काठमाडौँ,

सरकारले ‘जाजरकोट भूकम्प’ बाट क्षतिग्रस्त निजी आवास, सार्वजनिक भवन एवं पूर्वाधारको पुनःनिर्माण, जीविकोपार्जन र पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा विकास साझेदार संस्थासँग छलफल गरेको छ ।

उक्त परामर्श बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण सरकारको प्राथमिकता रहेको र त्यसका लागि ठूलो मात्रामा स्रोतको आवश्यकता पर्ने देखिएकाले सहयोगका लागि विकास साझेदारहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँले हाल सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा पुनःसंरचना गरेर भए पनि पुनःनिर्माणमा जोड दिन सबैमा आग्रह गर्नुभयो ।

विकास साझेदार संस्थाहरूका नेपाल प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले पुनःनिर्माणमा सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पुनःनिर्माणमा संलग्न हुनसक्ने क्षेत्रबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले तीनवटा जिल्लामा क्षति हुनेगरी गएको भूकम्पको क्षति लेखाजोखा र आवश्यकता आँकलनको प्रारम्भिक सारंश प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले पुनःनिर्माणमा करिब रु ६८ अर्ब लाग्ने जानकारी गराउनुभएको थियो ।

बैठकमा सहभागी विकास साझेदारहरूले सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको पनि पोखरेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले अस्थायी आवास निर्माणको काम तीव्ररूपमा जारी रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिलेसम्म भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि रु एक अर्ब ४१ करोड जिल्लाबाट स्थानीय तहमा पुगिसकेको र केही दिनअघि सरकारले निकासा भएको एक अर्बमध्ये रु ९३ करोड पनि जिल्लामा पठाइसकिएको छ ।