काठमाडौं ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै चिकित्सा शिक्षा लगायत प्राविधिक शिक्षाका लागि ऋण दिने घोषणा गरे । १५ जेठमा बजेट भाषण गर्दै मन्त्री पुनले चिकित्सालगायत प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि सम्बद्ध कानुन परिमार्जन  गरेर सक्रिय कोषमार्फत् सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने बताएका थिए ।

यद्यपि, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन लागि सहुलियत पूर्ण ऋण दिने सरकारको घोषणा नयाँ भने होइन । सरकारले ६ वर्षअघि नै चिकित्सा पढ्ने विद्यार्थीलाई ऋण दिने वाचा गरेको थियो, जुन अहिलेसम्म पूरा गर्न सकेको छैन ।

२०७५ माघमै संसदबाट पास भएको चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ परिच्छेद ११ को ३९ नं. बुँदाले शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक रुपले विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहुलियत पूर्ण ऋण दिने ऐनको व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षा पढ्न निश्चित छात्रवृत्ति कोटा छुट्याउँदै आएको छ । तर, कोटा संख्या सीमित हुने भएकाले सबैले त्यसको अवसर पाउँदैनन् । इच्छा हुँदाहुँदै पनि पढ्न नपाएकाहरुको माग सम्बोधन गर्न सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म त्यसको कार्यविधि नै बनेको छैन ।

ऐन बनेको ६ वर्ष बितिसकेपछि बल्ल चिकित्सा शिक्षा आयोग शैक्षिक ऋण दिने विषयमा कार्यदल बनाउन जुटेको छ । कार्यदल बनेर कहिले कार्यविधि तयार हुन्छ र विद्यार्थीले सहुलियतपूर्ण ऋण विद्यार्थीले पाउँछन् भन्ने अन्योल नै छ ।

किन आवश्यक छ शैक्षिक ऋण ?

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन खर्चिलो छ । केही विद्यार्थीले छात्रवृत्ति कोटा पाए पनि अरुले शुल्क तिरेर पढ्नुपर्छ । पैसा अभावमा धेरैले एमबीबीएस, नर्सिङ लगायतका विधा अध्ययन गर्न सक्दैनन्, घरखेतैसमेत बेच्नुपर्ने अवस्था छ ।

सम्पूर्ण भार सरकारले पनि लिननसक्ने भएकाले शैक्षिक ऋण अवधारणा अगाडि सारिएको थियो । ‘उच्च तहमा चिकित्सा शिक्षा विषय महंगो भएकाले पनि शैक्षिक ऋण व्यवस्था ऐनमा समेटिएको हो,’ पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा भन्छन्, ‘जेहेन्दार विद्यार्थीले पैसाकै कारणले पढ्न नपाउने अवस्था नआओस् भनेर शैक्षिक ऋणलाई विकल्पको रूपमा ल्याइएको थियो ।’

ऐन बनेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यावन्यन गर्न नसक्नु लाजमर्दो भएको चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्राडा गोविन्द केसी बताउँछन् । ‘छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न सफल नभएका विद्यार्थी पढ्नका लागि योग्य भएतापनि पैसाको अभावले पढ्नबाट वञ्चित हुन परोस् भनेर ऐनमा समेटेका थियौं’, डा. केसीले भने, ‘तर ऐन लागू भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले कार्यावन्यन गर्न नसक्नु लाजमर्दो हो ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगको तथ्यांक अनुसार शैक्षिक वर्ष २०७७/७८ मा स्नातक तहका १६ विधामा ८ हजार २५१ सिट निर्धारण गरेको थियो । तर ४ हजार ३३४ जना मात्रै भर्ना भए । २०७८/७९ मा ८ हजार ५६० सिट संख्या तोकिएको थियो, २ हजार ५४७ सिट खाली गए ।

चिकित्सा शिक्षाबारे जानकारका अनुसार जटिल तथा लामो अध्ययन, मिहिनेतअनुसार सेवा सुविधा नहुनु, सरकारी जागिरको सुनिश्चितता नहुँदा चिकित्सा अध्ययनमा आकर्षण कम छ ।

चिकित्सा शिक्षा पढ्न चाहने सबै विद्यार्थीले पूर्ण शुल्क तिरेर अध्ययन गर्न नसक्ने भएकाले पनि बर्सेनि तोकिएको सिट संख्याभन्दा कम भर्ना भइरहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ लागू भएपछि स्नातक तहमा सार्वजनिक संस्थामा अध्ययन गर्न ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँछन्, जसको शुल्क सरकारले तिरिदिने गरेको छ ।

नेपालीको लगानी रहेका निजी शैक्षिक संस्थाले १० र विदेशी लगानी भएका संस्थाले २० प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । एमबीबीएसको अध्ययन शुल्क उपत्यकाभित्र ४१ लाख ६८ हजार ८७ रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ४५ लाख ९५ हजार ७२१ रुपैयाँ तोकिएको छ । बीडीएस अध्ययन गर्न २० लाख २ हजार २८४ रुपँया शुल्क तिर्नुपर्छ ।

चिकित्सा शिक्षा सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन सरकारले शैक्षिक ऋण दिने अवधारणा अगाडि सारे पनि लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआउँदा लक्षित वर्गका विद्यार्थीले लाभ लिन सकेका छैनन् ।

‘शैक्षिक ऋण व्यवस्था लागू भएमा कोही विद्यार्थी पनि चिकित्सा शिक्षा अध्ययनबाट वञ्चित हुन पर्दैनथ्यो’, डा. केसी भन्छन्, ‘सरकार, विभिन्न बहाना बनाएर लागू गर्न पन्छिरहेको छ ।’

किन कार्यावन्यन हुन सकेन ?

जानकारका अनुसार शैक्षिक ऋणको व्यवस्था लागू गर्न सरकारले पहिला केही सक्रिय कोष खडा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहीँबाट सहुलियत ब्याजमा रकम विद्यार्थीलाई दिन सकिन्छ ।

उनीहरुले जागिर सुरू गरे पश्चात विस्तारै रकम घटाउँदै जाने मोडलमा ऋण दिनुपर्छ । त्यसका लागि बलियो कार्यविधि जरूरी पर्छ ।

पटक–पटक छलफल गर्दा पनि शैक्षिक ऋण कसरी फिर्ता सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार अलमलमा परिरहेको पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापा बताउँछन् । उनका अनुसार शैक्षिक ऋणलाई कार्यावन्यन गर्ने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय खासै सकारात्मक हुन सकेको छैन ।

‘अर्थ मन्त्रालयले जहिले पनि ऋण फिर्ता गर्ने जटिलता, प्रशासनिक वा कानुनी तर्क राखिरह्यो,’  थापा भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालय नै धेरै सकारात्मक नभएकाले यस विषयलाई अगाडि बढाउन सकिएन ।’