मकवानपुर ।
सहकारी समस्या समाधान गर्न बागमती प्रदेश सरकारले पहल थालेको छ । प्रदेशको संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी समस्या समाधान गर्न समस्या ग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरी कार्यालय स्थापना गरेको हो ।
मन्त्रालयले काठमाडौँ अनामनगरमा कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गर्ने अन्तिम तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले सो कार्यालयमा मन्त्रीको सम्पर्क सचिवालय, व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूको कार्यस्थल र कर्मचारीहरूको कार्यकक्ष निर्माण गरेको छ ।
सहकारी समस्याको गुनासो सुन्नेदेखि समस्या देखिएका सहकारी र बचतकर्ताहरूसँग छलफल गर्ने तथा सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सहकारीको व्यवस्थापनको काम सो कार्यालयबाट अघि बढाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम चापागाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले गत पुस २२ मा सहकारीहरूको विद्यमान समस्या व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरेको थियो ।
प्रवक्ता चापागाईंका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ८२ को १ बमोजिम समिति गठन गरी ३ जना सदस्य नियुक्त गरिएको थियो । मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर–३१ का प्रशान्त अधिकारीको अध्यक्षतामा काठमाडौँ–४ का यज्ञनाथ दाहाल र मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर–२ का यतिराज सापकोटालाई समितिको सदस्य नियुक्त गरेका थिए ।
नियुक्त भएका सदस्यहरूमध्ये अध्यक्ष अधिकारी अधिवक्ता हुन् भने दाहाल बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्वसचिव समेत हुन् । अनिवार्य अवकाशपछि उनलाई प्रदेश सरकारले सो समितिको सदस्य नियुक्त गरेको हो । समितिका सदस्य सापकोटा राजनीतिज्ञ हुन् । उनी नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका नेता हुन् ।
प्रदेश सरकारले नियुक्ति दिएको ६ महिनासम्म समितिका सदस्यहरू गुमनाम रहे । नियुक्ति लिएको ६ महिनासम्म समितिका सदस्यहरूले न कार्यालय खोल्न भूमिका खेले न त सहकारी समस्याका विषयमा कुनै पहल गरे ।
समितिका सदस्य यतिराज सापकोटाका अनुसार सरकार परिवर्तनका कारण काम गर्न अन्योल भएको हो । नियुक्ति लिएको केही समयमा नै सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्न र ठोस कदम चाल्न अन्योल भएको उनले बताए ।
समिति क्रियाशील नभएपछि संस्कृति पर्यटन मन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्य स्वयंले सक्रियता देखाउँदै कार्यालय स्थापना गराएका थिए । कार्यालय स्थापना पश्चात् समितिका सदस्यहरूलाई कार्यालयमा बोलाएर काम सुरु गर्न मन्त्री बज्राचार्यले निर्देशनसमेत गरेका थिए ।
सदस्य नियुक्ति भएदेखि हालसम्मको तलब भत्ता बुझेका उनीहरूले काम भने सुरु गरेका छैनन् । समितिलाई प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ८३ बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकार रहने व्यवस्था भए पनि समितिका सदस्यहरूले काम सुरु नगरेको प्रवक्ता चापागाईंले बताए । सो व्यवस्था अनुसार समितिले समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने अधिकार रहेको र आगामी साउनबाट काम सुरु हुने उनले बताए ।
समितिका सदस्य यतिराज सापकोटाका अनुसार सरकार परिवर्तनका कारण काम गर्न अन्योल भएको हो । नियुक्ति लिएको केही समयमा नै सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्न र ठोस कदम चाल्न अन्योल भएको उनले बताए ।
समिति गठन भएपनि कार्यालय नहुँदा थप समस्या भएको सदस्य सापकोटाले बताए । कार्यालय स्थापनका लागि मन्त्रालयमा जानकारी गराउँदा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा र मन्त्री विदेश भ्रमणमा रहेकाले केही समय लागेको उनको भनाई छ । समितिले आफैले आर्थिक कारोबार सञ्चालनको अधिकार नरहेको र मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिनु पर्ने भएकाले समय लागेको उनले बताए । समितिलाई कामकाजका लागि कार्यादेश दिन पनि सरकारले ढिलाइ गरेको र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे अनुसार कर्मचारी प्राप्त हुँदा काम अघि बढाउन कठिन भएको सदस्य सापकोटाले बताए ।
