सरकारले अपर अरुण जलविद्युत परियोजनाको पूर्वतयारीका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ६ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ ।
यही भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहायता रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार सोही बैठकले कर प्रणाली सुधारका लागि रायसहितको सुझाव पेश गर्न विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
