काठमाडौँ

हिमाल इनोभेटिभ डेभ्लप्मेन्ट एण्ड रिसर्च (HIDR Nepal) र Habitat for Humanity Nepal को संयुक्त आयोजनामा मंङ्गलबार काठमाडौँमा स्थानीय तहमा आवास तथा भूमि अधिकारका विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरू, सरकारी निकायहरू तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल कार्यक्रम गरेको छ । सो छलफल कार्यक्रममा हिमाल इनोभेटिभ डेभ्लप्मेन्ट एण्ड रिसर्च (HIDR Nepal) का अध्यक्ष इन्दु तुलाधरले नागरिकहरूको आवास तथा भूमि अधिकारका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भयो । यसै क्रममा उहाँले व्यक्तिको आवास र भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै आवास विहीन व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दै आवास र भूमि अधिकार सम्बन्धित मुद्दाहरूमा सांसदहरूले आवाज उठाउनु पर्ने र घर जग्गा नहुने नागरिकहरूको आवास तथा भूमि अधिकारको सवाल सुनिश्चित गराउन पहल गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

यस छलफलमा अधिवक्ता राजु चापागाईँले कुनै पनि नागरिकहरूलाई उनीहरूको जीवन जिउने आधारबाट वञ्चित गर्न नहुने भन्दै राज्यका विभिन्न गतिविधिहरूले घरबार विहीन नागरिकहरूलाई कठिनाइ भएको गुनासो गर्नु भयो । यसै क्रममा उहाँले हाम्रा अधिकांश ऐन कानुनहरू पुराना भएको र ती पुराना ऐन कानुनले चुनौती थपिएको भन्दै आवास सम्बन्धी २०७५ मा ऐन बनेको तर नियमावली आज सम्म नबनेको, आवासको हक सम्बन्धी २०७५ को नियमावली ल्याउन र भूमिहीन तथा आवाज विहीनहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सबै सांसदहरूले पहल गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

यसै क्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका सहसचिव गणेश प्रसाद भट्टले कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनको अभाव भएको भन्दै दलित तथा सीमान्तकृत भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने व्यवस्था मात्रै नभएर उनीहरूलाई अधिकार पनि दिनु पर्ने, उनीहरूलाई स्वामित्व अधिकार हस्तान्तरण गर्नु पर्ने बताउनु भयो । साथै उहाँले यस विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई जागरूक गराउनु पर्ने भन्दै अब मन्त्रालय मार्फत एकीकृत भूमि ऐन बनाउने लागिएको र यस विषयमा सांसदहरूले आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने सक्ने बताउनु भयो ।

यस छलफल कार्यक्रममा सङ्घीय सांसद रञ्जु कुमारी झा ले भूमि ऐनलाई नै नयाँ बनाउनु पर्ने, भूमिहीन तथा घरबार विहीन व्यक्तिहरूको आवासको अधिकारको लागि आफ्नो तर्फबाट संसदमा आवाज उठाउने भन्दै सुकुम्वासीको पनि सही पहिचान गरिनु पर्ने, कानुनी ड्राफ्ट बनाएर जनमैत्री, संविधान मैत्री भूमि सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने र यस विषयमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने कुरामा जोड दिनु भयो । यसै क्रममा उक्त छलफलमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले सहज रूपमा भूमिहीन नागरिकहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि स्थानीय सरकारमा सहजीकरण समिति निर्माण गरेर काम गरेको भन्दै सुकुम्वासीको पहिचान गरेर उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आयोगले काम गरिरहेको तर प्रदेश सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीन नागरिकहरूको लागि कुनै व्यवस्था नगरेको गुनासो गर्नु भयो ।

साथै उहाँले सरकारलाई २४ वटा ऐन बुझाएको र ती ऐनहरू संशोधन हुनु पर्ने बताउनु भयो । यसै गरी बाग्मती प्रदेश सांसद सुना परियारले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ७० प्रतिशत जनता भूमिहीन अवस्थामा रहेको र त्यसमा पनि दलित समुदायका धेरै जसो व्यक्तिहरू भूमिहीन भएको भन्दै एकल अधिकार कार्यान्वयन हुनु पर्ने र यस विषयमा सबै संसदहरुले आवाज उठाउनु पर्ने बताउनु भयो । त्यसै गरी अर्का बाग्मती प्रदेश सांसद भुवन केशरी श्रेष्ठले भूमि सम्बन्धीका ऐन कानुनहरू कार्यान्वयनको चरणमा जान नसकेको, स्थानीय निकायहरूमा यस सम्बन्धीको अधिकरकाका विषयमा कुनै छलफल हुन नसकेको गुनासो गर्नु भयो भने अर्का सांसद सरस्वती सुब्बाले अघिल्लो वर्ष राज्यका तर्फबाट २५ हजार भूमिहीन नागरिकहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराइने भनेको र अहिले ५ लाखलाई जग्गाधनी पुर्जा बनाइदिने भनिए पनि भूमि सुधार मन्त्रालयले आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै यस विषयलाई सबै निकायहरूले छलफल गरी घरबार विहीन तथा तथा भूमि विहीन नागरिकहरूलाई न्याय दिलाउनु पर्ने कार्य तर्फ सबै जना लाग्नु पर्ने बताउनु भयो ।

यसै गरी प्रतिनिधि सभा सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले जनतालाई जिउनका लागि गाँस, बास र कपास आवश्यक हुने हुनाले भूमि सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्नु पर्ने, दलित समुदायका व्यक्तिहरू पनि जनसङ्ख्याको आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा आवासबाट वञ्चित हुन परेको बताउँदै यस विषयमा सबैले सकारात्मक रूपमा काम गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।