काठमाडौं ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले अमुक जिल्ला र योजनामा बजेट पार्ने प्रवृतिको पुनरावृति भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उनले भने, ‘अमुक जिल्ला, अमुक आयोजनामा बजेट पार्न कि पहुँच हुनुपर्ने कि मन्त्री नै हुनुपर्ने पुरानो प्रवृत्ति पुनरावृति अहिलेको बजेटमा पनि देखा पर्‍यो ।’

वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम विनियोजन भएको ५ अर्बमध्ये आधा रकम प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र देउवाको जिल्लामा मात्रै रहेको र आधार रकम ७४ जिल्लामा छुट्याइएको पाइएको छ ।

यस खालको प्रवृतिर्फ संकेत गर्दै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रकै सांसद घर्तीले बजेट पार्न पहुँच वा मन्त्री नै हुनुपर्ने विगतको प्रवृति यसपटकको बजेटमा पनि देखा परेको बताएका हुन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा एकदमै अप्रयाप्त बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै उनले यसप्रति समेत असन्तुष्टि जनाए । ‘यसले संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमको आशयलाई सम्बोधन गर्न सकेन,’ उनले थपे, ‘बजेटले एकात्मक राज्य प्रणालीको झल्को दिन्छ । माफ गर्नुहोला यस्तै प्रकारको मलाइ लाग्यो ।’

बजेटले दलाल अर्थतन्त्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको पनि उनको टिप्पणी छ ।

‘दैनिक उपभोग्य वस्तु र विलासी वस्तुहरुमा गरेको करको वृद्धिदरले स्वाधिन अर्थतन्त्रको विकास न्दा पनि दलाल अर्थतन्त्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

यसले समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणको संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन्,’ माओवादी सांसद घर्तीको भनाइ छ ।

तथापि, बजेटमा कतिपय सकारात्मक पक्ष रहेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

नेपालको वास्तविकताले भने संविधानमा उल्लेखित समाजवाद अर्थनीतिलाई गिज्याइराखेको उनको भनाइ छ ।

‘किसानले समयमा बल बिउ नपाएर बालीनाली नासिने र कोही उद्यमी र श्रम नै नगरी झन झन धनी हुँदै जानु, दिन प्रतिदिन हजारौं युवाहरु विदेशतिर पलायन हुनु, देशमा कुनै रोजगारको व्यवस्था नहुनु, अनुसन्धान केन्द्र नास्टका बैज्ञानिकहरु काम नपाएर घाम तापेर बस्नुपर्ने जस्तो अवस्थाले हाम्रो संविधानमा उल्लेखित समाजवाद अर्थनीतिलाई गिज्याइराखेको छ ।

र अहिलेको बजेटले यसलाई समाधान गर्छ किगर्दैन भन्ने संशय पैदा भएको छ,’ सांसद घर्तीले भने ।

नेपालमा अर्थतन्त्रको चाबी दलाल नोकरशाही पुँजीपतिहरुको हातमा रहेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्व वाम लोकतान्त्रिक गणबन्धनको यसले बिचित्रको एउटा अर्थ राजनीति हाम्रो देशमा विद्यमान छ । तसर्थ अर्थतन्त्रको आमुल पक्ष्ँलाई परिवर्तन नगरी समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको अभ्यास गर्न सकिन्न । यो कुरामा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।’

विपीको घरबास र जमिनको न्यायीक वितरण कुरा होस् या पुष्पलालको गाँस, बास, कपास, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारमा नैसिर्गक अधिकारको कुरा किन नहोस् संविधानमा उल्लेखित समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था र स्वाधिन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई बजेटले केही उठान गरे पनि कार्यानवयन पक्ष स्पष्ट हुन नसकेको उनले बताए ।

सहकारी समाजवादी अर्थनीतिको एउटा प्रारम्भिक खुड्किलो भएको तर नेपालमा सहकारी कुनै निश्चित परिवार र धनी मानिसहरुको चंगुलमा सहकारी संस्थाहरु परेको र त्यस्ता सहकारीले विपन्नको हित नगरिरहेको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘अझ वित्तीय सहकारी संस्थाहरुले सहकारी बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर बिपन्न गरिब किसानहरुलाई चर्को ब्याज असुल्ने आधुनिक सुतखोरको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।’

सहकारीसम्बन्धी नियम कानुनमा समेत कमजोरी रहेको उनले औंल्याए ।

‘सहकारीसम्बन्धी वर्तमान नियम कानुनले समाजवाद उन्मुख विकासको अर्थतन्त्रको कुरा परै जाओस् खुला पुँजीवादलाई समेत सहयोग गर्दैन ।

तसर्थ यससम्बन्धी ठोस योजना निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’