काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने २ हजार ४ सय ३५ उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगले प्रतिनिधि सभाका १ हजार ३७ तथा प्रदेश सभाका १ हजार ३ सय ९८ उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
उनीहरुलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरिएको छ ।
जरिवाना लागेका उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र राजश्व दाखिला गरी सोको भौचरसहितको निवेदन निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
‘जरिवाना वापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना वापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।
आयोगले प्रतिनिधि सभातर्फ उम्मेदवार बनेका २ हजार ३ सय ७४ र प्रदेश सभातर्फका ३ हजार १ सय ८८ गरी ५ हजार ५ सय ६२ जना उम्मेदवारलाई वैशाख ६ देखि १२ गतेसम्म निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्नेमा स्वतन्त्र उम्मेदवार धेरै छन् । नेपाली कांग्रेसका २१, नेकपा एमालेका १८, नेकपा माओवादी केन्द्रका १२ जना रहेका आयोगले जनाएको छ ।