काठमाडौँ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति केही खुकुलो बनाएको छ
कोरोना महामारीलगायतका कारण सृजना हुन सक्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन गर्न कडा नीति अङ्गीकार गर्दै आएको थियो ।
तर, चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यसअघिको कडा नीतिलाई केही खुकुलो बनाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एकै वर्ष १९ खर्ब २० अर्बको आयात भएको थियो । यस्तै सोही समयमा खाडीको वैदेशिक रोजगारी समेत शिथिल बन्दा रेमिट्यान्स आप्रवाह रोकिएको थियो । जसकारण नेपालको विदेशी मुद्राको भण्डार घटेर ६ महिनाको मात्र आयात धान्न सक्ने स्थितिमा आइपुगेको थियो ।
सोही समयमा छिमेकी मुलुकहरू पाकिस्तान र श्रीलंकाको अर्थतन्त्र टाट पल्टेर परीक्षाका लागि कागज समेत किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थियो ।
यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समेत विदेशी मुद्राको भण्डार जोगाउने नीति लिए । केन्द्रीय बैंकले सुनको आयात कोटा दैनिक २० किलोग्रामबाट १० किलोग्राममा झार्यो । यस्तै उद्योग मन्त्रालयले सूची नै निकालेर कयौँ वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगायो ।
यसबाहेक केन्द्रीय बैंकले आयातकर्ताले वस्तु ल्याउनुअघि गर्नुपर्ने ड्राफ्ट र टीटी (अन्तर्राष्ट्रिय बिक्रेतालाई भुक्तानीको प्रक्रिया)मा कडाइ गरेको थियो । सो समयमा केन्द्रीय बैंकले आयात कडा नीति लिँदै ड्राफ्ट र टीटीका माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा भुक्तानीको सीमा ३५ हजार अमेरिकी डलरमा झारेको थियो ।
यो सिमानालाई चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ५० हजार अमेरिकी डलर पुर्याएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले घोषणा गरे । ड्राफ्ट र टीटीका माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा सटही हुने सुविधामा एकै पटक १५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको वृद्धि भएको हो ।
यस्तै ‘डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट’ र ‘डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्स’ माध्यबाट आयात गर्दा वर्तमान अवस्थामा ६० हजार अमेरिकी डलर मात्रै सटही सुविधा पाइन्छ ।
यो सिमालाई बढाएर १ लाख अमेरिकी डलर पुर्याएको गभर्नर अधिकारीले बताए । यस्तै नेपालमा खोलिएको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खाताबाट भुक्तानी गर्न मिल्ने सीमा समेत बढाउने घोषणा अधिकारीले गरे । विप्रेषण आप्रवाह, भ्रमण, व्यापार लगायत क्रियाकलापलाई सहजीकरण हुनेगरी नयाँ नीति लिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसअघि भ्रमणमा जाँदा राहधानीमा आधारित सटही सुविधाको सीमा १५ सय अमेरिकी डलर थियो । यो विदेशी मुद्राको भण्डार घट्दै गएपछि लिइएको नीति थियो । यसबाहेक सुन आयात र बिक्री वितरणको अवस्थालाई समेत खुला गर्ने र चाँदी आयातको वर्तमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा १९ प्रतिशतले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेर १३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषणको आप्रवाह २२.७ प्रतिशतले बढेको थियो । यस्तै यस अवधिमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति समेत २७.८ प्रतिशतले बढेर १९ खर्ब ६७ अर्ब पुगेको छ । यसले १२ महिनाभन्दा धेरै समयको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ ।
