ललितपुर राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल ( निडवान ) ले लैङ्गिक तथा अपाङ्गता उत्तरदायी दृष्टिकोणबाट विद्यमान कानुनी सहायताका नीति तथा संरचनाको पुनरावलोकन प्राप्त निष्कर्ष तथा नीतिगत पुनःसंचनाका लागि वकालत नीतिगत संवाद ललितपुरमा सम्पन्न भएको छ ।

UN Women लगायतका संघ संस्थाहरूको सहकार्यमा आयोजना गरिएको उक्त संवाद कार्यक्रममा राष्ट्रिय आदिवासी अपाङ्ग महिला संघ नेपाल ( निडवान ) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा आदीवासि जनजाती अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका विषयमा नेपालमा बनेका ऐन कानुन, नीति नियम विषयमा के कस्तो जानकारी छ, सूचना तथा न्यायमा पहुँच कत्तिको छ, सेवा सुविधा लिन कत्तिको सहज छ, अन्य नागरिकहरूको तुलनामा उनीहरूले के कस्तो हिंसा भोग्न परेको छ लगायतका सवालमा एक अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदन तयार गरेको छ । यसै प्रतिवेदनका विषयमा Disability Rights Fund का अधिकृत कृष्ण गहतराजले प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।

प्रस्तुतकीका क्रममा उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा मिहलाहरुले चरम विभेद भोग्न परेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेजहरू सिड, UNCRPD आदीका बारेमा पनि जानकारी गराउनु भयो । साथै उहाँले नेपालको संविधान २०७२ मा ४४ ठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई संशोधन गरिएको भन्दै सेवा दिने निकायका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कसरी सेवा प्रदान गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान नहुँदा राज्यले उपलब्ध गराएका सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहेको बताउनु भयो । उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले बनेका कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै सरोकारवाला निकायहरूलाई अपाङ्गता प्रति उत्तरदायित्व हुन ध्यानाकर्षण गर्ने, भएका नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन गर्न तर्फ आवश्यक ऐन कानुन नीति निर्माण प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरू समावेश गर्नका लागि पहल गर्ने बताउनु भयो ।

यसै क्रममा उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच पुर्यानउन, सेवा सुविधा प्रदान गर्न, नीति नियमहरू कार्यान्वयन गर्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नु भयो । त्यसै गरी राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले राष्ट्रिय महिला आयोगले अन्य महिलाहरूका साथै अपाङ्गता भएका महिलाहरू, आदिवासी जनजाती अपाङ्गता भएका महिहलाहरुका सवालहरूलाई संवोधन गरी सम्बन्धित निकायसँग वकालत तथा पैरी गरिएको बताउनु भयो । उहाँले अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई न्यायमा पहुँच पुराउनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई सिफारिस गर्ने, कानुन मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, बार एशेसियशन लगायतका निकायहरूसँग समन्वय गरेर काम गरेको पनि बताउनु भयो ।

यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उहाँले नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार ७० प्रतिशत महिलाहरू आफ्नो घर परिवार र आफ्ना तथा नजिकको व्यक्तिहरूबाट हिंसामा पर्ने गरेको पाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका महिलाहरूको हकमा न्यायमा पहुँच होइन पहुँच न्यायमा नभएको बताउँदै आफ्नो तर्फबाट सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सवालहरूलाई संशोधन गर्नका लागि, उनीहरूलाई राज्यले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन, न्याय दिलाउन, सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न सधैँ आफू प्रतिवध रहेको बताउनु भयो । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती अपाङ्ग महिला संघ नेपाल ( निडवान ) ले UN Women लगायतका संघ संस्थाहरूको सहकार्यमा शुक्रवार ललितपुरमा आयोजना गरेको लैङ्गिक तथा अपाङ्गता उत्तरदायी दृष्टिकोणबाट विद्यमान कानुनी सहायताका नीति तथा संरचनाको पुनरावलोकन प्राप्त निष्कर्ष तथा नीतिगत पुनः संरचनाका लागि वकालत नीतिगत संवाद कार्यक्रममा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हित र अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरूको आवश्यकता पहिचान गरी सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताउनु भयो । यस कार्यक्रममा आयोजक संस्था राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती अपाङ्ग महिला संघ नेपाल ( निडवान ) का अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङले सबै उपस्थित सहभागीहरूलाई धन्यवाद दिँदै जब सम्म सम्बन्धित निकायले अपाङ्गता तथा महिलाहरूको विविधतालाई संशोधन गर्न सक्दैन तब सम्म उनीहरूको मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन नसक्ने बताउनु भयो । साथै उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच पुराउनका लागि भएका ऐन कानुनहरू नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको, ऐन कानुनहरू अपाङ्गताको विविधता अनुसार बनाइनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

यसै क्रममा उहाँले अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ लाई पुनः संशोधन गर्नु पर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाती अपाङ्गता भएका महिलहरुको न्यायमा पहुँच पुर्याोउन सबै सरोकारवाला निकायहरू संवेदनशील हुँदै सचेतिकरणका कार्यक्रमहरूमा सहकार्य गरी अपाङ्गताका सवालहरूलाई सबै सवालको रूपमा लिनु सकेमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच पुग्न सक्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

यसै गरी नेपाल ल क्याम्पसका उपप्राध्यापक तथा अधिवक्ता विष्णु माया भूषालले अधिवक्ताहरू तथा न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै निकायका व्यक्तिहरूलाई साङ्केतिक भाषाको तालिम उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउनु भयो भने अधिवक्ता तथा अपाङ्गता अधिकारकर्मी तेजकुमारी तिवारीले न्यायका सबै निकायहरूका डेस्कमा साङ्केतिक भाषाको दोभासेको व्यवस्था गर्नु पर्ने, उनीहरूको न्यायको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले आवश्यक बजेट छुट्ट्याउनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो । कार्यक्रममा सहभागी सबैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायको लागि सरोकारवाला निकायहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने भन्दै अपाङ्गताका सवालमा सबै संवेदशिल हुनु पर्ने र आ-आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु भएको थियो ।