राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मंगलबार गरेको लैङ्गिक समावेशीकरणसम्बन्धी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मानव अधिकार संस्थाहरूको तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानले मौलिक अधिकारका धेरै सवाललाई लिपिबद्ध गरेको र त्यसको अक्षरशः पालनाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै जाति प्रथालाई कानुनीरुपमै अन्त्य गरिएको स्पष्ट पारे ।

नेपालमा अझै पनि २० प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको र गरिबी निवारणको लक्ष्य पूरा नगरी सबै नागरिकलाई आधारित अधिकारबाट सम्पन्न गराउन सम्भव नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले मुलुकलाई समृद्ध नबनाई जनतालाई खुसी बनाउन नसकिने भन्दै सामाजिक न्याय र समानताको साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार र मानव अधिकार आयोगसँगै काम गरिरहेको अवगत गराए । ‘मुलुकको विकासका लागि समृद्धिले मात्रै काम गर्दैन । शान्ति, सुरक्षा र अधिकारसहित जनताले सम्मानजनक जीवनको अनुभूति गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।