काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नै सार्वजनिक नहुने अवस्था बनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको सम्पादक शाखाले नेपाल कानुन पत्रिकाको संवैधानिक इजलास खण्डमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको संक्षिप्त आदेश मात्रै प्रकाशित गरेको छ ।

उक्त फैसलाको पूर्णपाठ प्रकाशित गर्न २०७९ सालको संवैधानिक इजलासखण्ड लामो समयदेखि प्रकाशित नगरी राखिएको थियो ।

‘अनिल श्रीमानले मस्यौदा सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको वर्षदिन भन्दा बढी भइसक्यो, त्यसमा विश्वम्भर र सपना श्रीमानले हस्ताक्षर समेत गरिसक्नुभएको छ’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने । तर तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । ‘महाभियोगप्रतिको आक्रोश, पेन्सनपट्टा लगायतका कारण चोलेन्द्र श्रीमानले हस्ताक्षर गर्न मान्नुभएको छैन’ सर्वोच्चका ती न्यायाधीशले भने ।

फैसलाको मस्यौदा तयार भएपछि सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरुले जबरासँग बारम्बार सम्पर्क गरेर हस्ताक्षर माग गरेका थिए । विघटनकै मुद्दाका कारण आफूमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको र अहिलेसम्म पेन्सनपट्टा पनि नबनेका कारण फैसलाको हस्ताक्षरमा रुची नभएको बताउने गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतको भनाइ छ ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटनकै कारण मैले यो परिस्थिति ब्यहोर्नुपर्‍यो, त्यो मुद्दाको फैसलामा किन मैले हस्ताक्षर गर्ने भन्ने उहाँको अडान छ’, सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यही अडान राखेर उहाँले फैसलामा हस्ताक्षर गर्न मान्नुभएको छैन । जसले गर्दा तयार भएको पूर्णपाठको मस्यौदा प्रमाणीकरण हुन नसकेको हो ।’

१ फागुन २०७८ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दलका सांसदहरुले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सो प्रस्ताव दर्तापछि निलम्बनमा परेका जबराले निलम्बित अवस्थामा नै सर्वोच्चबाट अवकाश पाएका थिए ।

जरुरी र सार्वजनिक महत्वको विषयमा अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्नुअघि संक्षिप्त आदेश सार्वजनिक गर्छ । तर पछि भने मुद्दा दर्ता भएदेखि फैसला हुँदासम्मका विवरण र फैसलाको आधार र औचित्य खुलाएर पूर्णपाठ तयार गरिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनको मुद्दामा निर्णय सुनाएकै दिन ११ फागुन, २०७७ मा संक्षिप्त आदेश सार्वजनिक गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको प्रकाशित समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तत्कालिन सचिव ऋषिराम घिमिरेका अनुसार, त्यतिबेला संक्षिप्त आदेशमात्रै प्रकाशित गर्ने तयारी भएपछि नेपालको न्यायिक इतिहासमा निकै महत्व राख्ने फैसलाको पूर्णपाठ नै प्रकाशित गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो ।

पछि न्यायाधीशहरुले नै ‘अहिले संक्षिप्त आदेश छापौं, प्राप्त भएपछि पूर्णपाठ नै छापौंला’ भनी जवाफ दिएका थिए ।

तत्कालिन नेकपाभित्र आन्तरिक खिचातानी बढेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर हुने निर्णय सुनाएको थियो । त्यही दिन सर्वोच्च अदालतले १५ पेज लामो संक्षिप्त आदेश जारी गरेको थियो ।

पहिलो विघटनको मुद्दाको संक्षिप्त आदेशले चार महत्वपूर्ण विषयमा व्याख्या गरेको थियो । पहिलो, वैकल्पिक सरकार गठनको विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आधारमा निर्वाचन गराउनु संविधानको मर्म र उद्देश्य अनुरुपको होइन ।

दोस्रो, बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउँदिन भन्न मिल्दैन । तेस्रो, सरकार बनाउने अन्तिम प्रयास समेत असफल भएको अवस्थामा मात्रै संविधानको धारा ७६(७)(प्रतिनिधिसभा विघटन)को अधिकार प्रयोग हुन नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले औंल्याएको थियो ।

चौथो, प्रतिनिधिसभा विघटन कार्यकारीको अवशिष्ट अधिकार भनी सम्झन नमिल्ने र प्रयोग हुन नसक्ने औंल्याएको थियो ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव श्यामकुमार खत्री पूर्णपाठ प्रकाशनका लागि खबरदारी आवश्यक हुने टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘संक्षिप्त आदेशले पनि फैसलाको सार व्यक्त गरेको हुन्छ । तर त्यसको आधार र कारण जान्नका लागि पनि पूर्णपाठ आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि सबैको खबरदारी आवश्यक हुन्छ ।’