काठमाडाैं |
प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) दर्जामा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेपछि हरेक अधिकारीको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बन्ने सपना हुन्छ । आईजीपी नभए प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)सम्म पुगेर अवकाश पाउने लक्ष्य राख्छन् ।
तर, गृह मन्त्रालयको चरम लापरवाहीका कारण एआईजी बढुवा सिफारिसमा परेका एक प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवाको फूली नलगाई अवकाशमा जानुपर्यो । बिहीबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकमा गृहमन्त्रीका हैसियतले रवि लामिछानेले बढुवाको प्रस्ताव लैजानुपर्थ्यो, तर लगेनन् । सोही कारण पोखरेल डीआईजीबाटै अवकाशमा जानुपर्यो ।
यो घटना नेपाल प्रहरीको इतिहासमै पहिलो हो । विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा सिफारिसमा परेका अधिकृत बढुवा नै नभएर अवकाशमा गएको घटना यसअघि भएको थिएन । बढुवा समितिले गत असार १० गते पोखरेललाई एआईजी बढुवा सिफारिश गरेको थियो । यो बीचमा बढुवालाई लिएर कतै उजुरी परेको थिएन । यो अवस्थामा बढुवाको निर्णय गर्न कतै रोकटोक हुँदैन ।
सत्तामा नयाँ समीकरण आएसँगै आत्तिएका रविले आफ्नो जिम्मेवारी भुलेको प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्व फेरिनु एउटा कुरा होला, तर प्रहरीको बढुवा विशुद्ध प्रशासनिक भएकाले गृहमन्त्रीले क्याबिनेटमा बढुवा प्रस्ताव लैजानुपर्थ्यो, उहाँ चुक्नुभयो ।’
एआईजी उमेशराज जोशीले गत मंगलबार अवकाश पाएपछि खाली दरबन्दीमा पोखरेलको बढुवा सिफारिश गरिएको थियो । तर, जोशीको अवकाशअघि नै पोखरेललाई बढुवा सिफारिश गरिएको भन्दै गृहमन्त्रीको आलोचना भएको थियो ।
पोखरेललाई बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बढुवा गर्ने निर्णय गरेको अवस्था थियो भने उनी आजै फूली लगाउँथे र आजै अवकाशमा जान्थे । एआईजी विशिष्ट श्रेणीको पद हो । खासगरी राजनीतिक नियुक्तिसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतमा नियुक्तिका लागि विशिष्ठ श्रेणीबाट अवकाशप्राप्त भएकाले सुविधा पाउँदै आएको अवस्थामा पोखरेलका लागि उक्त ढोका समेत बन्द भएको छ । उनी ५६ वर्षे उमेरहदका कारण शुक्रबारबाट अवकाशमा गएका छन् ।
मन्त्रालयका एक सहचिवले भने, ‘कि सिफारिश नै गर्नु हुने थिएन, गरिसकेपछि क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेर निर्णय गराउनुपर्थ्यो ।’
उनका अनुसार गृहमन्त्री रविले नयाँ राजनीतिक समीकरणका कारण यसतर्फ ध्यान पुर्याएनन् । सिनियारिटीका हिसाबले पनि पोखरेलको बढुवा सिफारिसमा विवाद थिएन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार गृहमन्त्रीले पोखरेलको बढुवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव नल्याएका कारण रोकिएको हो ।
लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले कुनै पनि कर्मचारीको ‘करियर’ मा राजनीति गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक परिवर्तन भइरहने विषय हो, तर विशुद्ध प्रशासनिक निर्णयलाई बन्देज लगाउन मिल्दैन, यसमा गृहमन्त्री र गृहसचिव दुवै चुके ।’ पूर्व गृहसचिव मैनालीले बढुवा रोक्दा त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असरका बारेमा ख्याल गरिनुपर्ने बताए ।
पद खाली हुँदै दुई एसएसपीको अवकाश
त्यसो त डीआईजीको पद खाली हुँदाहुँदै दुईजना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) ले अवकाश पाएका थिए । प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत एसएसपीद्वय दीपक श्रेष्ठ र सुवास आचार्य गत असार १३ गते अवकाशमा गएका थिए । श्रेष्ठ र आचार्यको बढुवा गृहमन्त्री लामिछानेको दबाबमै रोकिएको थियो । दुवैजना एसएसपीको ६ वर्षे पदावधिका कारण अवकाशमा गएका हुन् ।
डीआईजीमा बढुवा भएको अवस्था थियो भने उनीहरू थप ५ वर्ष प्रहरी सेवामा रहन्थे । अन्यायपूर्ण अवकाशमा जानु परेपछि श्रेष्ठले आईजीपीलाई ‘नालायक सीईओ’ को आरोप लगाएर सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
नेपाल प्रहरी ‘प्राइभेट कम्पनी’ मा परिणत भएको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए ।
उनीहरूको असन्तुष्टिपछि प्रहरी मुख्यालयले भने बढुवाका लागि आवश्यक तालिम नलिएका कारण सिफारिश नगरेको जिकिर गरेको थियो । तर, रविले अस्पतालमा कार्यरत एसएसपी सञ्चिता घिमिरे र दामोदर पौडेललाई बढुवा गर्न खोजेको आरोप छ ।
