काठमाडौँ ।
केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसँगै सरकार परिवर्तन भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसहित मन्त्रीहरूले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन् । नयाँ सरकारको उपप्रधानसहित अर्थमन्त्रीमा एमालेकै उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले जिम्मेवारी पाएका छन् ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री पौडेलको काँधमा आएको छ । ४ महिना ७ दिन अर्थमन्त्री बनेका पुनले कस्तो बजेट ल्याए ? उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी ल्याएको भनिएको समावेशी बजेटको साङ्गोपाङ्गो पाटो कस्तो छ ? सरकारमा रहँदा, बजेट बनाउँदा र साझेदार दल र प्रतिपक्षबाट कस्तो दबाब झेल्नुपर्यो ? यी र यस्ता विषयमा केन्द्रित रहँदै रातोपाटीका लागि प्रयास श्रेष्ठले निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, पुनसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
दोस्रो पटक अर्थमन्त्री बन्दैगर्दा मैले जम्माजम्मी ४ महिना ७ दिन अर्थमन्त्रीको रूपमा काम गर्न पाएँ । यो समय मेरालागि निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो र यस अवधिमा मैले देशका लागि केही राम्रो काम सुरुवात गरेँभन्ने लाग्छ । चार महिनाकै बिचमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्नुपर्यो । निकै मेहनत गरेर सम्पन्न पनि गर्यौँ ।
निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्ता र विज्ञहरू बिचमा राम्रो छलफल गरी निचोड निकालियो । यसले बिस्तारै रिजल्ट दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसैबिचमा हामीले विश्व बैंकको दक्षिण एसियामै सबैभन्दा ठुलो कार्यक्रम आईडाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना सम्पन्न गर्यौँ ।
त्यसमा पनि विश्वभरिका आईडा देशहरू सहभागी थिए । विश्व बैंकका टप म्यानेजमेन्ट पनि यस सम्मेलनमा सहभागी थिए । करिब एक हप्ता चलेको यस सम्मेलनले नेपाललाई विश्व सामु राम्रो चिनारी दिएको छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, पहिलो कार्यकालमा करिब १८ महिना अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा दुई वटा पूरक बजेटबाहेक पूर्ण बजेट ल्याउन पाएको थिइनँ । यस यस पटक सो अवसर पाएँ । त्यसैले मैले निकै मेहनत गरेर बजेट ल्याएँ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको, क्याबिनेटको, विज्ञहरूको, कर्मचारी साथीहरू सबैको राम्रो साथ र सहयोग पनि रह्यो । बजेटमार्फत आशा जगाउन पाएँ । यस अर्थमा मेरो कार्यकाल सफल र सहज रह्यो भन्ने मैले मानेको छु ।
समग्र बजेटले हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षेत्र, उत्पादन र रोजगारी वृद्धिको क्षेत्र पहिल्याएको छ । पहिलो पटक हामीले आईटी सेक्टरलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गरेका छौँ । यो सम्भावना पनि छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रलाई पहिले पनि प्राथमिकता दिइरहेकै हो र केही ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्था पनि छ । तर यसपटक विशेष सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर आईटीमा हामी प्रतिस्पर्धी बजार बनेका छौँ ।
गत वर्षमात्र १ खर्बभन्दा बढीको आईटी सेवा निर्यात गरेका छौँ । विशेष बजेटले ५ वटा क्षेत्रलाई निर्क्योल गरेर रुपान्तरणकारी योजना अघि सारेको छ । आगामी १० वर्षलाई आईटी दशकको रूपमा घोषणा गरेका छौँ । १० वर्षमा कम्तीमा ५ लाखलाई प्रत्यक्ष र १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारीको सिर्जना गर्ने योजना बजेटमा छ ।
१० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने कार्यक्रम अघि सारेका छौँ । यो निकै महत्त्वपूर्ण छ । हाम्रो बजारमा वर्षमा १० हजारभन्दा बढी आईटी इन्जिनियर जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् । यसका आधारमा र विदेशमा रहेका हाम्रा अनुभवी, तालिमप्राप्त युवाको श्रम, पुँजी र ज्ञानलाई समेत यस क्षेत्रमा लगाएर राष्ट्रिय पुँजीमा जोड्ने हाम्रो योजना हो । यसबाट थप उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना हो ।
विदेश गएर फर्किएका कम्तीमा १ लाख रिटर्नीहरूलाई यसै वर्ष पुनर्स्थापन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ । उहाँहरूको सिप, क्षमता र पुँजीको आकार अनुसार व्यवस्थापन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । १ लाख युवालाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर प्रशिक्षित गर्ने र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नेछ । महत्त्वपूर्ण पक्ष– यस पटकको बजेटले अनावश्यक कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूमा बजेट छर्ने काम गरेको छैन । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रलाई अघि बढाइएको छ ।
पूर्वाधारका क्षेत्रमा ठुला परियोजनाहरू, चालु प्रोजेक्टहरूलाई पूरा गर्नेगरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वपश्चिम हाई–वेलाई ३०–३२ अर्ब बजेट छुट्ट्याइएको छ । उत्तर–दक्षिण हाई–वे, राजमार्ग तथा कोरिडोरहरूको काम पूरा गर्न राम्रो बजेट विनियोजन गरिएको छ । केही हाइड्रो र ट्रास्मिसन लाइन निर्माणका लागि बजेट छुट्ट्याइएको छ ।
महत्त्वपूर्ण पक्ष– यस पटक १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्र जहाँ संघीय कार्यक्रम नभएको कुनै पनि क्षेत्र छैन, सबैमा केही न केही कार्यक्रम हालिएको छ । विगतमा नेतापिच्छे आफू अनुकूलको कार्यक्रम हाल्ने परिपाटी थियो । तर यस पटक बजेटमार्फत नै संघीय कार्यक्रम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा हालिएको छ । यसरी सन्तुलनमा आएको बजेटले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जना गर्छ र देशको अर्थतन्त्र माथि उठाउँछ भन्ने विश्वास छ ।
बजेटको मुख्य लक्ष्य समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो । आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ राम्रो बजेट विनियोजन गरेका छौँ । यो खर्च हुँदा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जना हुन्छ र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । अर्कोतिर सरकारले सुरु गरेको सुशासनको कामले चुहावट कम गर्छ र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्छ । जसले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । यो सबैबाट कम्तीमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण हो ।
एउटै उदाहरण दिऊँ– अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्या घटेको छ । तर रेमिट्यान्स् ४ खर्बभन्दा बढी बढेको छ । यसको कारण हुन्डी, क्रिप्टो लगायतबाट हुने कारोबार औपचारिक च्यानलमा आएको छ । अन्ततः विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासमै पहिलो पटक उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । सञ्चितिले १५ महिना बढीको वस्तु र १३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने स्थिति छ ।
यता बजार महँगी (मुद्रास्फीति) दशक यताकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ । ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने भनिएको मुद्रास्फीति ४.५ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५.५ प्रतिशतको सीमामा राख्ने लक्ष्य छ । यसो हुँदा समग्र आर्थिक परिदृश्य र बजेटको लक्ष्यले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पूरा हुने देखिन्छ ।
