काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुलक उद्योगलाई सहजीकरण गर्नेगरी चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ लाई दोस्रो पटक संशोधन गरेको छ ।

सोमबार केन्द्रीय बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई संशोधन गर्दै उत्पादनमुलक उद्योगले ३ करोडसम्मको चालुपूँजी कर्जा प्रयोग गर्दा मार्गदर्शन लागु नहुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन पुनरावलोकन गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुलक उद्योगलाई ४ करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, बैंकहरुले उद्योग व्यवसायको ‘अप्रेटिङ साइकल’, ‘क्यास कन्भर्सेसन साइकल’ ‘डे सेल्सस आउटस्ट्यान्डीङ’, ‘इन्भेन्ट्री कन्भर्सेसन पिरियड’ ‘लिड टाई’ जस्ता पक्ष विश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ५० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैंकहरुले बैंकहरुले यस किसिमको विश्लेषण गरेर ४० प्रतिशत मात्तै कर्जा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था थियो ।

सामान्य व्यवसायमा २ करोड र उत्पादनमुलक उद्योगमा ४ करोड भन्दा माथिको चालुपूँजी कर्जा सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले कायम गर्न सक्ने भएका छन् ।

यसअघि वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै पाइने व्यवस्था थियो । तर, अब बैंकहरुले व्यवसायको विभिन्न पक्षको विश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा कर्जा फाइलमा त्यसको कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबारको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्ने भएका हुन् ।

ऋणीको चालू पुँजी कर्जा नवीकरण तथा चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा पुनरावलोकन गर्दा ‘भेरियन्स एनालाइसिस’ लाई आधार मानेर कर्जा सीमा समायोजन गरेर मात्र कर्जा नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यथार्थ वित्तीय विवरण पेश गर्न ऋणीले मनासिब माफिकको कारणसहित समय माग गरेमा कर्जा नवीकरण/पुनरावलोकन सकिने गरी राष्ट्र बैंकले चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधन गरेको छ ।

यस्तै सरकारी, अर्धसरकारी तथा वहुराष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादन गर्न गरिएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ठेक्का सम्झौता अन्तर्गतका वहुवर्षीय परियोजनाहरुका लागि प्रवाहित कर्जामा उक्त परियोजना अवधिभर कर्जा नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्दा ‘भेरियनस एनालाइसिस’ गरी कर्जा सीमा घटाउन अनिवाय नहुने व्यवस्था थप भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको चालू पुँजी कर्जा बक्यौता आफ्नो चालु पूँजी कर्जा नीति अनुसार ‘नेट ट्रेडिङ एसेस्ट’ को निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी यकीन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जाका बिभिन्न खाताहरुमध्ये ‘क्यास क्रेडिट’ कर्जा खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार ७ दिन कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि सबै प्रकारका चालुपूँजी कर्जामा कर्जा बक्यौता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार ७ दिन कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

उक्त खातामा पनि मार्गदर्शन लगु भएको पहिलो वर्ष ३० प्रतिशत भन्दा कम बक्यौता हुनुपर्ने दोस्रो वर्ष २० प्रतिशत भन्दा कम तेस्रो वर्षपछि मात्रै १० प्रतिशहत भन्दा कम बक्यौता राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । २०७९ मार्गदर्शन २०७९ कात्तिकबाट कार्यान्वयन भएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले आकस्मिक प्रकृतिको चालुपूँजी कर्जा सिजनल व्यवसायमा समेत प्रदान गर्नसक्ने गरी मागर्दशन संशोधन गरेको छ । रसायनिक मल खरीद, चाडपर्वसँग सम्बन्धित व्यापार लगायतमा बैंकहरुले औचित्यको आधारमा आकस्मिक प्रकृतिको चालुपूँजी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका हुन् ।