सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा झिनो सुधार गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ६२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ६७.८९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारको १० अर्ब ५८ करोड ८४ लाख बजेट फ्रिज भएकोमा यसवर्ष ५ प्रतिशतले बजेट कार्यन्वयनमा सुधार भएको देखिन्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख बजेट ल्याएको थियो । जसमा २२ अर्ब ३८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कार्यान्वयनमा आएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

जेठ मसान्तसम्म १३ अर्ब ९ करोड ६६ लाख अर्थात् ४० प्रतिशतमात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले असारमा मात्र २७ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब १८ करोडभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमका अनुसार प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको कुल १९ अर्ब ८६ करोड ३६ लाख २३ हजार २०० रुपैयाँमध्ये १२ अर्ब ८२ करोड ३ लाख ८९ हजार २२७ रूपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
चालूतर्फ कुल १३ अर्ब १० करोड ८३ लाख १९ हजार ७५५ रूपैयाँ बजेटमा नौ अर्ब ५६ करोड ३० लाख ९३ हजार ९१० रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयन हुन नसकेको बजेटलाई समेटेर आकार बढाएर ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

कुन मन्त्रालयको कति कार्यान्वयन ?

चालु आर्थिक वर्ष प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयका लागि विनियोजित १८ करोड ६३ लाख ६ हजार मध्ये १५ करोड ८२ लाख २ हजार १३४ रूपैयाँ अर्थात विनियोजित रकमको ८४.९० प्रतिशत खर्च भएको छ । यो कार्यालयबाट २ अर्ब ८१ लाख तीन हजार ८६५ रुपौयाँ फ्रिज गएको छ ।

सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश नीति तथा योजना आयोग रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आयोगले कूल बजेट ३ करोड ३३ लाख मध्य १ करोड ८२ लाख २५ हजार ८३६ अर्थात ५४.७३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

यो कार्यालयबाट १ करोड ८५ लाख ७४ हजार १६३ रुपौयाँ फ्रिज भएको छ । लामो समय पदाधिकारी विहीन रहेको आयोगमा खर्च गर्ने संयन्त्र नै नहुँदा प्रगति नदेखिएको बताइएको छ ।

प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको खर्च अवस्था झनै निरास जनक छ । सबैभन्दा बढी ११ अर्व १२ करोड ८८ लाख ८३ हजार रुपौयाँ बजेट छुट्याइएको यस मन्त्रालयले जम्मा ६ अर्व १६ करोड ८० लाख ६ हजार ७८९ रुपौया मात्रै खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको चालु र पुँजीगत गरी जम्मा ५५.३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

विनियोजित बजेटको आधा खर्च गरेको उक्त मन्त्रालयको ४ अर्व ९६ करोड ८० लाख ७६ हजार २१० रुपौयाँ फ्रिज गएको छ । विकासे अड्डामा रूपमा हेरिने यो मन्त्रालयको खर्च प्रगतिले नै प्रदेशको पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेको प्रष्ट पारेको देखिन्छ ।

बजेट खर्च सधै‌ं कमजोर किन ?

प्रदेश सरकारको प्रत्येक वर्ष विकास खर्च बढाउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ ।

विगतका वर्षहरुमा कोरोना महामारी र कर्मचारी अभावले लक्ष अनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको बताउँदै आएको सरकारले यो पटक समय अनुकूल हुँदा पनि बजेट खर्च प्रणालिमा सुधार भएको देखिदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३५.३७ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले त्यसको पछिल्लो वर्ष २०७६/०७७ मा ४९.१४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लोखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६५.०८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६२.३६ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ ।

बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार नहुँदा खर्चको लक्ष्यमा प्रदेश सरकार सधैं असफल हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट खर्च बढाउन थुप्रै प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन् ।

तीनै तहका निर्वाचन र बजेट विनियोजन दक्षतामा कमिका कारण पनि बजेट कार्यान्वयन हुँन नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रणक मानबहादुर बम बताउँछन् । ‘मुख्य त तीन तहको निर्वाचले गर्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा असर पारेको देखिन्छ । अर्को बजेट बिनियोजन दक्षतामा कमी भएकाले पनि बजेट खर्च कम देखाएको हो’ उनले भने ।

साथै, दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति पदपूर्ति हुन नसक्नु, साविकको कर्णालीमा भौगोलिक विकटता र हिमपातका कारण समयमै योजना सम्पन्न हुन नसक्नु अर्को कारण भएको उनको भनाइ छ ।

रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन धेरै हुनुु, संघीय सरकारले पठाउने सशर्त अनुदान बृद्धि हुनुु, साना र टुुक्रे आयोजना बढि हुनुुले पनि अपेक्षा गरेअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक बमले बताए ।