खास यो मुद्दा उठाउनुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने केही थिएन । सबै स्पष्ट नै थियो । बजेट बन्दैगर्दा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो । उसले केही विरोध जनाउने स्थिति थियो । तर नेकपा एमाले त सत्तामै थियो । प्रतिनिधि सभामा यो अस्वीकृत भयो र राष्ट्रिय सभामा गयो । राष्ट्रिय सभामा आर्थिक विधेयक पेस भइसकेपछि सत्ता समीकरण फेरिने परिस्थिति बन्यो । त्यसपछि यसले अर्को रूप लिएको हो ।
असार २३ गते आर्थिक विधेयक पास गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाको बैठक थियो । सोही दिन एमालेले उक्त विधेयकको दफा संशोधनको प्रस्ताव हाल्ने बतायो । मैले उहाँहरूलाई अनौपचारिक रूपमा भनेँ– तपाईंहरूकै अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभामा ह्वीप लगाएर विधेयक पास गर्नुभयो, फेरि यहाँ कसरी संशोधन प्रस्ताव हाल्न मिल्छ ? यो त राजनीतिक बेइमानीको पराकाष्ठा भएन र ? यो त राजनीतिक नैतिकता पनि भएन र संसदीय अभ्यास पनि भएन ।
तर उहाँहरूले मान्नु भएन । सामान्यतया आर्थिक विधेयकको केही प्राविधिक कमीकमजोरी भएका छिटपुट शब्द मिलाउने र केही नमिलेका आनुषङ्गिक मिलाउने बाहेक आर्थिक विधेयक संशोधन हुँदैन र यो परम्परा हामीसँग छैन ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको भाषामा केही मिलाउने छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने र प्राविधिक पक्ष मिलाउने सहमति भएको थियो । तर, एकाएक सत्ता समीकरण फेरियो । उहाँहरूले असार २७ गते नै राष्ट्रिय सभाको बैठक राख्नुभयो ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३१२ मा व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तन कायम लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाएको छु भनिएको थियो । ५० प्रतिशत भन्दा स्वामित्व परिवर्तन भयो वा कसैको लगानी बढाउन चाह्यो भने २५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो । यसैलाई सहजीकरण गर्दै सो कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसबाट फाइदा पुग्ने भनेको नयाँ स्टार्टअप, भेञ्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्वीटी फण्डहरूलाई थियो । यसले लगानी र रोजगारीका लागि सहजीकरण हुन्छ भन्ने हो । कसैलाई अनुचित लाभ दिन खोजिएको थिएन । तर उहाँहरूले यसलाई अतिरञ्जित गर्नुभयो । गलत गर्ने हो भने त अहिले ४९÷५१ प्रतिशत हुँदा पनि गर्न सक्छन्, गरिरहेकै छन् नि । यसलाई मैले उहाँहरूले फेस सेभिङ गर्न खोजेको रूपमा लिएको छु ।
यसलाई सरकार फेलियर भयोभन्दा पनि सरकारले नै विनियोजन विधेयक संशोधन गरेकाले यो नजिरको रूपमा बस्यो भन्न सकिन्छ । अब आउँदा बजेट पनि संशोधन हुने रहेछ, गर्न सकिने रहेछ भन्ने नजिर स्थापित भएको छ । तर यो व्यवस्था दुनियाँभरि कतै छैन ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा भनेको कुरा सत्य हो, बिचौलियाहरू धेरै शक्तिशाली भइसकेछन् नेपालमा । पहिले पहिले मन्त्रीहरू फेर्थे, अहिले प्रधानमन्त्री फेर्न सक्ने भइसकेछन् भन्ने भनाइ उहाँको थियो । वास्तविकता त्यस्तै भइसकेछ । खासमा सरकारले एउटा नियामक निकायको नेतृत्व दिन यति ठुलो समस्या झेल्नुपर्ने थिएन । नियामकहरू नै खेलाडी भएर बिचौलियाहरूको स्वार्थमा काम गरिदिने भएकाले नेतृत्व नियुक्ति प्रक्रियामा पनि बिचौलियाहरूले चलखेल गर्न सकेका हुन् ।
खासगरी धितोपत्र बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनका लागि भएको प्रयास र चलखेलको परिबन्दमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया गिजोलिन पुगेको हो । ठुला कर्पोरेट हाउसको स्वार्थमा यस्तो भएको प्रस्टै छ ।
