्ये पनि ६२ जना करारमा छन।

विकट भूगोलका कारण गर्भवतीलाई घण्टौं हिंडेर स्वास्थ्य केन्द्र पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको रोल्पाका ७२ वटा वडाका लागि बर्थिङ सेन्टर ५२ वटा मात्रै छन्। तीमध्ये पनि अधिकांश मापदण्ड नपुगेका र स्वास्थ्यकर्मीको अभावले बेकामे जस्तै छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा १७ मंसीर २०७७ मा देशभर तामझामका साथ ३९६ आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरिंदा रोल्पामा सात वटा अस्पतालको शिलान्यास गरिएको थियो। शिलान्यास भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि ती अस्पतालहरू बनेका छैनन्।

एघारौं तहको विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी रहेको रोल्पा जिल्ला अस्पतालले हालसम्म नवौं तहका चिकित्सक पनि देख्न पाएको छैन।

८ जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी रहेको यो जिल्ला अस्पतालमा हाल ६ जना मात्रै कार्यरत छन्। उनीहरूमध्ये पनि एकजना मात्रै स्थायी हुन् भने अरू विभिन्न संस्था, प्रदेश सरकार र अस्पताल विकास समितिबाट करारमा भर्ना गरिएका हुन्।

रोल्पा अस्पतालमा दुई वर्षदेखि अस्पताल प्रमुख छैनन्। प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल बुटवलबाट हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. सोमबहादुर आलेलाई तीन महिनाका लागि काजमा खटाए पनि उनी अस्पतालमा नियमित उपस्थित हुँदैनन्।

रोल्पा जिल्ला अस्पतालमा शल्यचिकित्साका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र औषधिको समेत पर्याप्तता छैन। जटिल प्रसूतिको अप्रेसन गर्ने विशेषज्ञ चिकित्सक नभए पनि एमडीजीपी डा. रणबहादुर बोगटी र तालीम प्राप्त डा. प्रकाशबहादुर बुढाले नै यो सेवा दिने गरेका छन्। तर, डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरूको कम संख्या र आवश्यक सुविधाको अभावमा गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई अरू ठाउँमा रेफर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको डा. बुढा बताउँछन्।

जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति सेवा दिने तालीमप्राप्त नर्स र प्यारामेडिक्सहरूको पनि अभाव रहेको अस्पतालकी नर्स शर्मिला आचार्य बताउँछिन्।

रोल्पा अस्पतालले अघिल्लो वर्ष बहिरंग विभाग, भर्ना भएका र आकस्मिक कक्षमा आइपुगेका कुल १ हजार २९९ बिरामीलाई अरू नै अस्पतालमा जान सिफारिश गरेको थियो।

“जिल्ला अस्पतालमा अप्रेसन गर्न नसक्ने र उच्च जोखिमका केस रिफर हुनु स्वाभाविक हो, तथापि रेफरलाई घटाउने गरी काम गरिरहेका छौं”, डा. बुढाले भने। जिल्ला अस्पतालमा समेत आईसीयू र एनआईसीयू सुविधा छैन।

रोल्पा अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होलेरी र सुलिचौरमा यूएसजी (भिडियो एक्सरे) को सुविधा भए पनि जिल्लाका अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यो सुविधा छैन।

जिल्लाका १० मध्ये दुई स्थानीय तहले मात्रै स्वास्थ्य तथा सरसफाइ नीति बनाएका छन्। स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन कुनै पनि स्थानीय तहले बनाएका छैनन्। थवाङ गाउँपालिका बाहेक कुनै पनि स्थानीय तहले मातृ मृत्यु निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएका छैनन्।

रोल्पा नगरपालिका १० की २३ वर्षीया दीपा बुढामगरले गत कात्तिक ७ गते घरमै दोस्रो सन्तान जन्माइन्। सुत्केरी हुनुअघि गर्भ जाँच नगराएकी उनकोे शिशु ३४ हप्ता चार दिनमा जन्मिएको थियो। नवजात शिशुमा स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि उनी ४ घण्टा पैदल यात्रा गरी रोल्पा अस्पताल पुगिन्। तर, त्यसबेलासम्म ढिलो भइसकेको थियो। १३ कात्तिकमा शिशुको मृत्यु भयो। कमजोर आर्थिक अवस्था र स्वास्थ्य संस्थामा सहज पहुँच नहुँदा थुप्रै रोल्पालीले आफ्ना नवजात शिशु गुमाउनु परिरहेको छ । खोज पत्रकारिता केन्द्र ।