सो समितिले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्ने काम गर्ने अधिकार रहेको प्रवक्ता चापागाईंको भनाई छ । समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा संघको साधारणसभा, समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्ने, ऐन अनुसार व्यवस्थापन समितिले आवश्यक ठानेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन समितिमा उपस्थित गराउने, सोधपुछ गर्ने, बयान लिने, आवश्यक कागजात पेस गर्न लगाउने, संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको यकिन विवरण र तथ्याङ्क सङ्कलन, मूल्याङ्कन गर्ने र जिम्मा लिन सक्ने छ ।
सो समितिलाई समस्याग्रस्त सहकारीको काम कारबाहीसम्बन्धी निर्णय तथा अभिलेख लगायतको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने, संस्थाले असुल गर्नुपर्ने ऋण, बाँकी बक्यौता तथा अन्य रकम असुल गर्ने, संस्थाको धितोमा रहेको सम्पत्ति आवश्यकता अनुसार लिलाम बिक्री गर्ने, संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत तथा शेयर रकमको अभिलेख तयार गर्ने, सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत फिर्ता वा भुक्तानी दिने, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्न लिक्विडेटरलाई सबै अधिकार प्रयोग गर्ने, बचत रकम आर्थिक कारोबार वा व्यवसायमा प्रयोग गरेको पाइएमा सम्पत्ति कब्जामा लिने र लिलाम बिक्री वा असुल उपर सम्बन्धी आवश्यक कारबाही गर्ने, समस्याग्रस्त संस्था वा संघको तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने लगायतका अधिकार रहने छ ।
फागुन ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो समितिको कार्यालयका लागि आवश्यक विभिन्न तहका १४ जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका अनुसार सो समितिमा अधिकृतस्तर सातौँ तहका कर्मचारी प्रमुख रहने गरी १४ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको हो । सो दरबन्दीमा अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई खटाउने तयारी छ ।
अनुसन्धानमा रहेको सहकारीमध्ये १० वटा सहकारीमा समस्या रहेको बुझिएको छ । सो सहकारीहरू प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको खण्डमा समितिले त्यसको व्यवस्थापनको काम समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सो समितिको सदस्य सचिवमा सुशासन केन्द्र जावलाखेलमा कार्यरत महेश आचार्य रहेका छन् भने लक्ष्मी प्रसाद रोकाय सहायक कर्मचारी रहेका छन् । अन्य कर्मचारीहरू प्राप्त भइसकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षबाट समितिलाई सक्रिय र क्रियाशील बनाउन बजेट व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको प्रवक्ता चापागाईंले बताए ।
समितिको कार्यालय स्थापना, आवश्यक फर्निचर तथा उपकरण खरिद गरी तयारी अवस्थामा रहेको उनले बताए । समितिका सदस्यहरूलाई आवश्यक सबै स्रोतहरूको व्यवस्थापन गरिएको र प्रक्रियागत रूपमा काम अघि बढाउने उनको भनाई छ ।
हाल सो समितिले सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्म प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको सो सहकारी मात्र समस्याग्रस्त घोषणा भएको प्रवक्ता चापागाईंले बताए । मन्त्रालयमा २०० बढी सहकारीहरूविरुद्ध उजुरी रहेको र सो उजुरीहरूलाई प्रहरी र सीआईबीलाई अनुसन्धानका लागि पठाइएको उनले बताए ।
अनुसन्धानमा रहेको सहकारीमध्ये १० वटा सहकारीमा समस्या रहेको बुझिएको छ । सो सहकारीहरू प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको खण्डमा समितिले त्यसको व्यवस्थापनको काम समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