यसअघिकै सरकारले अघि बढाएको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अड्डा–अदालत, मुद्दा–मामिलामा गएर अड्किएको छ । अहिले सरकारी एउटा स्टक एक्सचेन्ज छ, अर्को निजी क्षेत्रबाट आयो भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ र यसको लाभ समग्र बजारले पाउँछ भनेरै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
तर, यहाँ यतिधेरै स्वार्थ समूह आए कि बोर्डको नेतृत्व नियुक्तिमै प्रभाव पारे । यो प्रक्रिया मैलेमात्र होइन, मभन्दा अघि आउनुभएका अर्थमन्त्रीज्यूले पनि सक्नु भएन । डा.प्रकाशशरण महतकै पालामा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको हो । भलै मेरो कार्यकालमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द भयो ।
मुख्यतः म बजेट निर्माणमै केन्द्रित थिएँ । यता धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पनि सँगसँगै अघि बढिरहेको थियो । तर ठुलो स्वार्थ समूहको चलखेल हुँदा नियुक्ति प्रक्रियाले सार्थकता पाउन सकेन । अहिले पनि यो जटिलता कायमै छ । स्वार्थ समूह बिचौलियाहरूको पहुँच अदालतसम्म पुगेको छ । नियामक निकाय अख्तियारमा पनि बिचौलिया पुगिसकेको छ भने मिडियाहरूमा समेत यस्तो स्वार्थ समूहहरू पुगेका छन् । यसले गर्दा बोर्डलाई एउटा स्वच्छ र काम गर्न सक्ने नियामक निकाय बनाउनेभन्दा पनि कुनै स्वार्थ समूह व्यापारिक घरानाको नियन्त्रणमा तान्ने प्रयास भइरहेको छ । यसले गर्दा अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया टुङ्ग्याउन नयाँ अर्थमन्त्रीलाई पनि गाह्रै छ ।
यो पनि एउटा कारण हो । तर, यतिमात्र पनि होइन । ओलीजीले ‘अध्यक्ष मैले भनेको नियुक्ति गराउनुस् नत्र भने यो गठबन्धन पनि कसरी अगाडि जान्छ र’ सम्म भन्नुभएको थियो । तर यसै कारणले मात्र सरकारले ढालिएको भन्ने लाग्दैन । खासगरी भुटानी शरणार्थी काण्डमा जब बेचन झाको गिरफ्तारी भयो, तब सरकार परिवर्तनमा छिटो काम गर्यो भन्ने लाग्छ ।
ओलीजी आफैँमा वाम विचारधारा र राष्ट्रवादी छवि छैन । अध्यक्ष प्रचण्डज्यू त भन्नुहुन्थ्यो, वास्तविकता यही रहेछ । ओलीजीसँग जति सङ्गत गरियो, नजिकबाट बुझियो, उहाँमा कत्ति पनि वाम रुझान छैन । उहाँको विचार, कार्यप्रणालीले पनि सत्ता समीकरणको फेरबदलमा काम ग¥यो । महत्त्वपूर्ण पक्ष, पछिल्लो समय भुटानी शरणार्थी काण्डमा नयाँ ट्वीस्ट भयो । बेचन झाजस्ता व्यक्ति गिरफ्तारीमा परे । यसले थप अनुसन्धानमा तानिने र एमाले–कांग्रेसका अरु नेता तथा नजिकका तानिने स्थिति बनेपछि एकाएक सत्ता परिवर्तन गरियो । यो एमाले र कांग्रेसकै नेताहरूले बताइरहेकै छन् ।
यो परिघटनाले हामीलाई राम्रो शिक्षा दिएको छ । नकारात्मक हो तर यसले हामीलाई सकारात्मक मार्गमा जान सहयोग गरेको छ । एक वर्षसम्म हामी विभिन्न गठबन्धन हुँदै सरकारमा रह्यौँ । पार्टीभित्रका कसैले प्रधानमन्त्री पायो, कसैले मन्त्री पायो, कसैले कुनै न कुनै नियुक्ति पायो तर कसैले केही पनि पाएन । यसले हामीबिच सत्ता स्वार्थको खेल पनि भएजस्तो भयो । हामी अलि बिग्रिएका पनि थियौँ पार्टीमा । अब हामी यी सबै स्वार्थबाट बाहिर आएका छौँ । एकैपटक सडक र सदनमा प्रतिपक्षीको भूमिकामा आएका छौँ । यसो हुँदा हामीलाई अरूको कमजोरी खोज्नेभन्दा पनि आफूभित्रकै कमी–कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्ने र सुधार गर्ने अवसर पाएका छौँ ।
सत्तामा रहेकोमात्र नभएर प्रतिपक्षीको रूपमा रहेका सबै पार्टी र राजनीतिलाई केलाएर हेर्न पाउने अवसर नेकपा माओवादी केन्द्रले पाएको छ । यसलाई हामीले अवसरको रूपमा भरपुर उपयोग गर्ने नै छौँ । संविधानको रक्षा गर्ने, मुलुकलाई अग्रगमनको बाटोमा लैजाने, सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध सदन र सडक जनताको बिचमा उभिने राम्रो स्पेस पाएका छौँ । यसका लागि हामी पार्टीभित्रको कमी–कमजोरी सुधार्दै आफूलाई थप निखार्दै २०८४ को निर्वाचनलाई तयारी गर्छौँ । आउँदो निर्वाचनबाट नेकपा माओवादी केन्द्र एउटा निर्णायक शक्तिको रूपमा उदाउने छ ।
