काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै १ कात्तिक २०७९ देखि कार्यान्वयनमा आएको चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा लचकता अपनाउने घोषणा केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएसँगै निजी क्षेत्रले त्यसमा विरोध गर्दै आएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सक्रियतामा त्यतिबेलै मार्गदर्शनमा केही संशोधन भएको थियो । यसमा भएका केही व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न र यसको कार्यान्वयनलाई पछि सार्न निजी क्षेत्रले माग गरिरहेको छ । निजी क्षेत्र र बैंकरले अहिलेको असहज परिस्थिति भन्दा क्रमिक रुपमा चालुपूँजी कर्जा मागर्दशन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउँदै आएका थिए । यस्तै वार्षिक कारोबारको आधारमा पाइले कर्जा सुविधामा पनि लचकता अपनाउनुपर्ने बैंकरको सुझाव थियो ।

चालूपुँजी कर्जा निर्देशिकामा नीतिगत रुपमा ठूलो समस्या नरहे पनि बैंकहरुलाई परेका व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीतिले यो व्यवस्था गरेको हुनसक्ने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चलराज पाण्डेले बताए ।

‘यसमा अन्तिम महिना कर्जा स्वीकृत गर्न नपाइने लगायतमा केही व्यवहारिक कठिनाइ छन्, अन्य कुराहरु पनि होलान्,’ उनले भने, ‘ती विषयलाई सम्बोधन गर्ने विषय आउनु सकारात्मक हो ।’