काठमाडौँ ।

सांसदहरूले हिंसा पीडित महिलाहरूलाई हेर्ने छुट्टै निकाय गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेपाली  कांग्रेसकी सांसद जावेदा खातुन जागा, नेकपा (एमाले)की सांसद थममाया थापा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद कल्पना मियाँ कुसारीलगायतका सांसदहरूले सो माग गरेका हुन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमालेकी सांसद एवं पूर्वमन्त्री थापाले केन्द्र र प्रदेशमा मन्त्रीस्तरको र स्थानीय तहमा पालिका प्रमुखको नेतृत्वको तत्काल संरचना बनाई महिला हिंसालगायतका जघन्य अपराधका घटना रोक्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई दबाब दिइन् । उनले महिलाहरूलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने भएकाले पनि महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले बलियो संरचना बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

सांसद थापाले भनिन्, ‘स्थानीय तहले जसरी महिलाहरूलाई त्यहाँ महिला हिंसा हँदाखेरी आर्थिक सामाजिक रूपमा उनीहरूलाई सशक्तीकरण गर्नका लागि जसरी योजनाबद्ध ढंगले काम गर्ने, सम्बोधन गर्ने काम गर्नुपर्दथ्यो ।

त्यो काम गर्न सकिराखेका छैन । त्यसकारण उहाँहरूले लामो समय त्यो क्षेत्रमा काम पनि गरिराख्नुभएको थियो । महिलामाथि हुने हिंसालाई रोक्नका लागि छुटै शाखा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो माग छ । केन्द्रमा मन्त्रीको नेतृत्वमा बनाउने, प्रदेशमा पनि मन्त्रीस्तरको र स्थानीय तहमा पालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखको नेतृत्वको छुट्टै संरचना बनाउनुपर्छ ।’

सत्तारुढ कांग्रेसकी सांसद खातुनले पनि स्थानीय तहले अधिकार पाएर पनि महिलाहरूको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्न नसक्दा उनीहरूले धेरै पीडा व्यहोर्नुपरेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले महिलाहरूले बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधको घटनामा पनि न्याय पाउने अवस्था नभएकाले सरकारले न्यायको प्रत्याभूति हुनेगरी सामाजिक परिचालकहरूको परिचालनको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

सांसद खातुनले भनिन्, ‘सामाजिक परिचालिकाहरुले कोअर्डिनेशन गरेर हामीले काम गर्दथ्यौँ त्यतिबेला । उहाँहरूको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्थ्यो ।

जिल्ला विकास महिला समिति पनि उहाँहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्नु हुन्थ्यो महिला हक अधिकारको बारेमा, महिला हिंसा, बालबालिका, पञ्जीकरणलगायतका कुराहरूमा, बालबालिकाको खोपको काममा पनि उहाँहरूले सहजीकरण गर्नुहुन्थ्यो । त्यसरी काम गरेको मलाई पनि अनुभव छ । अव अहिले महिला बालबालिका विकास समिति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भयो । तबदेखि उहाँहरूको अधिकार कटौती भयो । अव सबै अधिकार महिला शाखा भनेर स्थानीय तहलाई दिइयो ।

तर महिला विकास समिति स्थानीय तहलाई दिएता पनि स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा अधिकार दिइएको छैन । अहिले मैले आफ्नै जिल्लाका पालिकाहरूमा जाँदा महिलाहरूको अधिकारको बारेमा कुरा हुने अवस्था छैन । स्थानीय तह आफैले सो अधिकार लिएको अवस्था छ । त्यसकारण महिला विकास समितिले पनि त्यति राम्रोसँग काम नगरेको अवस्था छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रकी सांसद कल्पना मियाँ कुसारीले महिला सामाजिक परिचालिका खारेज गर्ने विगतका सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाइन् । उनले महिलाहरूको समस्या बुझने र सम्बोधन गर्ने खालको निकायको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन् ।

सांसद कुसारीले भनिन्,‘महिलाको समस्या महिलाले नै बुझ्नुहुन्छ भन्ने हो नि त । महिलालाई सहज हुनका लागि उहाँहरूको आवश्यकता भएर नै यो उहाँहरूको नियुक्ति गरेर काम दिइएको हो । त्यसकारण राज्यले के आधारमा उहाँहरूलाई खारेज गरेको हो ? किन हटाइएको हो भनेर सरकारसँग जवाफ माग्नुपर्छ ।  यसका लागि उपलब्धि हुनेगरी सरकारसँग छलफल पनि गर्नुपर्छ ।’

सांसद कुसारीले सरकारले महिलाहरूको अधिकारको बारेमा जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।