विराटनगर ।

२०७७ साउनमा कोशी प्रदेश सभाले (तत्कालीन प्रदेश–१) प्रहरी ऐन २०७७ पारित गर्‍यो । ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा ‘पहिलो पटकको हकमा संघीय कानुन बमोजिम नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारी समायोजन भई आएका प्रहरी कर्मचारीबाट प्रदेश प्रहरी गठन हुने’ प्रावधान छ ।

तर अहिलेसम्म केन्द्रबाट प्रहरी समायोजन नभएका कारण १८ साउन २०७७ मा प्रदेश सभाबाट पारित भएको ऐन निष्क्रिय अवस्थामा छ । चार वर्षअघि नै बनेको प्रदेश वन ऐन पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा छैन । ऐन कार्यान्वयन गर्ने संरचना नै प्रदेश सरकारसँग छैन ।

वन ऐनले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार दिए पनि अभियोजन गर्ने निकाय नहुँदा सो ऐन प्रयोगमा आउन नसकेको हो । प्रदेशको वन ऐन, सवारी ऐन, निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता सम्बन्धी ऐन, वातावरण ऐन, औद्योगिक ऐन लगायतमा दण्ड–सजायको व्यवस्था छ । तर कार्यान्वयन संरचनाको अभावमा ती ऐनहरू अभ्यासमा आइसकेका छैनन् ।

पछिल्लो सात वर्षमा प्रदेशले बनाएका सबै ऐन कार्यान्वयन गर्न सक्ने संरचना उससँग छैनन् । कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित ऐन भने कार्यान्वयनमा आएका छन् । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कानुन पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईको कार्यकालमा बनेका थिए । त्यसयता भने कानुन निर्माणको गति सुस्त छ ।

वन ऐनले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार दिए पनि अभियोजन गर्ने निकाय नहुँदा सो ऐन प्रयोगमा आउन नसकेको हो । प्रदेशको वन ऐन, सवारी ऐन, निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता सम्बन्धी ऐन, वातावरण ऐन, औद्योगिक ऐन लगायतमा दण्ड–सजायको व्यवस्था छ । तर कार्यान्वयन संरचनाको अभावमा ती ऐनहरू अभ्यासमा आइसकेका छैनन् ।

पछिल्लो सात वर्षमा प्रदेशले बनाएका सबै ऐन कार्यान्वयन गर्न सक्ने संरचना उससँग छैनन् । कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित ऐन भने कार्यान्वयनमा आएका छन् । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कानुन पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईको कार्यकालमा बनेका थिए । त्यसयता भने कानुन निर्माणको गति सुस्त छ ।

सवारी र वन ऐनसँग सम्बन्धित मुद्दा संघले हेर्छन् । तर ती संरचना भने प्रदेश मातहत छन् । वन कार्यालयको हकमा भने अभियोजन गर्ने अधिकारी (वन कार्यालय प्रमुख) संघ मातहत छन् । यातायात सम्बन्धी कर्मचारीको खटनपटन सबै प्रदेश मातहत छ ।

‘हामीले संविधानको स्पिरिट अनुसार ऐन निर्माण गरेका थियौं, तर कार्यान्वयन गर्न सहज भएन’ प्रदेशका पहिलो मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चूडामणि आचार्य भन्छन्, ‘हिजो हामीले वनसँग सम्बन्धित मुद्दा अभियोजनाको तयारी गर्दा हतारहतार डिएफओ (वन अधिकृत) संघ मातहत तानियो, अहिले वन प्रदेश मातहत छ, डिएअफओ संघले पठाउँछ ।’

प्रदेश मातहत रहेको अधिकार र संरचनामा संघले खटनपटन गर्नु व्यावहारिक नहुने आचार्य बताउँछन् । तर, नेपाल बार एशोसिएसन उच्च बार विराटनगर इकाइका सचिव विनोद तिम्सिना प्रदेश सुहाउँदो व्यवस्था गर्ने भन्दा पनि संघमै भएको प्रावधान प्रदेश कानुनमा राखिएको बताउँछन् ।

‘प्रदेशले निर्माण गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ का अधिकांश प्रावधान संघीय कानुन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनबाट सारिएको छ’ उनले भने, ‘प्रदेशले आफ्नो ऐनलाई थप परिमार्जित र व्यावहारिक बनाउन सक्थ्यो, तर गरेन ।’

नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन नभएकोले प्रदेश कानुनका बारेमा नागरिकको चासो नदेखिएको उनको बुझाइ छ । ‘नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशले कानुन बनाउन सक्थ्यो’ तिम्सिनाले भने, ‘जनजीविकासँग नजोडिएपछि यी कानुनमा नागरिकको चासो पनि भएन ।’

अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेका भनाइमा प्रदेश ऐनमा फौजदारी विषय आउनु गम्भीर त्रुटि भएको बताउँछन् । ‘फौजदारी मुद्दामा संघले अनुसन्धान र अभियोजन गर्छ, प्रदेशले गर्न पाउँदैन’ उनी भन्छन्, ‘यो कानुन निर्माण गर्दा भएको त्रुटि हो, सच्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।’

नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भने भविष्यमा प्रयोग हुनसक्ने भएकाले प्रदेशको ऐनमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । ‘ऐनमा लेखिएको छ, तर यसलाई तत्काल प्रयोग गर्न पाइँदैन’ उनी भन्छन्, ‘भोलिका दिनमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर दण्ड सजायको प्रावधान राखेका हौं ।’

सत्ता दौडधूपले ओझेलमा कानुन

अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेका अनुसार प्रदेश संरचना गठनपछि भएको अध्ययनका क्रममा प्रदेश सञ्चालनका लागि एक सय कानुन आवश्यक देखिएको थियो । कोशी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको १० वटा अधिवेशनले ६४ वटा कानुन पास गर्‍यो । ६४ मध्ये ६२ वटा सरकारी विधेयक थिए, दुईवटा प्रदेशको आफ्नै नियमावली थियो ।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा औसत कानुन निर्माण गरेको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल भने कानुन निर्माणमा कमजोर छ । दोस्रो कार्यकालको १८ महिना सरकार फेरबदलमा केन्द्रित भयो । १८ महिनाको अवधिमा संविधानमा उल्लेख भएको सरकार गठनका सबै विकल्प प्रयोग भइसकेका छन् ।

यो अवधिमा सातवटा सरकार गठन भएका छन् । हिक्मतकुमार कार्की तेस्रो पटक नेतृत्वमा छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा दुई पटक (एक पटक अवैधानिक) र केदार कार्की एक पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।