काठमाडौँ

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रिय समावेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमिल्सिनाले आयोगको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रतिवेदनमा आयोगको कार्यसम्पादनका मुख्य आधारमा संविधान, आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार, दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक योजनाले लक्षित गरेका नीति तथा कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रतिबतालगायतका सन्धी सम्झौता रहेको उल्लेख छ ।

आयोगका प्राथमिकता तथा आवश्यकताअनुसार कामलाई प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि पाँच वर्षको रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिरहेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही गरेको अध्ययन अनुसन्धान राज्य संरचना र नीतिमा लक्षित वर्गको सहभागिता, संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि नीति तथा कार्यक्रम नेताले सरकारसमक्ष सिफारिस गरिरहेको छ ।

आयोगको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति तथा कानुनको पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्नुका साथै लक्षित वर्ग र क्षेत्रको हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा सशक्तीकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । आयोगले वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका सबै कार्यक्रम सम्पन्न गरिए पनि बजेट र जनशक्ति अभावका कारण कार्यक्षेत्रभित्रका सबै पक्षको विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान तथा सघन अनुगमन गर्न भने नसकिएको उल्लेख छ ।

आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने पिछडा वर्ग, आर्थिकरुपले विपन्न वर्ग र अल्पसङ्ख्यक एवं सिमान्तकृत समुदायको पहिचानका स्पष्ट आधार र मापदण्ड संविधान तथा राष्ट्रिय समावेशी ऐन समेतमा नतोकिदा लक्षित वर्गको पहिचानमा नै कठिनाइ भएको उल्लेख छ ।

आयोगका सिफारिश कार्यान्वयन गर्न सक्रियता र तदारुकतामा कमी देखिनु तथा अपर्याप्त र जीर्ण भौतिक संरचनाका कारण अध्ययन, अनुसन्धान कार्यमा अप्ठ्यारो परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।