काठमाडौं ।

साइबर अपराध र बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दा अब देशैभरका जिल्ला अदालतमा पनि चल्ने भएको छ ।

हालसम्म साइबर अपराधको मुद्दाको सुरु कारबाही काठमाडौं जिल्ला अदालतमा र बैंकिङ कसूरका मुद्दाहरुको सुरु कारबाही उच्च अदालतबाट हुने गरेको थियो ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० (५) बमोजिमको मुद्दा र सोही ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएका कसूरहरुके सुरु कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट हुने निर्णय गरेको हो ।

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ६० मा सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ५ मा न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मका लागि परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएका कसुूहरुको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको जिल्ला अदालतलाई हुने व्यवस्था थियो । जस अनुसार यी मुद्दा हेर्न काठमाडौं जिल्ला अदालत मात्र तोकिएको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सबै जिल्ला अदालतलाई यी मुद्दा हेर्ने अधिकार दिँदा सर्वसाधारणलाई सजिलो पर्ने बताइन् ।

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतमले साइबर अपराधका मुद्दा बढ्न थालेपछि काठमाडौंमा मात्र मुद्दा हेर्दा झञ्झटिलो हुन थालेको बताए ।  ‘पहिले साइबर अपराधका मुद्दा थोरै हुन्थे, काठमाडौंमा मात्रै ल्याउदा पनि फरक पर्ने थिएन’, उनले भने, ‘अहिले मुद्दाको संख्या बढेको छ । सबैतिरबाट यही मुद्दा ल्याउनुपर्दा खर्च बढ्ने र प्रक्रिया झण्झटिलो हुने भएकाले सबै जिल्ला अदालतले मुद्दा हेर्नेगरी तोक्ने प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको हो ।’

त्यस्तै बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा १७ (१) बमोजिमको मुद्दा र सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड ग बमोजिमको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनाराको अधिकार पनि जिल्ला अदालतलाई दिइएको छ ।